प्राधिकरणका सदस्यको बर्खास्तीमा संसद्मा आपत्ति, ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क लाइन’को महसुल उठाउनैपर्छ माग 

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरुले स्थानीय तथा राष्ट्रिय समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।  उनीहरुले उद्योगी तथा व्यवसायीले विद्युत्भार ‘लोडसेडिङ’को समयमा ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क लाइन’ प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने थप महसुल तिर्नैपर्ने बताए ।

महसुल उठाउनुपर्छ भन्ने मत राख्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयप्रति सांसदहरुले गुनासो गरे । 

विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसदहरुले प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्यलाई हटाउने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको निर्णय गलत भएको धारणा राखे । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आइतबार प्राधिकरणका दुई सञ्चालक समिति सदस्यलाई हटाएर नयाँ नियुक्ति गरेको थियो । 

शून्य समयमा सांसद सूर्यमान तामाङ दोङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्यलाई बर्खास्त गरिएकामा आपत्ति प्रकट गरे । उनले ठूला व्यवसायीले विद्युत् महसुल तिर्नु नपर्ने भए अरु उपभोक्ताले महसुल तिर्नुपर्ने कि नपर्ने भनी प्रश्न गरे ।

सांसद हितबहादुर तामाङले लोडसेडिङ अन्त्य गरेर मुलुकलाई उज्यालो प्रदान गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको मनोबल गिराउने, कारबाहीको प्रपञ्च गर्ने प्रयास सरकारले गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे । 

सांसद हितराज पाण्डेले सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउनुपर्ने माग गरे । उनले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल उठाउनुपर्छ भन्ने मत राख्ने सञ्चालक समितिका सदस्यलाई हटाउने सरकारको निर्णय राम्रो नभएको बताए ।

सांसद शेरबहादुर कुँवरले वर्तमान सरकारले नेपाली जनताको पक्षमा काम गर्न नसक्ने घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको उल्लेख गर्दै डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल उठाउनुपर्छ भन्ने माग गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यलाई बर्खास्त गरिएकामा रोष प्रकट गरे ।