बजेट रकमान्तरको सीमा कायम नहुने, यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला २० निर्णयहरु 

काठमाडौं : सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने गरेको छ । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् । 

सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको क्रममा भएको सार्वजनिक संरचनाको क्षतिको पुनर्निर्माण र मर्मत संभार, वातिबाट प्रभावितको लागि राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थान र सार्वजनिक सेवा सुचारू गर्न, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न तथा यस आर्थिक वर्षमा भएका विपद्याट उत्पन्न विशेष परिस्थितिको लागि आवश्यक पर्ने रकम व्यवस्थापन गर्न चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रम भित्रको आयोजनाको लागि रकमान्तर गरी बजेट थप गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो आयोजनामा रकमान्तरको सीमा कायम नहुने गरी रकमान्तर गर्नेसम्वन्धी आदेश जारी गर्ने भएको छ । 

त्यस्तै सरकारले शर्तहरू पालना गर्ने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र÷ऊर्जा बण्ड चरणबद्धरुपमा निष्काशन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने भएको छ । 

सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१, सो गठन आदेशयमोजिम गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग तथा सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने  र नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं सुझाव समितिले नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन (२०८२) कार्यान्वयनको लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ । 

यस्ता छन् निर्णयहरु