सर्वोच्चको फैसलाले खर्बौँका जलविद्युत आयोजना जोखिममाः इप्पान 

काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल, (इप्पान) ले सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको फैसलाले खबौंका जलविद्युत आयोजना जोखिममा परेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्पानले उक्त फैसलाको विरोध गरकेो हो । गत माघ २ गते संवैधानिक इजलासको बहुमतको राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र भित्र कुनै पनि विकास आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न निषेध लगाउने फैसला सुनाएको थियो । 

उक्त फैसलाले संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्त्र गराउने कार्यविधि अनुसार विद्युत्त विकास विभागबाट सहमति पाउन बाँकी करिब २५ हजार मेगावाट क्षताका आयोजनाहरु संकटमा परेको इप्पानको दाबी छ ।

यस्तो फैसलाले सरकारले पाउने राजस्वमा समेत धक्का पुग्ने इप्पानको तर्क छ । ‘आयोजना निर्माण गर्नका लागि ५० वर्ग कि.मि. मात्रै जग्गा प्रयोग हुन्छ र यसबाट राज्यले वार्षिक ४ खरव राजश्व प्राप्त गर्नेछ । यद्यपी आ.व. २०८०/०८१ मा  ३४,४२५ वर्ग क्षेत्रफलबाट वार्षिक ८१ करोड आम्दानी भई संरक्षित क्षेत्रमा कर्मचारी र सेना परिचालन गर्दा २ अर्व ७५ करोड खर्च भएको तथ्याङ्क छ ।  यस्तो अवस्थाबाट देशमा सम्वृद्धी आउला र ?’, इप्पानको प्रश्न छ । 

यस्तो छ इप्पानको धारणा