जेनजी प्रभावितलाई सहयोग गर्न राष्ट्र बैंकले ल्यायो सीएसआर मार्गदर्शनको संशोधित व्यवस्था

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१ मा दोस्रो संशोधन (२०८२) गरी जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावितहरूलाई समेत सहयोग गर्ने गरी विशेष प्रावधान थप गरेको छ।

नयाँ मार्गदर्शनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो सीएसआर कोष परिचालन गर्दा जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

संशोधित मार्गदर्शन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थादले सीएसआर कोष जेनजी आन्दोलनमा घाइते भई सरकारी अस्पतालमा उपचाररत गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिकलाई औषधि उपचारको लागि दोहोरो नपर्ने गरी उक्त अस्पताललाई खर्च उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । 

यसका साथै राष्ट्र बैंकले आय आर्जन तालिमलाई लक्षित गरी जेनजी आन्दोलनमा शहीद भएका व्यक्तिका, आय आर्जनका लागि प्रत्यक्ष रोजगारी नभएका परिवारको आय आर्जन क्षमता अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकार वा स्वीकृतिप्राप्त संस्थाबाट सीपमूलक तालिम प्रदान गरेमा तालिम प्रदायक संस्थालाई खर्च दिन सकिने व्इवस्था गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र पूर्वाधार विकास बैंकले हरेक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रतिशतले हुन आउने रकम सीएसआर कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।

इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी रकम उक्त कोषमा जम्मा गरी संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतका कार्यमा खर्च गर्न सक्नेछन् । वित्तीय विवरण स्वीकृत भएसँगै कोषमा जम्मा भएको रकमको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम सोही आर्थिक वर्षभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कोषको परिचालन सम्बन्धमा वार्षिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी अर्धवार्षिक क्रियाकलापको सूची सम्बन्धित अर्धवार्षिक अवधि शुरू हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगाडि राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागमा जानकारी गराउनु पर्नेछ। यो मार्गदर्शन जारी भएपछि पहिलो अर्धवार्षिक सूची असोज मसान्तसम्म पेश गर्न सकिनेछ।

राष्ट्र बैंकले सीएसआर कोषमार्फत गरिने खर्चलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र उद्देश्यमूलक बनाई चरम गरिबीमा जीवनयापन गरिरहेका समुदायको छनोटरपहिचान गरी लक्षित वर्गको उत्थानमा योगदान पुर्‍याउने मुख्य उद्देश्यले उक्त मार्गदर्शन जारी गरेको हो ।