सरकारको बजेट घाटा करिब ८६ अर्ब, विकास खर्च ९‍ प्रतिशतमै सिमित 

काठमाडौं : सरकारले करिब करिब ८६ अर्बको बजेट घाटा व्यहोरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म मुलुकले ८५ अर्ब ९६ करोड ६९ लाख बराबर बजेट घाटा व्यहोरेको हो ।

यस अवधिमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको देखिएको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएको अवस्थामा सरकारी खर्च निरन्तर बढ्दा वित्त व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार कात्तिकसम्म वार्षिक लक्ष्यको २२.४६ प्रतिशत आम्दानी र २२.३१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

चालु आवका लागि सरकारले कूल १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख बराबर राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार यस अवधमिा ३ खर्ब २९ अर्ब ५ करोड ३३ लाख बराबर राजश्व असुली भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २२.३६ प्रतिशत बराबर हो ।

यस अवधिमा कर राजश्वतर्फ २२.७८ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब २३ अर्ब २७ करोड ७८ लाख उठेको छ । गैरकरतर्फ वार्षिक लक्ष्यको २४.६९ प्रतिशत अर्थात् ३३ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख बराबर असुली भएको छ ।

चालु आवका लागि कूल ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म वैदेशिक अनुदान शुन्य रहेको छ ।

चालु आवका लागि कूल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख बराबरको वार्षिक बजेट रहेकामा यस अवधिमा ४ खर्ब १५ अर्ब २ करोड २ लाख खर्च भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २२.३१ प्रतिशत बराबर हो । 

यस अवधिमा चालुगत शीर्षकमा कूल ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख बराबर बजेट छुट्याइएकामा २ खर्ब ९२ अर्ब ५२ करोड ६८ लाख खर्च भएको छ । चालु शीर्षकमा हालसम्म भएको खर्च वार्षिक लक्ष्यको २५.६५प्रतिशत हो ।

कात्तिक मसान्तसम्म आइपुग्दा सरकारको किवास खर्च निकै कम देखिएको छ ।  पुँजीगत खर्च शीर्षकमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख बराबर छुट्याइएकामा ९.८ प्रतिशत अर्थात् ३४ अर्ब ५३ करोड १० लाख बराबर खर्च भएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख बराबर बजेट विनियोजन भएकामा २३.९५ प्रतिशत अर्थात् ८७ अर्ब ९६ करोड २४ लाख बराबर खर्च भएको छ ।