कर्जा असुलीमा गएका कर्मचारीमाथि आक्रमण बढ्दै, बैंकहरूलाई स्थानीय तहबाट सहयोग नपाएको गुनासो

काठमाडौं : बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूको छाता संगठनहरुले कर्जा असुली प्रक्रियामा जाँदा स्थानीय तहबाट सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोशिएसन, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो जनाएका हुन् ।

नेपालका बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका नीति, प्रक्रिया तथा कानूनी प्रावधानहरूको पूर्णरूपमा पालना गर्दै ऋण प्रवाह तथा कर्जा असुली सम्बन्धी कार्यहरू गर्दै आइरहेका छन् । 

बैंकहरू लिलामी प्रक्रियामा जाँदा मालपोत कार्यालयहरू लगायतले पञ्चीकृत मूल्याङ्कन, घरबाटो सिफारिस जस्ता विभिन्न कागजातहरू माग गर्दछन् ।
तर, पछिल्लो समय बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जा असुली प्रक्रियामा जाँदा स्थानीय तहबाट सहयोग नपाएको छाता संगठनहरुले जनाएका छन् । 

‘विशेषगरी स्थानीय तहले घरबाटो सिफारिस नदिने र दिनै परेको खण्डमा पनि अनावश्यक रूपमा ढिला सुस्ती गर्ने कारणले गर्दा बैंकहरूले कानूनी दायरा भित्र रही सहज रुपमा कर्जा असुली प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन नसकिरहेको अवस्था छ । यस्तो समस्याका कारण बैंकको कर्जा असुली प्रक्रिया प्रभावित भई यसले समग्र आर्थिक चक्रलाई प्रभावित बनाउँदै आर्थिक स्थायित्वमा नै समस्या उत्पन्न हुने जोखिम बढ्दै गएको छ ’, जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

यसका साथै कर्जा असुली बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूले गर्ने एक नियमित आवश्यक कानूनी प्रकृया हुँदाहुँदै पनि सो गर्ने क्रममा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई धम्की दिने, मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने र कतिपय ठाउँमा शारिरिक आक्रमण गर्ने घटनाहरु पनि बढ्दै गएको समेत उल्लेख छ ।  
यस्तो घटनाले सम्पूर्ण बैंकिङ्ग क्षेत्रकोे मर्यादामा खलल पुर्याउनुका साथै कर्मचारीको मनोबल समेत पूर्ण रुपमा घट्न गएको छ भने अर्को तर्फ कानूनी राज्य माथि पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ सिर्जना भएको छ । 

देशको समग्र आर्थिक विकासमा संघीय संरचनामा काम गरिरहेका स्थानीय निकाय र बैंैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरू बीच समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने विषयमा दुई मत छैन । 

तसर्थ, संघीयताको भावना अनुरुप यस विषयलाई सम्बन्धित निकायले गम्भीर रुपमा लिई बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूलाई कर्जा असुली प्रक्रियामा  जाँदा देखिएका यस्ता विविध समस्याहरूलाई समाधान गर्दै स्थानीय पदाधिकारीहरूको सहयोग र समन्वयका लागि आवश्यक पहलका साथै शान्ति सुरक्षाका लागि समेत सम्बन्धित निकाय तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । 
।