२७ खर्ब नाघ्याे सार्वजनिक ऋणको आकार, तीन महिनामा थपियो साढे ५० अर्ब ! 

काठमाडौं : सार्वजनिक ऋणको आकार २७ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असोज मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण बढेर २७ खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड रहेको सार्वजनिक ऋण यस अवधिमा आइपुग्दा ५० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थपिएको हो ।

हालसम्मको कूल सार्वजनिक ऋण मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४४ दशमलव ६१ प्रतिशत बराबर हो । कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.०९ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.९१ प्रतिशत रहेको छ ।

असोज मसान्तसम्म सरकारले एक खर्ब ९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याजको भुक्तानी गरेको छ । जसमा साँवा वापत ९० अर्ब ५० करोड ६१ लाख रुपैयाँ र ब्याज वापत १९ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ६८ अर्ब २२ करोड बराबर रहेकामा असोज मसान्तसम्ममा बढेर १२ खर्ब ७८ अर्ब सात करोड पुगेको छ ।
जिडिपीका आधारमा आन्तरिक ऋणको अनुपात २० शमलव ९३ प्रतिशत बराबर हो । यस अवधिमा सरकारले ९० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउँदा ८० अर्ब १५ करोड बराबर ऋण तिरेको छ ।

त्यस्तै, असोज मसान्तसम्म तिर्न बाँकी बाह्य ऋण १४ खर्ब ४६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ । गत असार मसान्तसम्म बाह्य ऋण १४ खर्ब पाँच अर्ब ८२ करोड बराबर थियो । 

यस अवधिमा सरकारले बाह्य ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा १० अर्ब ३५ करोड खर्च गरेको छ भने यहि अवधिमा १० अर्ब ८४ करोड बराबर बाह्य ऋण थपेको छ । जिडिपीको तुलनामा बाह्य ऋण २३ दशमलव ६९ प्रतिशत बराबर हो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पाँच खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकामा एक खर्ब ८४ करोड ऋण उठाइसकेको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा यो अवधिको सार्वजनिक ऋण प्राप्ति १६.९३ प्रतिशत हो ।

जसमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः २४.८६ र ४.६४ प्रतिशत रहेको छ । कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्तिमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ८९.२४ र १०.७६ प्रतिशत रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि कुल चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । असोज मसान्तसम्ममा एक खर्ब ९ अर्ब ८९ करोड बराबर साँवा ब्याज भुक्तानी भइसकेको छ ।

यो अवधिको साँवा ब्याज भुक्तानी वार्षिक बजेट विनियोजनका आधारमा २६.७४ प्रतिशत बराबर हो । जिडिपीको आधारमा असोज मसान्तसम्मको कुल ऋण सेवा खर्च एक दशमलव ८० प्रतिशत बराबर हो ।