‘सबै वस्तुलाई राजस्वको नजरले हेर्नु हुँदैन, यसकारण हामीले कर घटाउन माग गरेका हौं’

मुलुक बजेटको पूर्वसन्ध्यामा छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तयारी गर्दैछ । संविधानत: जेठ १५ गतेभित्र संघीय बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । बजेटको मिति नजिकीँदै गर्दा सरकारमाथि सबै खाले चाँजोपाँजो मिलाउने चाप परिरहेको छ । यता उद्योग, व्यवसायी खासगरी निजी क्षेत्र आ-आफ्नो स्वार्थ बजेटमा समावेश गराउने दौडधूवमा लागेका छन् । 

खासगरी आर्थिक विधेयकले लिने कर तथा भन्सार नीति, केमा बढ्ने हो ? केमा घट्ने हो ? ले यतिबेला निजी व्यवसायिक क्षेत्र भयवित छ । यसै परिपेक्षमा व्यवसायीहरु सकेको बल लगाएर आफु अनुकुल नीति ल्याउन सरकारलाई प्रभाव र दबाबमा पार्न खोजिरहेका छन् । यस्तैमा सिंगो अटोमोबाइल क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले पनि विभिन्न माग राख्दै सरकारलाई सुझाव दिएको छ । ईभीमा कर वृद्धि गर्न नहुँने मागसहित नाडाले थप सवारी भन्सार शुल्क तथा अन्तःशुल्क घटाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । सबै खाले सवारीको भन्सार शुल्क ८० प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग नाडाले राखेको छ । गाडीको अन्तःशुल्क पनि अधिकतम ३० देखि ७० प्रतिशतमा समायोजन गर्नुपर्ने माग नाडाको छ । 

यस्तै, अटो कम्पोनेन्ट, स्पेयर पार्टस्, टायर, लुब्रिकेन्ट लगायतका वस्तुको आयातमा भन्सार सहजिकरणसँगै अबैध चोरी पैठारीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग नाडाले राखेको छ । यसै सन्दर्भमा समग्र अटोमोबाइल व्यवसायको क्षेत्र र पछिल्लो नाडाको मागसँग सम्बन्धित रहेर हामीले नाडाका महासचिव सुरेन्द्र उप्रेतीसँग संक्षिप्त वार्ता गरेका छौं । प्रस्तुत छ, वित्तियपोष्टका लागि महासचिव उप्रेतीसँग सम्झना बरुवालले गरेको कुराकानीको संम्पादित अंशः 

समग्र अटोमोबाइल क्षेत्रको वर्तमान वस्तु स्थिति केछ ? कसरी अघि बढिरहनुभएको छ ?

अटोमोबाइलको अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने राम्रो छ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष अटोमोबाइल व्यवसायको क्षेत्र क्रमिक रुपमा सुधार हुँदै गइरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति र सरकारले पछिल्लो पटल निजी व्यवसायमैत्री नीतिगत व्यवस्था तथा गतिविधिले गर्दा अर्थतन्त्र थप चलायमान भइरहेको अवस्था देखिन्छ ।

स्वभाविक रुपमा यसको प्रभाव अटोमोबाइललाई पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा पर्नेनै भयो । राम्रो/नराम्रो दुवै असर परेको छ । अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्किएका कारण यतिबेला अटोमोबाईल क्षेत्र राम्रो छ । 

बजेटको पूर्वसन्ध्यामा छौं, नाडाले औपचारिक रुपमै लामो सुझाव दिएको छ । मागका लागि मात्र हो की ? पाइने अपेक्षा पनि छ ? 

नाडा भनेको एउटा संस्था हो । हामीले समग्र अटोमोबाइल व्यवसायको क्षेत्रलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । सबै खाले अटो व्यवसायीहरुको समस्यालाई समेटेर सरकारसँग लविङ गर्नुपर्ने हुन्छ । अटोमोबाइलमा के–के समस्या छन् भनेर सबै समष्टिगत गरेर हामीले बजेटका लागि सुझाव दिएका छौ । अब पाउने नपाउने निर्णय गर्ने काम सरकारको हो, नाडाको होइन । 
हामीले दिएका मागहरुलाई जहिले पनि सरकारले पुरा गर्ने कोशिस गरेको छ । जुन मागलाई पुरा गर्दा सरकारलाई पनि अर्थतन्त्रदेखि अन्य क्षेत्रलाई सहज हुन्छ, ती मागलाई सरकारले पुरा गरेको पनि छ । अहिलेको परिपेक्षमा हामीले समग्र अटो क्षेत्रको परिवेशलाई हेरेर बजेटका लागि राम्रो सुझाव पठाएका छौं । हेरौं जेठ १५ गतेको बजेटमा के-के समेटिन्छ ।

सोझै कर घटाउने माग राख्नु भएको छ । त, सरकार भने कर बढाउने मुडमा छ ? किन यस्तो माग राख्नु भयो ?

हामीले कर घटाउनलाई माग गरेको होइन । कर घटाउने मागभन्दा पनि करको दायरा बढाउने कुरा गरेका हौं । अहिलेको परिपेक्षमा सर्वसाधारणको आम्दानी वृद्धि गर्ने अवस्था पूर्ण रुपमा नभइसकेको र सवारी साधन सबैको आवश्यकतालाई हेरेर सवारी साधन सबैको पुहँचमा पुर्याउन कर नीतिलाई केहीँ सुधार गर्न नाडाले माग गरेको हो । यसो भयो भने सवारी साधनको बिक्री बढी हुँदा स्वतः राजस्व पनि बढ्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

पहिले पनि अटो मोबाईल क्षेत्रबाट राजस्वमा राम्रो योगदान हुँदै आएको थियो भने अब सरकारले केही मात्रामा करको दरमा सहुलियत दिएको खण्डमा यो अझ राम्रो हुन्छ । सवारी साधनको बिक्री वितरण पनि राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले यस्तो सुझाव दिएका हौं । 

नढाटी भन्नुपर्दा, के अहिलेकै अवस्थामा सवारी कर घटाउन सम्भव छ ? 

सम्भव जहिले पनि हुन्छ  । कुन सवारीका लागि हामीले भन्सार घटाउन मागेका छौं भन्ने हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ । पहिले सर्वसाधारणलाई एक ठाँउबाट अर्को ठाउँमा जानका लागि यातायात नभएको कारणले गर्दा दुई पाँङ्गे सवारी साधनलाई विशेष सवारी साधनका रुपमा दिन पर्यो ।

निजी सवारीलाई छिमेकी मुलुकमा आकर्षक स्कीमसहित सहज ऋण उपलब्ध छ । अटोमोबाइलमा लगानी भएका र अटोमोबाइललाई चल्न सक्ने पैसा हेर्ने हो भने त्यहाँ निकै सस्तो छ । तर हाम्रोमा केही मात्रामा महंगो देखिएको छ । यदि कर समायोजन गरिएको खण्डमा सबै सर्वसाधारणलाई गाडी चढ्न सहज हुन्छ । यसैले हामीले सवारी कर घटाउन माग गरेका हौं ।’

सवारी करको सन्दर्भमा, आयात सहजीकरणमा नाडाले भूमिका खेल्न सकेन, नीतिगत लविङ पुगेन भन्ने आरोप छ नी ? 

होइन, सवारी साधनको सन्दर्भमा सानादेखि कमर्सियल ठूला सवारीमा नाडाले जहिले पनि अपनत्तो लिइरहेकैछ । बजेट बन्ने बेलामा सम्बन्धित निकाय, सरकारसँग निरन्तर लविङ गरिरहेकैछ । यसमा हामी सबै एकै ठाउँमा छौं । नीतिगत लविङमा नाडाको पहुँच पुगेन, यो भएन, त्यो भएन जसले भनिरहेका छन्, मलाई लाग्छ उहाँलाई जानकारी नभएर हो । नाडा र उहाँहरु जहिले एउटै बोर्डमा बसेर नीतिगत रुपमा निर्णय गरेर अगाडी बढेका छौैं ।

नाईमा यसैको ‘बाई पोडक्ट होइन र ?

बजारमा संस्थाहरु जन्मिन्छन् । बैंकका पनि धेरै बैंकहर जन्मिएका थिए । वित्तीय संस्थाका पनि धेरै वित्तीय संस्थाहरु जन्मिएका थिए । कम्पनीहरु धेरै जन्मिन्छन् । कति कम्पनीहरु, कुन सन्दर्भमा, कहाँ जीवित रहन्छन् भन्ने कुरा हो । यो नौलो रुप होइन । नाडा भनेको ५० वर्षको इतिहास बोकेको संस्था हो ।

यहाँ सर्वसाधारणदेखि लिएर स्पेयर पार्ट, लुब्रिकान्ट, टायर, ब्याट्री र हरेक गाडीका सवारी आयातकर्ताहरु सँगसँगै डिलरहरु सबै ठाउँमा पुहँच पुर्याएर सबैको भावना समेटेर, सबैको मन मुटुमा बस्न सम्भव भएको संस्था नाडा हो । कसैले दुई/चार जना बटुलेर एउटा छुट्टै संस्था बनाउँछ भने त्यो संस्थासँग नाडालाई तुलना गर्न मिल्दैन ।

त्यसो भए नाडाले सबैलाई समेट्न नसकेको हो त ? 

नाडाले समेट्न नसकेको होइन । नाडाले सबैलाई समेटेको हो । अब जन्मिनेहरुले चाँही समेट्न नखोजेको हो । 

नाडा र नाइमाले प्रतिस्पर्धाको रुपमा अटो शो घोषणा गरेका छन् । कस्तो होला यस पटकको अटो शो ? 

नाडाको अटो शो गाडी किन्नेहरु र गाडी हेर्ने या स्पेयर पार्टसहरुको मेला नै हो । दशैँको शुरुवात कसरी हुन्छ भनेर मान्छेले हेर्ने भने दशैँको शुरुवात नाडा अटो शो भएपछि आउँछ । नाडा अटो शो एउटा ब्राण्ड हो । नाडा शो एउटा चाड हो, पर्व हो । यो सधैँभरी राम्रै रहन्छ । अरु नाइमाले के गर्ला, कस्तो गर्ला उहाँहरुको कुरा हो । 

सगम्र अटो क्षेत्रको सुधार र व्यवसायिक सुधारमा नाडा र नाइमाले खेल्न सक्ने भूमिका के के हुन सक्छ ? 

नाडाले त आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलिरहेको छ । नाइमाको थाहा भएन । उहाँहरुको आफ्नो होला । नाडाले समग्र अटो मोबाइलको लागि अहिले हामीले बजेटमा दिएका सुझावहरु पनि त्यही हो । नाडाले दिएका सुझावहरुलाई सरकारले मनन गर्यो र दत्तचित्त भएर राम्रोसँग पढ्यो भने सबैका लागि राम्रो हो । 

समग्र अटोमोबाइल क्षेत्र, देशको आर्थिक उन्नतीका लागि सकारात्मक पक्ष समेटेर सुझाव दिएका छौं । देशमा युवाहरुलाई रोजगारी दिनका लागि, देशको समृद्धिका लागि र नेपाल अहिले जुन अवस्थामा छ, यसबाट एक कदम अगाडी बढ्नका लागि पनि अटो मोबाइल एकदमै अपरिहार्य छ । 

मास ट्रान्सपोर्टेसन भएन भने काम छैन । अटो मोबिलिटीको विकास बिना तपाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्नु हुन्न । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सामान पुर्याउन र सहज रुपमा यात्रा गर्नका लागि अटोमोबाइल अपरिहार्य भएकाले यो क्षेत्रलाई राष्ट्रले राष्ट्रिय मेरुदण्ड हो भनेर मान्नुपर्छ । 

यसका लागि नाडा र सरकार समन्वय गरेर अगाडि बढ्नलाई नीतिगत निर्णयहरुको सल्लाह सुझाव दिनका लागि र सँगसँगै हातेमालो गर्नका लागि नाडा ५० वर्षदेखि क्रमिक रुपमा आईरहेका छौं । अहिले पनि हामी त्यही रुपमा छौं । जहिले पनि नाडा सरकारको साथ र सहयोगका लागि सदैव तयार रहने छ । 

ईभीको अनियन्त्रित आयातसँगै स्पेयर पार्टसहरुको अवैध आयातलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने होला ? 

सवारी साधन अनैतिक रुपमा आएको हामीलाई थाहा छैन । आउने सम्भावना पनि छैन । किनभने सवारी साधन ल्याइसकेपछि त्यसको रजिष्ट्रेशन गर्नुपर्छ । बिना रजिष्ट्रेशन नेपाल जस्तो भौगोलिक जटिलता भएको देशमा चलाउनका लागि सम्भव छैन । सवारी साधनका स्पेयर पार्टस्हरु र त्यससँग सम्बन्धित पार्टहरु अनैतिक रुपमा आइरहेको छ । 

नेपालमा खुला बोर्डरको सिमाना भएको कारणले गर्दा पार्टस्हरु अनैतीक रुपमा भित्रिरहेका छन्  । भारतमा जीएसटीका दरहरुमा पनि एक रुपता छैन । कृषि क्षेत्र, सवारी साधन, ईभी र अन्य क्षेत्रका लागि जीएसटी फरक–फरक छ । नेपालको भन्सार दरमा पनि एकरुपता छैन । भन्सार धेरै महंगो भएका कारण चोरी निकासी छ । 

चोरी निकासी कम गर्न भन्सारको दर समायोजन भएको खण्डमा जतिपनि चोरी निकासी छ, त्यसलाई बन्द गर्न सकिन्छ । अवैध रुपमा नेपालमा भित्रिने विभिन्न किसिमका पार्टसहरु हुबहु देखिन्छ । कुन हो ? भनेर ग्राहक पनि अलमलमा परेको छ र यसबाट बच्न र बचाउनका लागि पनि केही समय भन्सार दरमा समायोजन गरिदिने हो भने राम्रो सामान सर्वसुलभ मूल्यमा पाइन्छ । 

पछिल्लो समय ईभीको आयात बढ्दो छ । तर, आयात बढेपनि राजस्व बढ्न सकेको छैन । यसैले पनि सरकार करका दर बढाउने पक्षमा देखिन्छ । के भन्नु हुन्छ ?

ईभी भनेको अहिलेको आवश्यक र माग हो । भन्सारको तथ्यांक अनुसार अघिल्ले वर्ष कति ईभी आयात भए, यो वर्ष कति आयात भए ? हामीले ईभीलाई मात्र छुट्याएर हेर्दैनौं । नाडा आईसीई र ईभी दुबैका लागि हो । अहिलेको सन्दर्भमा हामी ईभीमा गईरहेका छौं भने त्यो ई–मोबिलिटीमा गइरहेका हौं ।
राजस्वको कुरा गर्दा सबै वस्तुलाई राजस्वको नजरले हेर्नुहुँदैन । राजस्वनै लिने हो भने व्यक्तिगत रुपमा व्यक्तिलाई उठाए भइहाल्यो नी । नेपालमा राजस्व तिर्ने कति जना व्यक्ति छन्, कति समूह छन् ? त्यसो भए त उहाँहरु सबैलाई तिर्न लाए भयो नी । तर, कुन चीजको दबाब पर्छ ? कहाँ पर्छ ? कुन चीजको सञ्चित गर्ने हो ? कुन चीजमा फजुल खर्च भईरहेको छ ? कुन चीजलाई हामीले कम गर्न सकिन्छ ? अहिलेको प्रविधि प्रयोग गरेर कहाँ मान्छे कम गर्न सकिन्छ ? डिजिलाइजेशनको कुराहरुलाई लिएर कहाँ मान्छे कम गर्ने भन्ने कुरा सरकारले हेर्ने हो । 

अहिलेको राजस्वलाई मात्र हेर्नुहुँदैन । हामीले विद्युत खपतका कुरा गरिहेका छौं । वातावण प्रदुषण सुधारका कुुराहरु गरिहेका छौं । काबर्न उत्सर्जनका विरुद्ध नेपाल पहिलेदेखि नै लागेका हुनाले यसबाट नेपालले कसरी पैसा लिने हो ? त्यसतर्फ लाग्नुपर्यो । 

दुई महिना अगाडी काठमाडौंमा सास फेर्न नसकेको अवस्था थियो । काठमाडौं बाहिर पनि त्यस्तै छ । निजी क्षेत्रले बरु सडक सुधारका कुरा, चार्जिङको कुरा गरिहेका छौं । तर सरकारले पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छैन । सवारी साधनले तिरेको करबाट मात्र सडक बनाउने हो भने पनि अहिलेको दिनमा हामीले सहज रुपमा यात्रा गर्न सक्छौं ।

चार्जिङ स्टेशनको कुरा आईहाल्यो, ईभीको प्रयोग जसरी बढेको छ, चार्जिङ पूर्वाधार निकै कठिन छ । कसरी सम्बोधन गर्न सकिएला ?

ईभी केबल ईभी मात्रै होइन, अहिलेको विश्वव्यापीकरणमा कुन किसिमको अटोमोबिल चलिरहेको छ । अहिले इ-मोबिलिटी चलिरहेको छ भने हिजोको बेलामा आइसीई थियो । यो समय अनुसारको माग हो । ईभीको बारेमा अब बहस गरिरहनु पर्दैन । अहिलेको परिपेक्ष भनेको ई–मोबिलिटीको हो । तपाई र मैले चाहेर पनि नचाहे पनि अब सबै जाने यसैमा हो । 

अब आयो पूर्वाधारको कुरा । जुन ईभी पूर्वाधार नेपालमा छ यो दक्षिण एशियाकै राम्रो हो । ईभीमा प्रवेशसँगै हामीले चार्जिङ स्टेशनलाई पनि प्राथमिकता दिइरहेका छौं । हामी चीनपछि अरुभन्दा अघिनै छौं । हरेक चीज बन्नलाई समय लाग्छ । हामीले हरेक चीज अहिलेनै माग गरिरहेका छौं । तर, त्यो बन्नलाई केही समय कुर्नुपर्छ । ईभीको चार्जिङ स्टेशन नभएर गाडी नकुदेको मैले देखेको छैन । चार्ज गर्न नपाएको भने गाडी घरमै थन्क्याएको चाहीँ मैले देखेको सुनेको छैन ।

अन्त्यमा के भन्नु हुन्छ ?

अरु व्यवसायिक क्षेत्रसँगै अटोमोबाइल क्षेत्र पनि गतिशिल हुनुपर्छ । यसको मतलब अटोमोबाइल क्षेत्र चल्नु भनेको बैंक वित्तीय संस्था पनि चल्नु हो । बीमा कम्पनी, डिजिटल मार्केटिङ, पत्रपत्रिका लगायतका सबै क्षेत्र चल्नु हो । यदि यहीँ क्षेत्र चलेन भने यी क्षेत्रहरुमा पनि प्रभावित हुन्छन् । 

यस कारण सरकारले पनि अटोमोबाइल क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेर्नुपर्छ । हामीले एउटा गाडी बेचिरहेको, पार्टस् बेचिरहेको र दुई पाँङ्ग्रे र चार पाँङ्गे सवारी साधन बेचिरहेको मात्र हेरिरहेका हुन्छौँ । तर यसको प्रभाव समग्र इको सिस्टमा परिरहेको हुन्छ ।

सरकारले एक–एक गरी केलाएर हेर्यो भने थाहाँ हुन्छ, अटोमोबाइल क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा कति योगदान पुर्याइरहेको छ । यस कारण हामी चाहन्छौं कि सरकार आफै यो क्षेत्रलाई बचाउन लागोस् ।