आर्थिक पुनरुत्थानको बाटोः सरकारी नीति र निजी क्षेत्रको साझा पहल आवश्यक !

काठमाडौं : निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले तत्काल अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको अबकाे बाटाे’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा  उनीहरूले जेन जी आन्दोलनले लगानीकर्ताको मनोबल घटाएको र ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको भन्दै सरकारले शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् । 

कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका प्रमुख व्यक्तिहरूले आ–आफ्नो धारणा राख्दै अर्थतन्त्रका विविध पक्षमा सुधारका लागि सुझाव दिए ।

जेन जी आन्दोलनले लगानीकर्ताको मनोबल घट्यो

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले जेन जी आन्दोलनका कारण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा ५ प्रतिशतसम्म नोक्सान पुगेको बताए। उनले लगानीको सुरक्षा लगानीकर्ताका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भएको भन्दै सरकारले सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताए । 

यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले आन्दोलनले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको र यस्ता घटना फेरि नदोहोरिने सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले दिनुपर्ने बताए ।

यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जेन जी आन्दोलनपछि व्यवसायीहरूमा त्रास बढेको भन्दै सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य गरी चुस्त सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

सरकारी सम्पत्तिको बीमा र जोखिम न्यूनीकरणको आवश्यकता

बीमक संघका निवर्तमान अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले सरकारी सम्पत्तिको पनि अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले भूकम्प लगायतका प्राकृतिक विपत्ति र जेन जी आन्दोलनले सरकारी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुर्याए पनि बीमा नगरिएको बताए । 

यस्तै, बीमक संघ नेपालका अध्यक्ष वीरेन्द्र वैद्यवारले जेन जी आन्दोलनले निजी क्षेत्रलाई करिब ८० अर्ब रुपैयाँको क्षति पुर्याएको अनुमान भए पनि करिब २२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र बीमा दाबी परेको जानकारी दिए । यसबाट २०–२५ प्रतिशत मात्रै बीमाको दायरामा आएको देखिन्छ । 

उनले साना प्रकृतिका बीमा दाबी तिहारसम्म भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बीमा कम्पनीहरूसँग २८ अर्ब रुपैयाँको रिजर्भ कोष रहेकोले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।

युवा पलायन र प्रणालीगत सुधार

नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष मनिष श्रेष्ठले जेन जी आन्दोलन ठूला राजनीतिक मुद्दाभन्दा पनि दैनिक जीवनमा भोगेका प्रक्रियागत अवरोध र भ्रष्टाचार विरुद्धको आक्रोश भएको बताए । 

उनले अहिले पनि प्रणालीगत समस्यामा सुधार नआए युवामा थप निराशा बढ्ने र पलायन दर अझै बढ्ने बताए । यसलाई रोक्न सरकारले ‘वान–स्टेप सोलुसन’ सहितको पूर्ण डिजिटल सेवा, सरकारी लगानीमा ‘इन्क्युबेसन सेन्टर’ र स्टार्टअपहरूलाई निःशुल्क कानुनी तथा लेखा परामर्श उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

ट्रेकिङ एजेन्सिस् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष सागर पाण्डेले नेपालमा रोजगारीको अभावले युवाहरू विदेशिने गरेको बताए । उनले गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले पर्यटन क्षेत्र सुधार्न सरकारले तत्काल ‘रिकभरी प्लान’ ल्याउनुपर्ने र पर्यटकलाई तीन महिनाका लागि भिसा शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

आर्थिक पुनरुत्थानका लागि अन्य सुझाव

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले सवारी साधनको बिक्री बढाउन राष्ट्र बैंकको ऋण नीतिमा लचकता अपनाउनुपर्ने बताए । उनले ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ बढाएर गाडी खरिद गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरे ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले जेन जी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योगीहरूलाई ’रिफाइनान्सिङ’को व्यवस्था गर्नुपर्ने र बेस रेटमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। उनले युवा पलायन रोक्न र उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राजेन्द्र मल्लले नेपालमा स्टार्टअपलाई अगाडि बढाउनुपर्ने, अनौपचारिक कारोबारलाई नियन्त्रण गरी राजस्वको दायरा बढाउनुपर्ने र पर्यटन क्षेत्र सुरक्षित रहेको सन्देश विश्वव्यापी रूपमा प्रचार गर्नुपर्ने बताए । 

निजी क्षेत्रका यी प्रतिनिधिहरूले सरकारलाई अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा ल्याउनका लागि नीतिगत र व्यावहारिक दुवै स्तरमा सुधार गर्न आह्वान गरेका छन् ।