जेन–जी आन्दोलनको भौतिक क्षतिमा २२ अर्ब २५ करोड नाघ्यो बीमा दाबी ! 

काठमाडौं : गत भदौं २३ गतेदेखि शुरु भएको नयाँ पुस्ताका युवा (जेन–जी) आन्दोलनमा भएको भौतिक क्षतिको बीमा दाबी बढेको छ । आन्दोलनका क्रममा भएको निजी संरचनाको तोडफोड र आगजनीपछिको क्षतिमा २२ अर्ब भन्दा बढीको मागदाबी परेको हो । ले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु ठूलो संकटमा पर्ने देखिन्छ । 

नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार हालसम्ममा २२ अर्ब २५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको दुई हजार ४७८ वटा बीमा दाबी परेको हो ।

आन्दोलनमा भएको क्षतिमा सबै भन्दाबढी बीमा दाबी द ओरियण्टल इन्स्योरेन्समा परेको छ । कम्पनीमा देशभरबाट कुल पाँच अर्ब २२ करोड ९८ लाख रुपैयाँको ७३ वटा दावी परेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

त्यसैगरी सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा देशभरीबाट २७९ वटा दावी बापत पाँच अर्ब आठ करोड २८ लाख रुपैयाँको प्रारम्भिक बीमा दावी परेको छ भने शिखर इन्स्योरेन्समा ३७४ वटा दावी बापत कुल दुई अर्ब ३९ करोड ३३ लाख रुपैयाँको  दावी परेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार जेन–जी आन्दोलनले आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्समा १७० वटा दावी बापत दुई अर्ब ७६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा २५७ वटा दावी बापत एक अर्ब ५४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बीमा दावी परेको छ ।

त्यसैगरी हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा १९६ वटा दावी बापत एक अर्ब १५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ र नेको इन्स्योरेन्समा २११ वटा दावी बापत एक अर्ब ११ करोड ८३ लाख रुपैयाँको कुल प्रारम्भिक बीमा दावी परेको छ ।

यस अवधिमा सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्समा १४२ वटा दावी बापत ८१ करोड सात लाख रुपैयाँ, सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा १६४ वटा दावी बापत ४० करोड ९९ लाख रुपैयाँ, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्समा १८९ वटा दावी बापत ५१ करोड ३४ लाख रुपैयाँको प्रारम्भिक बीमा दावी परेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

बीमा प्रकारअनुसार हेर्दा सबैभन्दा बढी सम्पत्ति बीमामा दाबी दर्ता भएको छ । यस अन्तर्गत ५३८ दाबीबाट १८६ अर्ब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी माग भएको छ । त्यसपछि १ हजार ७७८ मोटर बीमा दाबी २९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

प्रदेशगत आधारमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै दाबी परेका छन् । बागमतीमा १ हजार ३४३ दाबीबाट १७९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ दाबी भएको छ । त्यसपछि कोशी प्रदेशमा ३२२ दाबीबाट १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ दाबी गरिएको छ ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार बीमा व्यवसायमा पछिल्लो समय उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण दाबी संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । समितिले कम्पनीहरूलाई दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइ नगरी छिटोछरितो टुंगो लगाउन निर्देशन दिएको छ ।