सात बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा, रिलायन्स फाइनान्सलाई नगद जरिवाना

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सात वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लघंन गरेको भन्दै वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले तीन विकास बैंकसहित सात वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरेको हो । 

कारबाहीमा पर्ने विकास बैंकमा सिन्धु विकास बैंक, साल्पा विकास बैंक, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक रहेका छन् भने अन्य कम्पनीमा जानकी फाइनान्स, गोर्खाज फाइनान्स, प्रोग्रेशिभ फाइनान्स र रिलायन्स फाइनान्स कम्पनी रहेका छन् । 

सिन्धु विकास बैंक र साल्पा विकास बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५९, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७६ तथा यस बैंकद्धारा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा भएको व्यवस्था विपरित संस्थाले आफ्नो वासलात तथा नाफा– नोक्सान हिसाबको बिवरण यस बैंक समक्ष ढिलो पेश गरेको र सोको कारण संस्थाको वार्षिक साधारणसभा समेत ढिलो सम्पन्न हुने गरी विद्यमान कानूनी तथा यस बैंकको नियामकीय व्यवस्थाहरु उल्लङ्घन गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

राष्ट्र बैंकले दुवै बैंकको अध्यक्ष र सञ्चालक समिति सदस्यहरु तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको छ । 

त्यस्तै, साल्पा विकास बैंक र मितेनी डेभलपमेन्ट बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८० को इ.प्रा. निर्देशन नं. १५ को बुँदा नं. (४) मा भएको व्यवस्था विपरीत तोकिएको अधिकतम ब्याजदर अन्तर ४.६० प्रतिशत भन्दा बढी कायम गरी उक्त नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गरेको भन्दै संस्थाको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ ।

जानकारी फाइनान्सले  बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५९, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७६ तथा यस बैंकद्धारा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा भएको व्यवस्था विपरित संस्थाले आफ्नो वासलात तथा नाफा–नोक्सान हिसाबको बिवरण यस बैंक समक्ष ढिलो पेश गरेको र सोको कारण संस्थाको वार्षिक साधारणसभा समेत ढिलो सम्पन्न हुने गरी विद्यमान कानूनी तथा यस बैंकको नियामकीय व्यवस्थाहरु उल्लङ्घन गरेको भन्दै संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ ।

गोर्खाज फाइनान्सले  बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनमा संस्थाका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरु वित्तीय स्वार्थ रहेको ग्राहकसंँगको कारोबारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेकोमा सो व्यवस्था विपरित हुनेगरी संस्थाको कर्मचारी तथा संस्थाको तत्कालीन अध्यक्ष/सञ्चालक संस्थाको क्रणी÷ग्राहकसंग संस्थामा नै खोलिएका खाताहरु मार्फत् आर्थिक कारोवारमा पटक पटक संलग्न भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै, तत्कालीन अध्यक्ष÷सञ्चालकले निज संलग्न रहेको सहकारी संस्थाको कर्मचारीलाई विभिन्न कर्जा प्रदान गरी निजहरुसँग पटक पटक आर्थिक कारोबार गरेको पाइएको तर त्यस्तो कैफियतजन्य कार्य भइरहँदा समेत व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिले निगरानीका कार्यलाई चुस्त नराखेको तथा बोर्ड ओभरसाइट  कमजोर रहेको पाइएकाले भन्दैं राष्ट्र बैंकले संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको जनाएको छ ।

प्रोग्रेशिभ फइनान्सले राष्ट्र बैंकद्धारा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा भएको व्यवस्था विपरित संस्थाले आफ्नो वासलात तथा नाफा–नोक्सान हिसाबको बिवरण यस बैंक समक्ष ढिलो पेश गरेको र सोको कारण संस्थाको वार्षिक साधारणसभा समेत ढिलो सम्पन्न हुने गरी विद्यमान कानूनी तथा यस बैंकको नियामकीय व्यवस्थाहरु उल्लङ्घन गरेको भन्दै संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराइएको छ । 

त्यसैगरी रिलायन्स फाइनान्सले २०८१ भदौ २३ गतेदेखि २०८१ असोज ५ गतेसम्म (P05) को अवधिमा नियामकीय व्यवस्था अनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले ११ हजार २२७ दशमलव ६५ रुपैयाँ  नगद जरिवाना गरेको छ ।