जलविद्युतमाथि ऊर्जा मन्त्रीको चिन्ताः ‘ऋणलाई अनुदानजस्तै बाँड्दा वित्तीय अनुशासन गुम्छ’ 

काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्काले जनताले आफ्नै सहभागितामा विद्युत् व्यवस्थापन गरेर अन्धकार हटाएको कार्य प्रशंसनीय रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय लघु तथा साना जलविद्युत् उपभोक्ता समाज, नेपालको ८औँ साधारणसभामा बोल्दै मन्त्री खड्काले समाजको यस योगदानलाई सरकारले निरन्तर सहयोग गर्दै आएको र यसलाई अझ व्यवसायिक ढंगले अघि बढाउन जरुरी रहेको बताए । 

उनले विशेषगरी कुना–कन्दरासम्म, अप्ठेरा र दुर्गम भूगोलमा विद्युत् पुर्याउने कार्यलाई असाधारण उपलब्धि ठहर गर्दै समाजका गतिविधिहरूको प्रशंसा गरे ।  हाल देशभर करिब दुई हजार संघ–संस्था तथा व्यक्तिहरू संलग्न रही ४० मेगावाटभन्दा बढी लघु तथा साना जलविद्युत् परियोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको जानकारी पनि उनले दिए । 

मन्त्री खड्काले अप्ठेरा भूगोलमा विद्युत् पुर्याउनाले सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै, अब यसलाई दीर्घकालीन रुपमा टिकाइ राख्न व्यवसायिक व्यवस्थापन र आर्थिक पारदर्शिता अनिवार्य हुने धारणा राखे । उनले थपे, “ऋणलाई अनुदानजस्तो ठानेर वितरण गर्दा आर्थिक अनुशासनमा समस्या आउँछ, त्यसैले संस्थाहरूलाई व्यावसायिक मोडेलमा अघि बढाउन जरुरी छ।”

सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडलाई प्रत्येक स्थानीय तहसम्म पुर्याउने अभियानलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको स्मरण गर्दै उनले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गरिएको र त्यसतर्फ सरकार अक्रामक ढंगले अघि बढिरहेको जानकारी दिए । 

ऊर्जा क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षमा नीतिगत सुधार भएका कारण दीगो र पारदर्शी प्रणालीतर्फ सरकार अघि बढिरहेको बताउँदै मन्त्री खड्काले सुशासन कायम गर्न सरकारले आक्रमक रूपमा काम गरिरहेको पनि उल्लेख गरे । 

कार्यक्रम समाजका अध्यक्ष नारायणध्वज खड्काको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। सो अवसरमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र नेपालका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाललगायत विभिन्न व्यक्तित्व तथा संस्थालाई सम्मान गरिएको थियो।

सभामा वक्ताहरूले लघु तथा साना जलविद्युत् क्षेत्रले ग्रामीण जीवनस्तरमा ल्याएको परिवर्तन र यसलाई दीगो बनाउने आवश्यकता बारे विचार व्यक्त गरेका थिए।