सहकारीका कारण सडक किन अशान्त छ?

‘सिद्धान्ततः सहकारीहरु स्वनियमनमै चल्नुपर्छ तर त्यसको मात्र वकालत गर्दा हामी अहिले कुन अवस्थामा आइपुग्यौ ? कुन चरणमा प्रवेश गर्यौं ? सहकारीका कारण सडक किन अशान्त छ ? त्यो सोचनीय छ ।’- टोलराज उपाध्याय

‘कुरो यहाँनेर पनि निष्ठा र नैतिकताको कुरा हो । कानूनी छिद्रहरुलाई गलत ढंगले प्रयोग गर्ने बदनियत देखियो’- श्रीमण कुमार गौतम

‘बल अर्को तिर फालिदिने अनि अरुलाई पिडित बन्न प्रोत्साहन गर्ने काम गरेर मुक्ति पाइन्छ र ?’- चन्द्रप्रसाद ढकाल

‘सरकारले दर्ता गरेर खोल्न र सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको निकायमा पैसा राख्दा डुब्छ भने त्यो हाम्रो गल्ती हो र ?’- पहलसिंह केसी

‘सहकारी पनि शरीर जस्तै हो । जसरी हाम्रो शरीरमा फोहोर र दुर्गन्ध पनि हुन्छ र तिनलाई सफाइ गर्नुपर्छ, सहकारी क्षेत्रमा पनि भएका दुर्गन्ध र फोहोरहरु सफा गरेर यसलाई शुद्ध बनाउनुपर्छ ।’- बरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँ

काठमाडौं : उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले ‘सहकारी क्षेत्र  सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२’ तयार गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई बुझाएको कार्ययोजनाको सन्दर्भमा बुधवार सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरेको छ।

नेपाल सरकार, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून), काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगर पालिका, सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघ, काठमाडौं र भक्तपुर जिल्ला सहकारी संघका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितीमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो।

उक्त कार्ययोजनाका मूलभुत विषयहरु समेटेर नेपाल सरकारका उप सचिव टोलराज उपाध्यायले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। प्रस्तुतीकरणमा उपाध्यायले सहकारीका कानुन निर्माण गर्दा साँघुरो घेरामा सीमित हुनाले जटिलता आएको बताए। कानून निर्माणका क्रममा पनि आफ्नो विषयगत क्षेत्र वा साँघुरो घेरामा सीमित भएर मात्र बहसपैरवी गर्दा थप कानूनी जटिलताहरु उत्पन्न भएको र धेरै कानुनहरु बाझिएको उपाध्यायले बुझाउने यत्न गरे।

उपाध्यायले भने, ‘साँच्चै भन्ने हो भने हामी कानून भन्छौं तर कानून धेरै हुनु भनेको इनएफिसियन्सी देखिनु हो । हाम्रा संरचना र कानूनहरु धेरै भए, तर निष्ठा र नैतिकता कम भए । सहकारीको क्षेत्रगत निष्ठा र नैतिकता कमजोर भयो । संख्यात्मक हिसाबले बलियो सहकारीको क्षेत्रगत गुणात्मकता कमजोर भयो ।’

कार्ययोजनामा अटाएको विषयमा थप प्रकाश पार्दै उपाध्ययाले स्वनियमनको मात्रै वकालत गर्दा सहकारी क्षेत्रेको अवस्था आज यस्तो भएको बताए । हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव रहेका उपाध्यायले प्रश्न गरे, ‘सिद्धान्ततः सहकारीहरु स्वनियमनमै चल्नुपर्छ तर त्यसको मात्र वकालत गर्दा हामी अहिले कुन अवस्थामा आइपुग्यौ ? कुन चरणमा प्रवेश गर्यौं ? त्यो सोचनीय छ । सहकारीका कारण सडक किन अशान्त छ ? त्यो सोचनीय छ ।’

सहकारी संस्थाहरुको वर्गीकरणको आवश्यकता पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ । उनले भने, ‘सहकारीको नियमन भनेको सहजीकरण पनि हो । र सहकारीको वर्गीकरण अनुसार रेगुलेशनका टुल्सहरु पनि फरक गराउन सकिन्छ । सहकारीको क्षेत्रगत तथ्याङ्क ब्ल्याक एण्ड ह्वाइटमा नहुनु अर्को समस्या हो ।’

हाम्रो जस्तो समुदायको लागि सहकारी अत्यन्त आवश्यक भएपनि बचत तथा ऋण सहकारीको कारोबार गर्ने केही सहकारीहरुमा ठूलो स्केलको समस्या आउँदा समग्र सहकारीले नै क्षेत्रगत लाभ लिन नसकेको उपसचिव उपाध्यायको जीकिर थियो।

सहकारी क्षेत्रलाई ठीक गर्न बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आफ्नो बुझाइ उपाध्यायले सबैलाई बुझाउन खोजे । त्यसमा कानून भन्दा पनि निष्ठा र नैतिकताको अभाव चुरो विषय रहेको उनको ठम्याइ थियो । सहकारी क्षेत्रमा सुधारका लागि अर्को फन्डामेन्टल विषय सहकारी शिक्षा भएको उल्लेख गर्दै कार्ययोजनाको सुझावमा समेटिएको उक्त विषय उनले प्रस्तुतीकरणमा अटाए।

उपाध्यायले भने, ‘सदस्यको पैसा लिनेहरु थप जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्छ । कानूनको परिपालना गर्नुपर्छ । सहकारी सदस्यहरुले संस्था ठीक छ, आहा भनेपछि मात्र बल्ल ठीक हुन्छ । सहकारीका सदस्य सडकमा रुदै हिड्दा गलत गर्नेलाई कारवाही पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ ।’ उनले भने, ’सहकारीमा सहकारी गर्ने हो, राजनीति होइन । सहकारीमा राजनीतिकरणका कारण सहकारिता मर्यो ।’

सहकारी पीडितहरुलाई क्यामेरामा राखेर रणनीतिहरु तयार गरिनुपर्नेमा विशेष जोड उपाध्यायको थियो । उनले भने, ‘हामीले सहकारी सम्बन्धी रणनीतिहरु तयार पार्दा सहकारी पीडित बचतकर्ता सदस्यहरुलाई क्यामेरामा राखेर काम गर्नुपर्छ ।’ नीति, कानून र व्यवहारबीच सामञ्जस्यता र त्यसप्रति सरकार र अभियानको साझा प्रतिबद्धताले सकारात्मक परिणाम दिने उनले बताए । उनले भने, ‘सुझावको लिटरेचर बनाएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन ।

छलफल कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले सहकारीहरुको नियमनसँगै प्रवद्र्धन पनि प्राधिकरणको प्राथमिकतामा रहेको बताए । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी समस्यामा नपरून् भनेर नियमनदेखि अनुगमनसम्मको कामलाई प्रधिकरणले तिब्रता दिएको उनले स्पष्ट पारे । यद्यपि, कर्मचारी अभावका कारण अपेक्षानुसार द्रुत गतिमा काम गर्न नसकेको स्वीकारे ।
अध्यक्ष शर्माले  भने, ‘प्राधिकरणमा श्रोत र जनशक्ति अभाव छ । जबसम्म यी कुराको तादम्यता हुँदैन तबसम्म काम गर्न सहज हुँदैन।’

कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा टाउको मात्रै बनाइदिएर नहुने हातखुट्टा पनि बनाउन आवश्यक हुने उनको तर्क थियो । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण धेरै काम गर्नुपर्छ भनेर अपेक्षा राख्दै स्थापना गरिएको बताउँदै उद्देश्यभन्दा बाहिरका धेरै कामहरू आएर थुप्रिएको गुनासो उनको थियो । ‘सहकारीहरू ऋण उठेन भनेर समस्या पनि प्राधिकरणमा आएको छ । धेरै अपेक्षासहित स्थापना भएका प्राधिकरणले काम नगर्ने भन्ने कुरा पनि भएन । ती काममा पनि हामीले समाधानका पाटाहरू गरिरहेका छौँ’, उनले भने।

पालिकादेखि मन्त्रालयसम्म आएका समस्या पनि प्राधिकरणमै पठाउने गरिएको उनले बताए । ‘पालिकादेखि विभाग, मन्त्रालय, अभियान,  संस्थादेखि प्रहरीसम्म पुगेका सहकारी समस्या सबै प्राधिकरणमै पठाउने गरिएको छ । यसको व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त जनशक्ति र स्रोत साधनको अभाव छ, ’ उनले भने, ‘सोही कारण द्रुत गतिमा काम गर्न सकेका छैनौं ।’

छलफलमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमण कुमार गौतमले सहकारीका सञ्चालकहरुले शुरु मै गलत नियतका साथ सदस्यहरुको पैसा कसरी दुरुपयोग गर्न सकिन्छ भनेर सहकारी ऐन र कानूनका लुपहोल्सहरुलाई प्रयोग गरेको आरोप लगाए । ती सहकारीका सञ्चालकहरुले असाध्यै डरलाग्दो ढंगले दुरुपयोग गरेको उनले बताए।

‘कुरो यहाँनेर पनि निष्ठा र नैतिकताको कुरा हो । कानूनी छिद्रहरुलाई गलत ढंगले प्रयोग गर्ने बदनियत देखियो’, अध्यक्ष गौतमले भने, ‘यसरी दुरुपयोग गर्दा स्वनियमन र स्वनियन्त्रणको विषयलाई अघि सारिएको छ । स्वनियमन र स्वनियन्त्रणको नाममा सामान्य सदस्य बचतकर्ताहरुलाई नियन्त्रणमा राखेर सञ्चालक, प्रबन्धक र माथिल्लो पदका कर्मचारीहरुले बिनाधितो, कमसल धितो अनि कतिपय अवस्थामा सदस्य नै नभएकाहरुलाई पनि ऋण प्रवाह गरेका छन् भने परिवार र आफन्तहरुको नाममा करोडौं अरबौंको ऋण प्रवाह गरिएको छ । र त्यो बीसौं तीसौं बर्षदेखि तिरेका छैनन् । दात्यिव बढ्दै गएको छ ।’

त्यस्तै नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सहकारीको नेतृत्व भएकाहरुमा स्वउत्तरदायित्व बोध हुनुपर्ने बताए । उनले बल अर्कातिर फालेर नहुने भन्दै सहकारी अभियानको नेतृत्व जिम्मेवार हुनपर्ने जीकिर गरे । सबै तहका सहकारी अभियन्ताहरुको प्रारम्भिक संस्थाको समस्या प्रथमतः उनीहरु आफैले समाधान गर्नुपर्ने ढकालको भनाइ थियो । उनले प्रश्न गरे,‘बल अर्को तिर फालिदिने अनि अरुलाई पिडित बन्न प्रोत्साहन गर्ने काम गरेर मुक्ति पाइन्छ र ?’

कार्यक्रममा सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघका  बरिष्ठ उपाध्यक्ष पहलसिंह केसीले प्रश्न गरे, ‘सरकारले दर्ता गरेर खोल्न र सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको निकायमा पैसा राख्दा डुब्छ भने त्यो हाम्रो गल्ती हो र ?’ 

उनले सुनाए, ‘सरकारले दर्ता गरेर राखेको ठाउँ हो, ठूलाबडा पढेलेखेकाले पनि राखेकै छन्, भनेर धेरै अनपढ नजान्ने मानिसहरुले पनि अन्यत्र बैंक वित्तीय संस्थाभन्दा दुई पैसा बढी ब्याज पाइन्छ भनेर राखे । त्यो स्वाभाविक पनि हो । बैंकमै काम गरेकाहरुले पनि त्यहाँबाट झिकेर सहकारीमा पैसा राखेका छन् । कानूनवेत्ताहरुले पनि सहकारीमा पैसा राखेका छन् । हातहतियारले सुसज्जित सेना प्रहरीका ठूला पदधारीहरुले पनि सहकारीमा पैसा रोखका छन् । किनकि राज्यले खुला गरेको मैदान हो सहकारी । अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्येको एक । बकाइदा कानूनी रुपमा सञ्चालन अधिकार प्राप्त निकाय ।’ 

सहकारी दर्ता तथा सञ्चालन इजाजतपूर्व नै सहकारी शिक्षा, सहकारी ऐन कानूनका विषयहरुबारे सञ्चालकहरुलाई सबै जानकारी गराएर अनुमति दिदा यस्तो समस्या आउदैनथ्यो भन्दै भोलिका दिनमा सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउन नदिन मञ्चले तयार पारेको कार्ययोजना सहयोगी हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे। 

कार्यक्रममा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालदेखि काठमाडौं तथा ललितपुर महानगरपालिकाको सहकारी हेर्ने शाखाका साथै काठमाडौं तथा भक्तपुर जिल्ला सहकारी संघका प्रतिनिधिहरुले सहकारीसम्बन्धमा आफ्ना निकायहरुले भोग्नुपरेका समस्या तथा तिनको निराकरणबारे राय सल्लाह सुझाव राखेका थिए । साथै उनीहरुले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले मिहेनत गरेर तयार पारेको कार्ययोजनाका सम्बन्धमा तल्लो तहका सहकारीहरुको समेत राय सल्लाह र सुझाव समेट्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै त्यसको लागि आप–आफ्नो तर्फबाट सहजीकरण गर्ने आश्वासन समेत व्यक्त गरेका थिए।

साथै उनीहरुले कार्ययोजनालाई थप विहंगम रुपमा सरोकारवालाहरु माझ छलफल गराई प्राप्त सल्लाह सुझाव समेट्दा कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना बढ्ने उनीहरुको राय थियो।

उपभोक्त हित संरक्षणका विषयमा नीतिगत तथा कानुनी सहजीकरणमार्फत सरकार एवम् सरोकारवालाहरुलाई घच्घच्याउने उद्देश्य अनुरुप सहकारी क्षेत्रको समस्याबारे चासो लिएर मञ्चले यस क्षेत्रको सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार पारेको जानकारी मञ्चका अध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँले गराए । उनले सबै सहकारीहरु बेठीक भन्नु संविधान पनि बेठीक हो भन्नु जस्तै भएको धारणा राखे । उनले मञ्चले मन्त्रालयमा बुझाएको सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनाको मस्यौदाको अपनत्व सरकारले लिएको जानकारी गराए। 

‘हामीले उपभोक्ता हित संरक्षणको क्षेत्र सहकारी पनि भएको दाबी गर्दै इस्यू उठान गरेका हौं, अधिकारकर्मी बानियाँले भने, ‘यसलाई तत्कालीन सरकारले ओन पनि गरिसकेको थियो । परिस्थिति बदलिएपनि यसका कार्ययोजनाहरु अझै उपयोगी र सान्दर्भिक छन् । हामीलाई विश्वास छ, सरकारलाई सहकारी सम्बन्धी आगामी रोडम्याप तयार गर्न यो कार्ययोजना सहयोगीसिद्ध हुनेछ । सरकारलाई कानून निर्माणमा हामीले सहजीकरण गर्ने हो । त्यही काम यो कार्ययोजनामार्फत गरेका छौं ।’

उनले थपे, ‘सहकारी पनि शरीर जस्तै हो । जसरी हाम्रो शरीरमा फोहोर र दुर्गन्ध पनि हुन्छ र तिनलाई सफाइ गर्नुपर्छ, सहकारी क्षेत्रमा पनि भएका दुर्गन्ध र फोहोरहरु सफा गरेर यसलाई शुद्ध बनाउनुपर्छ ।’ उनले राज्य र अभियान लाग्ने हो भने सहकारीको समस्या ठूलो नभएको भन्दै कानूनी व्यवस्थापनबाट यो समस्या समाधान सम्भव भएको दाबी बाँनियाको थियो।

मञ्चकी उपाध्यक्ष सुवर्णप्रभा गुरागाईको अध्यक्षतामा आयोजित छलफल कार्यक्रमममा सहभागी सहकारी सरोकारवालाहरुले मस्यौदामाथि सबै तह र तप्काका सहकारी निकाय र अभियानकर्मीहरुसँग थप छलफल गरी प्राप्त राय, सल्लाह र सुझाव समेट्दा कार्यान्वयनमा लान सकिने र सरकारलाई पनि सहयोगी हुने भन्दै कार्ययोजनाप्रति कमिट्मेन्ट व्यक्त गरेका थिए।