सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौः अध्यक्ष कार्की

काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बाढी तथा पहिरो प्रभावित जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले राहत र क्षतिपूर्तिका लागि सहजिक गर्न नसक्ने भए हात उठाउनुपर्ने बताएका छन् ।

सोमवार अध्यक्ष कार्कीको नेतृत्वमा गएको इप्पान प्रतिनिधिमण्डल र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काबीच ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अध्यक्ष कार्कीले उक्त कुरा बताएका हुन् । 

सरकारले बाढी पहिरोमा मात्र नभएर अन्य कुनै पनि मुद्दामा सहजिकरण नगर्दा निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरुमा निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको भन्दै सरकारले समयमै समस्या समाधानका लागि पहल नगरे भोलि नियन्त्रण नै गर्न नसक्ने गरि आक्रोस पोखिन सक्ने कार्कीले चेतावनी दिए ।

उनले आरसीओडीको म्याद किन नथपिएको, बाढी पहिरो प्रभावित आयोजनालाई राहत कहिले दिने, पीपीए कहिले खुलाउने, २०८४ भित्र विद्युत उत्पादन नभए स्वतह टेक एन्ड पे हुने व्यवस्था कहिले हटाउने लगायतका प्रश्न मन्त्रीसामु राखेका थिए । नियामक निकाय धेरै हुँदा काममा ढिलाई भइरहेकोले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन सम्भव नहुने पनि कार्कीले बताए ।

पावर ट्रेडको बोटलनेक अन्त्य गर्न सकेमा अहिले देखिएका धेरै विषयहरु समाधान हुने इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले बताए । भन्सार छुटको सुविधा बाढी प्रभावित आयोजनालाई मात्र नभएर सबै आयोजनाले पाउनुपर्ने इप्पान महासचिव बलराम खतिवडाले बताए ।

उनले असोज ११ र १२ को बाढी मात्र नभइ यस अघि असाररसाउन तथा गत वर्षको जेठरअसारमा आएको बाढीले क्षति पुर्‍याएका आयोजनाले पनि राहत र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने भनाई राखे ।

निजी क्षेत्रका मुद्दामा गम्भीर छौः ऊर्जामन्त्री खड्का

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले निजी क्षेत्रले उठाएका सबै मुद्दामा सरकार गम्भीर रहेको बताए । २८ हजार ५०० मेगावाटको मार्गचित्र मन्त्रिपरिषद्‍मा पुगेको जानकारी दिँदै मन्त्री खड्काले बाढी पहिरोको कुरामा अर्थको सहमति र विपद व्यवस्थापन समितिको रायका लागि पठाइएको पनि जानकारी गराएका थिए ।

आरसीओडीको म्याद थप, पीपीए खुलाउने, विद्युत व्यापारको बोटलनेक हटाउने लगायतका मुद्दामा सरकार गम्भीर भएर लागि परेको मन्त्री खड्काको भनाइ थियो । उक्त छलफलमा सहभागी ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले निजी क्षेत्रका धेरै विषय समाधान हुने गरि मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी भइरहेको बताए ।