काठमाडौं : बैंकिङ प्रणालीमा लामो समयदेखि लगानी योग्य रकम (तरलता) थुप्रिदै जाँदा त्यसको फाइदा सरकारले लिएको छ । बजारमा मागमा संकुचन आउँदा बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । फलस्वरुप राष्ट्र बैंकले सस्तो ब्याजमानै बैंकिङ प्रणालीबाट निरन्तर तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिदै जाँदा सरकारले सस्तो ब्याजमानै अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण परिचालनलाई जोड दिएको हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको भदौं १२ गतेसम्ममा सरकारले ६० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ ।
सरकारले औसत ३.६१ प्रतिशतको ब्याजदरमा नै ६० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाएको हो । यस अवधिमा विकास ऋणपत्र मार्फत छ पटक गरी ३ वर्षदेखि ११ वर्षसम्मको लामो अवधिका सो रकम बराबरको ऋण उठाएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल १९ खर्ब ६४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको सरकारले १३ खर्ब १५ राजस्वबाट उठाएर खर्च गर्ने र बाँकी ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ स्रोत ऋणमार्फत व्यहोर्ने जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेट तथा राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन अनुसार सरकारले चालु वर्षमा आन्तरिक ऋण तीन खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड गरी कूल ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँसम्म परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप थपिदै गएको छ । बजारमा तरलता सहज भएसँगै सरकारले सस्तो ब्याजदरमा ऋण उठाएको हो ।
यस अवधिमा बैंकिङ प्रणालीमा ७२ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ । जसमध्ये वाणिज्य बैंकहरुमा ६४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ भने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सात खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
Advertisment