शेयर बजारमैत्री मौद्रिक नीति आयो, बैंकहरुको आम्दानी पनि बढ्छ: लगानीकर्ता 

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा लचक नीति अपनाएको छ । शुक्रबार राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै व्यक्तिगत शेयर धितो कर्जाको सीमा बढाएका हुन् ।

आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर पौडेलले व्यक्तिगत शेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोड रुपैयाँबाट बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पुर्याएका छन् । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयरधितोमा प्रवाह गरिने मार्जिन प्रकृतिको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पुर्याइनेछ ।’

गर्भनर पौडेलले चालु आवको मौद्रिक नीतिको समिक्षा मार्फत शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाएका थिए । हाल विद्यमान रहेको शेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशतमा झारिएको थियो । गर्भनर नियुक्तीसँगै शेयरबजारमैत्री रहेका गर्भनरले शेयर धितो कर्जाको सीमा बढाएर लगानीकर्ताहरुलाई बम्पर उपहार दिएका छन् । 

लगानीकर्ता ताराप्रसाद फुल्लेलले मौद्रिक नीतिले पुजीँबजारलाई चलायमान बनाउने बनाउने बताए । उनले भने, ‘हामीले क्याप नै हटाउने माग राखेका थियौं । अहिले पनि लचक नीति आएको छ । गर्भनर पौडेलले सुरुवात गर्नुभएको छ । मौद्रिक नीतिका त्रैमासिक समिक्षाहरुमा केही परिवर्तन होला । यसले बजारलाई चलायमान बनाउँछ ।’

अर्का लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियारले पनि शेयरबजारमैत्री मौद्रिक नीति आएको बताए । उनले भने, ‘हामीले शेयर धितो कर्जाको सीमा की हटाईदिनुपर्यो की बढाइदिनुपर्यो भनेर माग गरेका थियौं । उहाँले सीमा बढाईदिनु भयो । यो सकारात्मक कुरा हो । यसले शेयर मार्केटमा पैसा आउँछ । बजार बढ्छ ।’

यसका साथै उनले शेयरधितो कर्जाको सीमा बढाउँदा बैंकहरुको आम्दानी पनि बढ्ने बताए । ‘एक जा व्यक्तिले १० करोड लोन बढाउँदा एक अर्ब रुपैयाँ लोन जाने भयो । यसले गर्दा बैंकहरुको आम्दानी पनि बढ्छ । तरलताको पनि व्यवस्थापन हुन्छ । लगानीकर्ताले पनि २५ करोड लोन लिन पाएपछि हौसला बढ्छ’,उनले भने । 

लगानीकर्ताको सबै माग भने पुरा नभएको उनले बताए । ‘हामीले लघुवित्तको १५ प्रतिशतको बोनसको क्याप हटाउन माग गरको थियौं । यसमा केही पनि आएन । तर, बैंकहरुलाइई लगानी गर्न खुकुलो पारिदिने मौद्रिक नीति आएको छ । यसले अर्थतन्त्र पनि चलायनमा हुन्छ’, उनले थपे । 

राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोडसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था गरेका थिए ।

मौद्रिक नीतिमार्फत शेयरधितो कर्जामा क्याप लगाउने व्यवस्था गरेसँगै लगानीकर्ताहरुले शेयर धितो कर्जामा लगाईएको क्याप हटाउने र जोखिमभार घटाउने लगायतका मागहरु राख्दै आएको थिए । 

जस अनुसार आव २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत शेयरधितो कर्जाको जोखिमभार घटाएर १२५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । भने चालु आवको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समिक्षामा उक्त जोखिमभार घटाएर शतप्रतिशतमा झारिएको छ ।