फेकोफनद्वारा १६ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक, दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड तत्काल लागु गर्न माग 

काठमाडौं : सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालले १६ ब्ँदै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । गत असोज ११ र १२ गते सम्पन्न महासंघको संघीय कार्य समितिको चौथो बैठक विभिन्न विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै सरोकारवालाहरु समक्ष महासंघका अवधारणाहरु अगाडि सार्नेगरी यो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो । 

उक्त घोषणा पत्रमा महासंघले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको समेत अवज्ञा हुनेगरी बाग्मती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुर पश्चिम प्रदेश सरकारहरुले प्रदेशको आर्थिक कानून बनाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा लगाउँदै आएको गैरकानूनी कर तत्काल हटाउन माग गरेको छ । 

यसका साथै महासंघले उक्त माग सम्बोधन नभएमा सशक्त आन्दोलनका लागि तयारी गर्ने समेत जनाएको छ । यसैगरी महासंघले सामुदायिक वनमा उपभोक्ता समूहले सञ्चालन गर्दै आएका पर्यापर्यटन कार्यक्रमहरु निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने गरी स्थानीय तहहरुबाट प्रकाशन गरिएका सम्पूर्ण बोलपत्र आव्हानहरु तत्काल रद्ध गर्न समेत आग्रह गरेको छ । 

नेपाल सरकारले सघीय संसदमा पेश गरी हाल प्रतिनिधि सभामा विचाराधिन रहेको केही नेपाल कानून संशोधन गर्न वनको विधेयकमा सामुदायिक वन क्षेत्र कब्जा गरी केवलकार बनाउने र सामुदायिक वन विनास गरी निजी क्षेत्रले खानी उत्खनन गर्न पाउने किसिमका व्यवस्था समावेश गरिएको र यसबाट सामुदायिक वन संरक्षणमा गम्भीर धक्का लाग्ने भएकोले उक्त प्रस्तावित व्यवस्थाहरु विधेयकबाट अविलम्ब हटाउनका लागि संघीय संसद समक्ष महासंघको जोडदार माग छ । 

पत्रकार सम्मेलन मार्फत घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले व्यवस्थित विकास निर्माण नहुँदा विपद्का घटना बढेको बताए । उनलले भने, ‘अव्यवस्थित विकास निर्माण,, प्राकृतिक दोहन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन( इआईए) को मापदण्ड पालना नगर्दाको परिणामले बाढीको क्षति व्यहोर्नुपर्यो ।’

महासंघले असोज ११ र १२ गते परेको अविरल वर्षाका कारण बाढि पहिरोले धनजनको व्यापक क्षती भएकोले, क्षतीपुर्ती, राहत र पुर्नस्थापनाको लागी सामुदायिक वन र तिनै तहका सरकारलाई आह्वान गरेको छ ।

यस्ताे छ महासंघकाे घाेषणापत्र 

१. नेपालको संविधान र संघीय कानूनहरु विपरित तथा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको समेत अवज्ञा हुनेगरी बाग्मती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुर पश्चिम प्रदेश सरकारहरुले प्रदेशको आर्थिक कानून बनाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा लगाउँदै आएको गैरकानूनी कर तत्काल हटाउन माग गर्दछौं र उक्त माग सम्बोधन नभएमा सशक्त आन्दोलनका लागि तयारी अवस्थामा रहन सम्पूर्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा हार्दिक आव्हान गर्दछौँ ।

२. गण्डकी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट गैरकानूनी रुपमा संकलन गर्दै आएको शुल्क संकलनमा रोक लगाउने गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी गरिएको अन्तरिम आदेशप्रति हामी हार्दिक स्वागत र सम्मान गर्दछौं । यसैगरी यस कार्यका लागि महासंघलाई सहयोग गर्ने बरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुप्रति पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं ।

३. सामुदायिक वन व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं, सामुदायिक वनका कार्ययोजना तर्जुमाका क्रममा स्थानीय तहसँग गरिने परामर्श, सामुदायिक वनको वन पैदावार संकलन सम्बन्धी योजना कार्यान्वयन र सामुदायिक वनमा आधारित पर्यापर्यटनका कार्यहरुमा स्थानीय तहबाट अवरोध सृजना नगरी सहयोग र सहकार्यका लागि हार्दिक आव्हान गर्दछौं । यसैगरी सामुदायिक वनमा उपभोक्ता समूहले सञ्चालन गर्दै आएका पर्यापर्यटन कार्यक्रमहरु निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने गरी स्थानीय तहहरुबाट प्रकाशन गरिएका सम्पूर्ण बोलपत्र आव्हानहरु तत्काल रद्ध गर्न अग्रह गर्दछौं ।

४. वन नियमावली २०७९ मा गरिएका विभिन्न व्यवस्थाहरु संघीय वन ऐन २०७६ सँग बाझिएका र उक्त नियमावलीमा गरिएका कैयौँ व्यवस्थाहरु सामुदायिक वन अभियानलाई अवरोध गर्ने किसिमका भएकोले यस महासंघबाट वन नियमावली २०७९ मा संशोधनका लागि पेश गरिएको ३७ बुँदे सुझावहरु पेश गरिएकोमा वन नियमावली २०७९ को दोस्रोसंशोधनका क्रममा उक्त विषयहरु मध्ये अधिकांश विषयहरु सम्बोधन नै नगरिएकोले वन नियमावली २०७९ मा पुनः तत्काल संशोधन गर्नका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।

५. नेपाल सरकारले सघीय संसदमा पेश गरी हाल प्रतिनिधि सभामा विचाराधिन रहेको केही नेपाल कानून संशोधन गर्न वनको विधेयकमा सामुदायिक वन क्षेत्र कब्जा गरी केवलकार बनाउने र सामुदायिक वन विनास गरी निजी क्षेत्रले खानी उत्खनन गर्न पाउने किसिमका व्यवस्था समावेश गरिएको र यसबाट सामुदायिक वन संरक्षणमा गम्भीर धक्का लाग्ने भएकोले उक्त प्रस्तावित व्यवस्थाहरु विधेयकबाट अविलम्ब हटाउनका लागि संघीय संसद समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।

६. वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ संशोधन गरी विगतमा सामुदायिक वन खोसेर बनाईएका संरक्षित क्षेत्रहरु स्थानीय समुदायको सहमति विना र सामुदायिक वन क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पर्नेगरी व्यावसायिक क्षेत्रलाई सुम्पिने व्यवस्था गरिएकोले यस्ता समुदाय विरोधी कानूनहरु राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

७. सरक्षित क्षेत्रको विकल्पको रुपमा ल्याइएको “अन्य प्रभावकारी संरक्षणका उपायहरु ओइसीएम“ (Other Effective area- based Conservation Measures-OECM) लाई पनि राज्य नियन्त्रित संरक्षित क्षेत्रकै रुपमा स्थापित गर्ने र यसैका माध्यमबाट पूनः सामुदायिक वनहरु अंकुस गरी मार्गदर्शनहरु बनाउन लागिएकोले उक्त गलत कार्य तत्काल सच्चाउन र सामुदायिक वनहरु स्वेच्छिक रुपमा स्वतः ओइसीएमको रुपमा मान्यता पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने कुरामा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।

८. जैविक विविधता महासन्धी १९९२ र सो अन्तर्गतका पक्षराष्ट्रको सम्मेलनहरुले सामुदायिक वनलाई पनि संरक्षणकाप्रभावकारी उपायको रुपमा मान्यता दिने निर्णय गरेकोले नेपालमा कुनै पनि नाम गरेका थप संरक्षित क्षेत्रहरु घोषणा नगरी सामुदायिक बनका माध्यमबाट नै जैविक विविधता संरक्षण गर्ने कार्यमा प्रतिवद्ध हुनका लागि नेपाल सरकार समक्ष आव्हान गर्दै दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण गर्ने कार्य सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मार्फत गरिनेछ भनी संयुक्त राष्ट्रसंघ समक्ष नेपालले पेश गरेको प्रतिबद्धता स्मरण गराउँदै उक्त प्रतिवद्धताबाट विचलित नहुन आग्रह गर्दछौं ।

९. नेपालमा तर्जुमा गरिएका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति तथा कानूनहरुमा जलवायु वित्तका रुपमा प्राप्त रकमको कम्तिमा ८० प्रतिशत रकम स्थानीय समुदायमा प्रवाह गरिने व्यवस्था जलवायु परिवर्तन नितिमा गरिएको भएपनि उक्त व्यवस्थाको वेवास्ता गरी नेपाल सरकार लगायत जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा सहयोग गर्ने दातृ निकायहरुले समेत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लगायतका स्थानीय समुदाय मार्फत जलवायु वित्त परिचालन नगरी सरोकार नै नभएका सरकारी निकाय र नाफामूलक क्षेत्रलाई हाबी गराउने गरी जलवायु वित्तको दुरुपयोग गर्ने कार्य गरिदै आएकोले तत्काल उक्त कार्य रोकी जलवायु वित्तको कम्तिमा ८० प्रतिशत रकम सोही प्रयोजनमा उपभोक्ता समूहको निर्णय अनुसार खर्च गर्न पाउने गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई उपलब्ध गराउनका लागि सबै तहका सरकार र दातृ निकाय समक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।

१०. वन नियमावली २०७९ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको साधारण सभाको सहमति विना सामुदायिक वनमा कुनैपनि किसिमका विकास आयोजनाका लागि भौतिक संरचना बनाउन नपाईने व्यवस्था गरिएको भएपनि उक्त व्यवस्थाको वेवास्ता गरी समूहको साधारण सभाको सहमति विना सामुदायिक वनमा विकास आयोजनाका नाममा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचाना बनाउने कार्य गरिएकोले उक्त कार्य रोक्नका लागि सबै तहका सरकार समक्ष हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।

११. सामुदायिक वनका माध्यबाट वन पैदावार संकलन र प्रशोधन गर्नेगरी लघु उद्यम, घरेलु उद्योग र वन सहकारी संस्था सञ्चालन हुँदै आएको भएपनि यस्ता कार्यमा उद्योग ऐनमा सामुदायिक वनले उद्योग दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था नभएकोले सरकारी निकायबाट थप सहजीकरण र सहयोग आवश्यक भएकोले यसका लागि सबै निकाय र सरोकारवालाबाट थप सहयोग र सहजीकरणको अपेक्षा गर्दछ ।

१२. वन संरक्षण सगै जैविक विविधताको विस्तारहुन कुरा हो तर आवस्यकताभन्दा धेरै वन्यजन्तुको विस्तार (बादर, बदल, दुम्सी) ले उपभोक्ताहरुको उठिवास भएको छ । यसको नियन्त्रणकालागी तत्काल ध्यानाकर्षण गराउँदछौ ।

१३. दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड तत्काल स्वीकृतगरी लागुगर्न अनुरोध गर्दछौ

१४. आर्थिक वर्ष ०८१/८२ लाई कार्य योजना परिमार्जन वर्ष घोषणा गरी सोहि अनुसार आर्थिक र प्राविधीक सहयोग उपलब्ध गराईदिनुहुन तिनै तहका सरकार, सरोकारवाला संघ संस्था हरु, दातृ निकायहरु र विकास साझेदारहरुलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु ।

१५. असोज ११ र १२ गते परेको अविरल वर्षाका कारण बाढि पहिरोले धनजनको व्यापक क्षती भएको ले, क्षतीपुर्ती, राहत र पुर्नस्थापनाको लागी सामुदायिक वन र तिनै तहका सरकारलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु ।

१६. सामुदायिक वनका माध्यमबाट वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने, रोजगारी र आय आर्जन सृजना गर्ने, गरिवी न्यूनीकरण गर्ने, लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरण गर्ने, सामाजिक समावेशीकरण गर्ने, वन पैदावारको न्यायोचित वितरण गर्ने, वनसम्बन्धी प्रथाजनित अभ्यासहरुको सम्मान गर्ने, सामुदायिक लोकतन्त्र र सुशासन सुदृढीकरण गर्ने जस्ता कार्यलाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले प्राथमकिता र उच्च महत्व दिनैपर्ने हुन्छ । त्यसैले यस्ता कार्यहरुप्रति प्रतिवद्ध भई सामुदायिक वनको मर्म र भावना अनुसार नै सामुदायिक वन व्यवस्थापनका कार्यहरु गर्नका लागि सम्पूर्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु समक्ष हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।