चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य दुई हजार ८६९ रुपैयाँ तोक्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं : सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ का लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार आठ सय रुपैयाँ ६९ पैसा तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आज सञ्चार मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै भने, “१८ प्रतिशतभन्दा चिस्यान भएको चैते धानको हकमा एक प्रतिशत चिस्यानका लागि प्रतिक्विन्टल एक हजार दुई सय ग्रामका दरले हुन आउने तौल घटाइ कायम हुन आउने तौलका आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्ने निर्णय भएको छ ।”

यही फागुन २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले आगामी चैत २६ देखि २७ गतेसम्म अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा आयोजना हुने ‘एन्टी करप्सन ग्लोबल फोरम’मा सहभागी हुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त जयबहादुर चन्दलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय जानकारी दिए । 

बैठकले थाइल्यान्डको बैङ्ककमा यही  फागुन १९ गतेदेखि २१ गतेसम्म आयोजना हुने एसिया प्यासिफिक रिजनल प्रिप्रेटरी मिटिङ फर द सेकेन्ड युनाइटेड नेसन्स फूड सिस्टमस् समिट स्टकटेकिङ मोमेन्ट (युएनएफएसएस–४) कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राडा आरपी विच्छालाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, प्रधानमन्त्रीको मानव अधिकार तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकारमा अग्निप्रसाद खरेललाई नियुक्त गर्ने, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१ को प्रतिस्थापन विधेयक सङ्घीय संसद्बाट अध्यादेश स्वीकृत भएपश्चात् पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

साथै आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ को प्रतिस्थापन विधेयक सङ्घीय संसद्बाट अध्यादेश स्वीकृत भएपश्चात् पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक सङ्घीय संसद्बाट अध्यादेश स्वीकृत भएपश्चात् पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, निजीकरण ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०८१ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्बाट अध्यादेश स्वीकृत भएपश्चात् पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रहेको छ । 

आगामी चैत ५ देखि ६ सम्म जर्मनीको बर्लिन आयोजना हुने ११औँ ‘एडिसन अफ द बर्लिन इनर्जी ट्रान्जिसन डाइलग’ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ को खण्ड (क) बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट किन नहटाउने ? भनी सोही विनियमावलीको विनियम २३ बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्समक्ष तीन दिनभित्र सफाइ पेस गर्न मौका दिने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीमा जनपद समूहतर्फ रिक्त रहेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक जनक भट्टराईलाई यही फागुन १८ गतेदेखि लागू हुने गरी बढुवा नियुक्त गरी नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रदेश समन्वय विभागमा पदस्थापन गर्ने, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ को प्रतिस्थापन विधेयक सङ्घीय संसद्बाट अध्यादेश स्वीकृत भएपश्चात् पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यही फागुन २६ गतेदेखि चैत ८ गतेसम्म न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महिलाको स्थितिसम्बन्धी आयोग (सिएसडब्लु) को ६९औँ सम्मेलनमा सहभागी हुन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण स्वीकृत गर्ने, यही फागुन २९ मा बेलायतको लन्डनमा आयोजना हुने मिनिस्ट्रियल राउन्ड टेबल इभेन्ट अन टेकिङ वाटर सेक्युरिटी एक्रस द क्लाइमेट–नेचुरल–डेभलपमेन्ट नेक्सस् कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, सहसचिव वीरेन्द्रकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा कायममुकायम मुकरर गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

साथै बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ९शासकीय मामिला०,  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (वाणिज्य तथा आपूर्ति), महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयः संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवको विभिन्न देशमा हुने वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रहेको छ ।

त्यस्तै, नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा मधेस प्रदेशका कायममुकायम प्रमुख सचिव मदन भुजेललाई बढुवा गरी मधेस प्रदेशमा पदस्थापन गर्ने, नेपाल स्वास्थ्य सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा अधिकृत बाह्रौँ तहका डा विकास देवकोटालाई बढुवा गर्ने, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरु सचिव सुमन अर्याल राष्ट्रिय योजना आयोग र सचिव लोकनाथ पौड्याललाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गर्ने मन्त्रिरिषद्को निर्णय छ ।