राष्ट्र बैंकद्वारा बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावलीमा संशोधन, यस्ता छन् नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली–२०८१ को प्रथम संशोधन सहितको संशोधित विनियमावली’ जारी गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले एक सूचना जारी गर्दै बैंक खाता रोक्का राख्न तथा रोक्का रहेका बैंक खाता फुकुवा गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन वाञ्छनीय भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ११० को प्रयोजनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ११० को उपदफा (२) को खण्ड (ण) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिबाट विनियमावली तर्जुमा गरी लागू गरिएको जनाएको छ ।

संशोधित विनियमावलीमा खाता रोक्का वा फुकुवासम्बन्धी प्रक्रियामा केही थप भएको छ । यसअघिको व्यवस्थामा सम्बन्धित विशेष ऐनले तोकेको अधिकार प्रयोग गरी अख्तियारप्राप्त निकायले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा गरेको पत्राचार बमोजिम सोझै खाता रोक्का वा फुकुवा गर्न यस व्यवस्थाले बाधा नपर्ने जनाएको छ । त्यस्तो पत्राचार बमोजिम कुनै खाता रोक्का वा फुकुवा भएमा सोको जानकारी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले राष्ट्र बैंकलाई तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जानएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक खाता फुकुवा गरिने सम्बन्धमा खाता फुकुवा गरिएको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था थप गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन अवधिको लागि खाता रोक्का गर्ने व्यवस्था थप गरेको छ । 

उक्त व्यवस्था अनुसार ‘विनियमावलीमा जुनसुकै कुरा लेखेको भएतापनि भूलवश वा कुनै कसुर गरी कुनै ब्यक्ति, फर्म, कम्पनी तथा संस्थाको खातामा रकम जम्मा गरिएको भन्ने इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई लिखित–मौखिक जानकारी प्राप्त भएमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सो को यकीन गरी अल्पकालीन अवधिको लागि त्यस्तो खाता रोक्का गर्न सक्नेछन् । यसरी रोक्का राखेको खाता ४८ घण्टाभन्दा बढी अवधिको लागि रोक्का राख्न परेमा राष्ट्र बैंकमार्पmत पुनः रोक्का गराउनुपर्नेछ’ । 

तर, प्रचलित कानून बमोजिम अख्तियारप्राप्त अधिकारीले कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको खाताको विवरण इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई पत्राचार गरी सोझै माग गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै राष्ट्र बैंकले प्रचलित कानून बमोजिम सेफ डिपोजिट भल्ट–लकर सोझै रोक्का गर्ने व्यवस्था भएमा अख्तियारप्राप्त अधिकारीले कुनै ग्राहकको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा रहेको त्यस्तो सेफ डिपोजिट भल्ट–लकर रोक्काका लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई सोझै पत्राचार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।