ऋणको बोझ बढ्दै: चार महिनामै सार्वजनिक ऋण सवा ५५ अर्बले वृद्धि, भुक्तानीमा साढे एक खर्ब खर्च !

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा सार्वजनिक ऋणको आकार सवा ५५ अर्ब रुपैयाँले थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब २९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड रहेको सार्वजनिक ऋण यस अवधिमा आइपुग्दा ५५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ थपिएको हो । 

हालसम्मको कूल सार्वजनिक ऋण मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४४ दशमलव ६९ प्रतिशत बराबर हो । कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.२५ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.७५ प्रतिशत रहेको छ ।

कात्तिक मसान्तसम्म सरकारले एक खर्ब ५० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याजको भुक्तानी गरेको छ । जसमा साँवा वापत एक खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड १७ लाख रुपैयाँ र ब्याज वापत २३ अर्ब २७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ६८ अर्ब २२ करोड बराबर रहेकामा कात्तिक मसान्तसम्ममा बढेर १२ खर्ब ७५ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ ।
जिडिपीका आधारमा आन्तरिक ऋणको अनुपात २० शमलव ८९ प्रतिशत बराबर हो । यस अवधिमा सरकारले एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउँदा एक खर्ब १२ अर्ब २६ करोड बराबर ऋण तिरेको छ ।

त्यस्तै, कात्तिक मसान्तसम्म तिर्न बाँकी बाह्य ऋण १४ खर्ब ५३ अर्ब ४५ करोड २२ लाख रुपैयाँ छ । गत असार मसान्तसम्म बाह्य ऋण १४ खर्ब पाँच अर्ब ८२ करोड बराबर थियो । 

यस अवधिमा सरकारले बाह्य ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा १५ अर्ब ३५ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने यहि अवधिमा १८ अर्ब ७५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबर बाह्य ऋण थपेको छ । जिडिपीको तुलनामा बाह्य ऋण २३ दशमलव ८०प्रतिशत बराबर हो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पाँच खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकामा एक खर्ब ३८ अर्ब ७५ करोड ऋण उठाइसकेको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा यो अवधिको सार्वजनिक ऋण प्राप्ति २३.२९ प्रतिशत हो । 

जसमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ३३.१५ र ८.०३ प्रतिशत रहेको छ । कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्तिमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ८६.४८ र १३.५२ प्रतिशत रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि कुल चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । कात्तिक मसान्तसम्ममा एक खर्ब ५० अर्ब ८८ करोड बराबर साँवा ब्याज भुक्तानी भइसकेको छ । 

यो अवधिको साँवा ब्याज भुक्तानी वार्षिक बजेट विनियोजनका आधारमा ३६.७१ प्रतिशत बराबर हो । जिडिपीको आधारमा कात्तिक मसान्तसम्मको कुल ऋण सेवा खर्च दुई दशमलव ४७ प्रतिशत बराबर हो ।