राष्ट्र बैंकद्वारा लघुवित्तहरुकाे एकीकृत निर्देशन २०७९ मा संशोधन, के छन् नयाँ व्यवस्था ? 

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७९ मा संशोधन/परिमार्जन गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान (एनएफआरएस) अनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्नेछ । नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमानले समावेश नगरेका क्षेत्रहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदनमानलाई आधारको रुपमा लिनुपर्नेछ । 

संस्थाको चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर धारण गर्ने शेयरधनी र निजको एकाघरका परिवारका सदस्य सो संस्थाको सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखको पदमा बाहेक अन्य कुनै पनि तहको कर्मचारीमा नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति हुन योग्य हुने छैन । साथै, चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुने गरी शेयर धारण गर्ने शेयरधनी र निजको एकाघर परिवारका सदस्य सो संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको पदमा समेत नियुक्ति÷पुनर्नियुक्ति हुन योग्य नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यो निर्देशन जारी हँुदाका बखत कुनै व्यक्ति संस्थाको कार्यकारी प्रमुख पदमा बहाल रहेको भए विद्यमान कार्यकालको बाँकी अवधि पुरा गर्न भने यो निर्देशनले बाधा पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

संशोधित व्यवस्था अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले संगठित संस्थाको शेयर, डिबेञ्चर तथा सामूहिक लगानी कोषमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्न पाइने छैन । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कारबाही वा दायित्व पूरा गर्न सहयोग पुग्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकको लगानी समेतमा स्थापित नेशनल बैंकिङ्ग इन्सटिच्युट, नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लि., कर्जा सूचना केन्द्र लि. लगायतका संस्थाहरुमा र नेपाल फिनसफ्ट कम्पनी लि. मा लगानी गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार उल्लिखित संगठित संस्थाबाहेकका संस्थाहरुको शेयर, डिबेञ्चर तथा सामूहिक लगानी कोषमा गरिएको लगानी रकमलाई पुँजीकोष गणना गर्दा प्राथमिक पुँजीबाट घटाउनु पर्नेछ । 

नयाँ व्यवस्था अनुसार थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा त्यस्तो लघुवित्त वित्तीय संस्थाले खुद्रा कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रुपमा कार्य गर्न सक्नेछन् । 

तर, थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिपूर्व प्रवाह गरेको कर्जाको हकमा साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिका अनुसार कर्जा असुल गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन । 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यसपुर्व धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइनसकेको कुनै संगठित संस्थाको शेयर तथा डिबेञ्चरमा लगानीे गरेको भएमा उक्त शेयर तथा डिबेञ्चरमा लगानी भए बराबरको रकम लगानी समायोजन कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो कोषमा रहेको रकम उक्त शेयर तथा डिबेञ्चर सूचीकृत वा विनिवेष नभएसम्म अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था हटाएको छ  । 

त्यस्तै राष्ट्र बैंकले नेपाल फिनसफ्ट कम्पनी र नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कारबाही वा दायित्व पूरा गर्न सहयोग पुग्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकको लगानी समेतमा स्थापित नेशनल बैंकिङ्ग इन्सटिच्युट, नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लि., कर्जा सूचना केन्द्र लि. लगायतका संस्थाहरुमा गरिएकोशेयर लगानी विनिवेश गर्न तथा यसरी गरिएको लगानीका सम्बन्धमा लगानी समायोजन कोष खडा गर्न आवश्यक नहुने व्यवस्था पनि हटाएको छ  ।