कर्णालीका एक दर्जन स्थानीय तहले करार कर्मचारी नराख्ने 

सुर्खेत : कर्णालीका एक दर्जन बढी स्थानीय सरकारले करारमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीको करार सम्झौता नगर्ने निर्णय गरेका छन् । यस्ता कतिपय स्थानीय तहले गत साउनदेखि नै करार कर्मचारीको म्याद थपेका छैनन् भने कतिपयले कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी म्याद नथप्ने निर्णय गरेका छन् ।

Sponsored Advertisement

स्थानीय सरकारका कदमले कर्णाली कर्णालीका एक हजार पाँच सय भन्दा बढी करार कर्मचारीले जागिर गुमाउनेछन् भने स्थानीय तहमा स्थानीय दरबन्दीको कर्मचारी नजाँदासम्म जनशक्ति अभाव हुने देखिएको छ ।

हरेक स्थानीय तहमा एक सय देखि दुई सय ५० जनासम्म विभिन्न तहका र समूहका करार कर्मचारी नियुक्त गरिएका छन् । यो संख्यामा अधिकांश शिक्षकहरुको संख्या धेरै रहेको स्थानीय सरकारहरुले बताएका छन् ।

कर्णालीमा कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका, शुभकालिका, शान्तित्रिवेणी र पलाता गाउँपालिका, जुम्लाको तातापानी गाएँपालिका, दैलेखको ठाटिकाँध गाउँपालिका, सुर्खेतको भेरीगंगा र पञ्चपुरी नगरपालिकालगायतका स्थानीय सरकारले करार कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरेका छन् । रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिकाले करार कर्मचारी कटौतीको निर्णय दुई दिनमै फिर्ता लिएको थियो ।

कर्णालीका स्थानीय सरकारहरूले कर्णाली प्रदेशसभाबाट स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन–२०८१ पारित भइ कार्यान्वयनमा गएको र संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकको असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार करार कर्मचारी हटाउन थालेका हुन् । 

करार कर्मचारी राख्दा नगरपालिकालाई आर्थिक भार बढेकोले करार र स्थायी कर्मचारी हटाउनु परेको पञ्चपुरी नगरपालिका प्रमुख लालवीर भण्डारीले बताए । 

नगरपालिकामा स्थायी कर्मचारीबाटै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने योजना अनुसार करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय लगिएको प्रमूख भण्डारीको भनाई छ । नगरपालिकाको यो निर्णयले पञ्चपुरी नगरपालिकामा कार्यरत करार र अस्थायी गरी एक सय ५० जना बढी शिक्षक र कर्मचारी प्रभावित भएका छन् । 
पालिकाको आन्तरिक आम्दानीले करार कर्मचारी धान्न नसकिने अवस्था भएपछि उनीहरुको करार सम्झौता थप गर्न नसकिएको भेरीगंगा नगरपालिकाकाका प्रमूख यज्ञप्रसाद ढकालले बताए ।

भेरीगंगामा एक सय बढी कर्मचारी प्रभावित भएका छन् । कर्णालीका विभिन्न स्थानीय तहमा हालसम्म तीन सय हाराहारीमा स्थायी कर्मचारी पठाइसकिएको कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले जनाएको छ ।

आयोगको बार्षिक तालिका अनुसार नियमित रूपमा स्थानीय र प्रदेश सरकारमा आवश्यक दरबन्दी पदपूर्ति कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी चन्द्रवीर शाहीले बताए । 

कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्लालन) ऐन २०८१ को दफा १४ (१) बमोजिम कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने र स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली २०८१ को नियम ११(१) पद नभई कर्मचारी नियुक्त गर्न नहुने सो व्यवस्था विपरित नियुक्त गर्न नहुने  उल्लेख छ ।

उक्त ऐनले जसले नियुक्ति गरिएको हो उही व्यक्तिले पाएको तलब तथा अन्य सेवा सुविधा नियुक्ति दिने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने व्यवस्था र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ (८) मा तोकिएका पदहरू साथै संघीय/प्रदेश सरकारबाट बजेट सुनिश्चिता भएका करार कर्मचारी बाहेक आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को असार मसान्तसम्म करार वा ज्यालादारीमा सम्झौता भई कार्यरत कर्मचारीहरूलाई साउन १ गते लागू हुने गरी हाजिर नगराउन सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले करारका कर्मचारी हटाउन मानेका छैनन् ।