राष्ट्र बैंकद्वारा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ३९ बुँदे सर्कुलर जारी, नौ व्यवस्था थपिए 

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ३९ बुँदे सर्कुलर जारी गरेको छ । मंगलबार राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले इजाजत प्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८० संशोधन गरी नौं व्यवस्था थप गरेको छ । 

संशोधित व्यवस्था अनुसार कुनै व्यक्तिलाई सुनचाँदी धितो कर्जा प्रवाह गर्दा त्यस्तो ऋणीले धितोस्वरुप दिएको सुन वा चाँदी जाँच गरी कर्जा सुरक्षित रहेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।

यसरी कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीले धितोस्वरुप दिएको सुन वा चाँदी एउटै थैलीमा राखिएको हुनुपर्नेछ । कथंकदाचित्कुनै ऋणीले दिएको एकभन्दा बढी थैलीहरु वा एकभन्दा बढी थैलीहरु राखिएको एउटा थैलीमात्र धितो राखी वा सुनचाँदीको परीक्षण जाँच नगरी सुनचाँदी धितो कर्जा प्रवाह भएमा त्यस्तो कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

यस प्रकारको सुनचाँदी धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा रु. ५० लाख कायम गरिएको छ । यस अघि प्रवाह भएको कर्जाको हकमा २०८३ असार मसान्तसम्म एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गरी सक्नुपर्नेछ । 

राष्ट्र बैंकले वित्तीय विवरणको सञ्चित मुनाफा र÷वा अन्य वितरण योग्य मुनाफा संग सम्बन्धित खुद स्थगन कर सम्पत्ति बराबरको रकम सञ्चित मुनाफा खातालाई खर्च गरी नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने र स्थगन करको पुन गणना गर्दा स्थगन कर सम्पत्तिको मूल्यमा कमी आएको वर्षमा कमी आएको बराबरको रकम नियमनकारी कोषबाट सञ्चित मुनाफा खातामा फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था खारेज गरेको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारी दायित्वको बीमांकिय मूल्यांकन गराउँदा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानको प्रावधान अनुरुप विगतको तथ्याङ्कमा आधारित रही यर्थाथपरक अनुमानहरु लिई मूल्यांकन गराउनु पर्नेछ । साथै, आन्तरिक लेखापरिक्षणबाट त्यस्तो तथ्याङ्क तथा अनुमानहरु प्रमाणित गरे पश्चात मात्र बीमांकिय मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

त्यसैगरी बैंक तथा व्त्तिीय संस्थाहरुले चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत भन्दा बढी सेयरधारण गरेका सेयरधनीहरुको विवरण इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले अर्धवार्षिक रुपमा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम माग भएको सूचना उपलब्ध गराउन तथा सो ऐनमा भएका अन्य व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सूचना अधिकारी तोक्नुपर्नेछ र कानून बमोजिम माग गरिएको सूचनाको अभिलेख राख्नुपर्नेछ । साथै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिमको सूचना प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम माग भएको सूचना उपलब्ध गराउन तथा सो ऐनमा भएका अन्य व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आफ्नो प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयहरुमा समेत सूचना अधिकारी तोक्नुपर्नेछ । यसरी कानून बमोजिम प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयहरुबाट माग गरिएको सूचनाको अभिलेख राख्नुपर्नेछ

 साथै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिमको सूचना प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले स्थिर ब्याजदरमा प्रवाहित कर्जाको हकमा कर्जा प्रवाह भएको २ वर्षभित्र तथा गे्रस अवधि प्रदान गरी प्रवाह गरेको परियोजना कर्जाको हकमा परियोजना संचालनमा आएको २ बर्षसम्म कर्जाको अग्रिम भुक्तानी वा कर्जा स्वाप भएको अवस्थामा यस व्यवस्थाको खण्ड (क) मा उल्लिखित शुल्कका अतिरिक्त थप १ प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी शुल्क वा कर्जा स्वाप शुल्क लिन बाधा पुगेको मान्य नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

स्थायी निक्षेप सुविधा सम्बन्धमा संस्थालाई खुला बजार कारोबार नियमावली र सोसम्बन्धी कार्यविधिको शर्त तथा मापदण्डका आधारमा यस बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछन ।

काउण्टरपार्टीको योग्यता सम्बन्धमा खुला बजार कारोबारमा सहभागी काउण्टरपार्टी योग्यता नेपाल राष्ट्र बैंक खुला बजार कारोबार नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार संस्थाले ग्राहकले माग गरेको खण्डमा बैंकर्स चेक/म्यानेजर्स चेक समेत जारी गर्न सक्नेछन् ।