लघुवित्त क्षेत्र सुधारोन्मुख मौद्रिक नीति: अध्यक्ष यादव 

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सहुलियत दिने भएको छ । गर्भनर डा विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीति जारी गर्दै लघुवित्तको लाभांश वितरणमा लगाइएको सीमा पुनरावलोकन गर्ने बताएका हुन् ।

हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा वोनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको तीन लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिने जनाएको छ । महिलाको हकमा यस्तो कर्जा बढीमा ५ लाख गरिनेछ ।

मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लघुवित्तको लागि लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी ब्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ । 

गर्भनर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाहरूको सीमा व्यवस्थाको अध्ययन गरी पुनरावलोकन गरिने बताएका छन् । 

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष राम बहादुर यादवले लघुवित्त क्षेत्रलाई सुधारोन्मुख बनाउने मौद्रिक नीति आएको बताए । विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाहरूको सीमा पुवरावलोकनले लघुवित्तको मूल्य मान्यता उद्देश्यलाई परिष्कृत गर्ने बताए । त्यस्तै कर्जाको सीमा पुनरावलोकन गर्ने नीतिले बजारमा कर्जाको माग बढ्ने उनको भनाई । 

तथापी लुघवित्तहरुले सर्वसाधारणको बचत संकलन गर्ने अभ्यासमा भने मौद्रिक नीतिले नहेरेको उनको भनाई छ । ‘हामीले सर्वसाधारणको बचत संकलनको व्यवस्था गरिदिन पनि माग गरेका थियौं । अहिले सहकारीमा समस्या छ । गाँउघरमा सहकारीले उठाउने पैसा लघुवित्तले पनि चारदेखि पाँच लाखसम्मको बचत गर्ने अभ्यास गरिदिन भनेका थियौं ।’

यसका साथै कर्जा प्रवाहको सीमालाई भने मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको उनले बताए । ‘ धितो र बिना धितोको कर्जामा एउटै ,सीमा रहेको छ । लघुवित्तले सात लाखसम्म बीना धितो ऋण दिईरहेको छ । वाणिज्य बैंकहरुले १५ लाखसम्म पनि दिँदैन । त्यो बीचको रकम ऋण लिने मान्छेले कहीँपनि ऋण नपाउने अवस्था छ । गाउँघरमा बैंकहरुको शाखा छैन । लघुवित्तहरु मात्र पुगेको छ । धितो कर्जामा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जाको व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने माग गरेका थियौं । त्यसमापनि केही सम्बोधन भएको छ’,उनले भने ।

यसका साथै  लाभांश (नगद वा वोनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने नीति पनि सकारात्मक रहेको उनले बताए ।