राष्ट्र बैंकले ल्यायो राहत : जेन जी आन्दोलन र प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावितलाई कर्जामा छुट र सहुलियत 

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले जेन–जी आन्दोलन र प्राकृतिक प्रकोप प्रभावितलाई ऋणीहरुका लागि कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचानाको सुविधा दिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

संशोधित व्यवस्था अनुसार जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान तथा अन्य ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रभावको यकिन गरी विभिन्न शर्तहरुको बमोजिज कर्जाको पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्न सक्नेछन्। 

राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । उपर्युक्त बमोजिम पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ। 

राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रत्यक्ष प्रभावित संस्थासँग फरवार्ड ब्याकवार्ड लिंकेज भएका ऋणीलाई पनि प्रभावको यकिन गरी र ऋणीले न्यूनतम ५ प्रतिशत ब्याज रकम असुल उपर गरेपछि पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिने छ। पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । 

रसुवा र तातोपानी भन्सार नाकामा प्राकृतिक प्रकोपका कारण पछिल्लो दिनमा देखिएको अवरोधबाट प्रभावित ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायमा परेको प्रभावको यकिन गरी देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सक्नेछन् । 

यसका लागि २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने र २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।

जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित उद्योग÷व्यवसाय पुनस्र्थापना गरी सञ्चालन गर्दा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो आधार दरमा बढीमा ०.५ (शून्य दशमलब पाँच) प्रतिशत विन्दु प्रिमियममात्र थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्नु पर्नेछ ।

यसरी प्रवाह भएको कर्जाको स्वपुँजी अनुपात ८०ः२० भन्दा बढी भएमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई १ वर्ष छुट दिइएको छ ।

सवारी साधन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था

सवारी साधन खरिद कर्जामा (सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारी साधन र निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारी साधनका लागी)  ऋण मूल्यको अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नु पर्नेछ । 

जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा व्यावसायिक रुपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधन क्षति भई प्रतिस्थापन गर्न कर्जा प्रदान गर्दा ऋण मूल्य अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिनेछ ।

जेनजी आन्दोलनले प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिमा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न रोजगारदाता संस्था/प्रतिष्ठानले ‘पे रोल प्रोटेक्सन स्किम’ ल्याई पारिश्रमिक कर्जा मागेमा, बैंकले आधार दरमा बढीमा ०.५० (शून्य दशमलब पाँच) प्रतिशत विन्दु मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रदान गर्नु पर्नेछ । 

यो कर्जा एक वर्ष वा संस्था सञ्चालनमा आउन लाग्ने अवधिमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त अवधिसम्मका लागि मात्र प्रवाह गर्नु पर्नेछ । यसरी प्रवाह भएको कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमा छ महिनासम्मका लागि २ (दुई) प्रतिशत ब्याजदर नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुनेछ । 

यसरी प्रवाह भएको कर्जामा लाग्ने ब्याजदर छ महिनासम्मका लागि २ प्रतिशत ब्याजदर  नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुने जनाइएको छ । 
यस्तो कर्जाका लागि सम्बन्धित रोजगारदाता संस्थाले २०८२ पुस मसान्तभित्रमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले निर्यातमुखी उद्योगलाई सहुलियत ब्याजदरका लागि कम्तिमा १०० जना महिलालाई रोजगारी प्रदान गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी कुल उत्पादनको कम्तिमा २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधारदरमा बढीमा १ प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्नेछन् ।