विकास बैंक र फाइनान्सका १५ सिईओ राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा, निलम्बनदेखि नगद जरिवानासम्म 

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका १५ जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) लाई कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गरेको भन्दैं नगद जरिवानादेखि निलम्बनसम्मको कारबाही गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले सात वटा विकास बैंक र ८ वटा वित्त कम्पनीका सीईओलाई कारबाही गरेको हो । राष्ट्र बैंकले लुम्बीनी विकास बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, सालपा विकास बैंक, गरिमा विकास बैंक, सप्तकोशी डेभलपमेण्ट बैंक र कर्णाली विकास बैंकका सिईओलाई कारबाही गरेको हो ।

पुनरकर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगिताको अध्ययन गर्न नियुक्त गरेको परामर्शदाताले पेश गरेको प्रतिवेदनमा संस्थाहरुबाट प्रवाह भएका कर्जाहरुमध्ये दुरुपयोग भएको वा दुरुपयोगको आशंका भएको भनी कैफियत जनाएका कर्जाहरुको सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाले सो संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणकबाट तयार गरी यस बैंकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा खुलाइए अनुसार संस्थाबाट प्रवाह भएका केही सहुलियपूर्ण कर्जा सदुपयोग नभएबाट सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन र यस बैंकबाट जारी सो सम्बन्धी निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दैं ७ वटा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराईएको छ । 

त्यस्तै, फाइनान्सतर्फ समृद्धि फाइनान्स कम्पनी, पोखरा फाइनान्स, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, आइ.सि.एफ.सि फाइनान्स, जानकी फाइनान्स कम्पनी, सेन्ट्रल फाइनान्स, रिलायन्स फाइनान्स र गुडविल फाइनान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका छन् । 

पुनरकर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगिताको अध्ययन गर्न नियुक्त गरेको परामर्शदाताले पेश गरेको प्रतिवेदनमा संस्थाहरूबाट प्रवाह भएका कर्जाहरूमध्ये दुरुपयोग भएको वा दुरुपयोगको आशंका भएको भनी कैफियत जनाएका कर्जाहरूको सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाले सो संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट तयार गरी यस बैंकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा खुलाइए अनुसार संस्थाबाट प्रवाह भएका केही सहुलियतपूर्ण कर्जा सदुपयोग नभएबाट सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन र यस बैंकबाट जारी सो सम्बन्धी उनीहरूले निर्देशन उल्लंघन गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यसैगरी गरिमा विकास बैंकले कालोसूची मै रही रहेका ऋणीलाई व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा प्रवाह गरेको भन्दैं नेपाल राष्ट्र बैक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम बैंकलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निलम्बन गरेको छ । राष्ट्र बैकले निक्षेपकर्ताको बचत रकम भुक्तानी गर्न उल्लेखनीय रुपले असमर्थ रहेको हुँदा संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णय सहित यस बैंकलाई जानकारी गराई उपचारात्मक कारवाही तथा सहयोगको लागि अनुरोध गरेको थियो । 

यस बैंकको सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार उक्त संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निलम्बन गरिएको र बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन यस बैंकबाट गठित व्यवस्थापन समुहमार्फत नियन्त्रणमा लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

पोखरा फाइनान्सको सञ्चालक समितिले आफै वा आपूm अन्तर्गतका समितिहरु मार्फत पर्याप्त निगरानी नगरेको कारण संस्था समस्याउन्मुख अवस्थामा पुग्न गएको भन्दैं संस्थाको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजम सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सेन्ट्रल फाइनान्स संस्थाले मिति २०८१ मंसिर ०८ देखि २०८१ पुस १३ सम्मको अवधिमा नियामकीय व्यवस्था अनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको भन्दैं संस्थालाई पहिलो पटकका लागि ९ हजार १०६ दशलमव ०९ रुपैयाँ नगद जरिवाना गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।