मन्त्रिपरिषद्का २७ निर्णय सार्वजनिक, नगद कारोबारमा कडाइ हुँदै

काठमाडौं : सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरिएका छन् । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन् ।

बैठकले महत्त्वपूर्ण नियुक्तिदेखि आर्थिक नियमन, वैदेशिक सहायता र पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित २७ वटा निर्णय अनुमोदन गरेको सरकारका प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए ।

सरकारले वित्तीय अनुशासन कडाइ गर्ने उद्देश्यसहित नगद कारोबारको सीमा तोकेको छ । अब आगामी माघ १ गतेदेखि पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कुनै पनि वस्तु वा सेवाको खरिद–बिक्री, भुक्तानी तथा कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुनेछ । मन्त्री खरेलका अनुसार यसले आर्थिक सुशासन र पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

बैठकले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएकाहरूलाई शहीद घोषणा गर्दै उनीहरूको परिवारका सदस्यलाई फोटोसहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । साथै, प्रत्येक वर्ष भदौ २३ गते ‘जेनजी सहिद दिवस’ मनाइने पनि निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थतन्त्र र प्रशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्णयहरूमा राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रशासनिक तथा आर्थिक मापदण्ड स्वीकृत गरिएको छ । त्यस्तै, भदौ २३–२४ को आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सार्वजनिक तथा निजी संरचनाको मूल्याङ्कन र पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिको कार्यावधि ३० दिन थप गरिएको छ ।

सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) भूपाल बराललाई कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

वैदेशिक सम्बन्धका क्षेत्रमा, आगामी मङ्सिर २२ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने नेपाल–भारत पेट्रोलियम तथा ग्याससम्बन्धी संयुक्त कार्यसमूहको पाँचौँ बैठकमा सहसचिव शिवराम पोखरेलको संयोजकत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने स्वीकृति दिइएको छ ।

न्याय क्षेत्र सुधारका विषयमा, प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनका अनुसूचिहरूमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल विशेष सेवा (२०औँ संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरिएको छ ।

मानवीय सहयोगअन्तर्गत, श्रीलङ्कामा हालै आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोबाट भएको क्षति प्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारले दुई लाख अमेरिकी डलर सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु 

- संवत् २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भई शहीद घोषणा भएका व्यक्तिका परिवार (आमा, बुवा, श्रीमान (श्रीमती, अविवाहित छोरा र अविवाहित छोरी) लाई गृह मन्त्रालयले फोटोसहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराउने । प्रत्येक वर्ष भदौ २३ गतेलाई जेनजी सहिद दिवसको रूपमा मनाउने ।

- राष्ट्रिय आर्थिक गणना सञ्चालनसम्बन्धी प्रशासनिक तथा आर्थिक मापदण्ड, २०८२ स्वीकृत गर्ने ।

- २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएको सार्वजनिकः सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिको कार्यावधि ३० दिन थप गर्ने ।

- अर्थ मन्त्रालयका सचिव–राजश्व, श्री भूपाल बराललाई कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गर्ने ।

- २०८२ माघ १ गतेदेखि एकपटकमा पाँच लाख रूपैयाँ वा सोभन्दा वढी मूल्यको कुनै सेवा वा वस्तुको खरीद विक्री वा अन्य कारोबार गर्दा वित्तीय संस्था वा बैड्रिड उपकरणमार्फत गर्नुपर्ने गरी नगद कारोबारको सीमा निर्धारण गर्ने ।

- भारतको नयाँ दिल्लीमा २०८२ मङ्सिर २२ गते आयोजना हुने नेपाल–भारतबिच पेट्रोलियम तथा ग्याँससम्बन्धी संयुक्त कार्यसमूहको पाचौं बैठकमा सहसचिव शिवराम पोखरेलको संयोजकत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने ।

- प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ र उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ मा हेरफेर गर्ने ।

- नेपाल विशेष सेवा (बिसौँ संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने ।

- श्रीलङ्कामा हालै भीषण वर्षापश्चात आएको बाढी तथा पहिरोले धनजनको ठूलो क्षति भएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारका तर्फबाट श्रीलङ्का सरकारलाई सहायतास्वरूप दुई लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने ।

- गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याँफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकको स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी खण्ड चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण हुनेगरी भएको सम्झौताबमोजिम गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याँफ्रुवेशी–रसुवागढी सडक योजनाका लागि सडकको एलिजमेण्ट र तथा नदी किनाराबाट उत्खनन गरिने बुङ्गा, गिट्टी, बालुवामा लाग्ने दस्तुर छुट दिने र उक्त सडकको कुल लम्बाइको मध्यविन्दुबाट १० कि।मि। भित्र टेम्पररी फ्यासिलिटिज निर्माण गर्नका लागि लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रको २०००० वर्ग मिटर क्षेत्रफल बराबरको जग्गा योजना सम्पन्न नभएसम्मका लागि योजनालाई अस्थायी रूपमा उपयोग गर्न सहमति प्रदान गर्ने ।

- नेपाली सेनाका तीन जना सहायक रथीको पदावधि थप गर्ने, एक जना महासेनानीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने ।

- शक्ति मिनिरल्स प्रा।लि।लाई चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यको लागि पाल्पा जिल्ला माथागढी गाउँपालिका वडा नं ७ धनुषामा रहेको राष्ट्रिय बनको २१.४१ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।

- विशक्ति होल्डिङ्गस प्रालिलाई चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यका लागि चितवन जिल्लाको राप्ती नगरपालिका वडा नं १३ मा रहेको राष्ट्रिय बनको २०.१४ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।

- रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट लिमिटेडलाई चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यको लागि मकवानपुर जिल्ला भिमफेदी गाउँपालिका वडा नं ७ मा रहेको राष्ट्रिय वनको २१.६३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।

- बाबा माइन्स एण्ड मिनिरल्स प्रालिलाई चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यको लागि मकवानपुर जिल्लाको भिमफेदी गाउँपालिका बडा नं ५ मा रहेको राष्ट्रिय वनको ४।९९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।

- बिग प्लस मिनिरल्स प्रालिलाई ग्रेनाईट उत्खनन कार्यको लागि मकवानपुर जिल्लाको भिमफेदी गाउँपालिका वडा नं ५ मा रहेको राष्ट्रिय वनको ४.४८ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।

- के.के. लाइम्स एण्ड इन्डस्ट्रिज प्रालिलाई चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यको लागि उदयपुर जिल्लाको चौदण्डीगढी नगरपालिका वडा नं ८ मा रहेको राष्ट्रिय बनको २ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।

- अन्नपूर्ण मिनिरल्स प्रालिलाई फलाम उत्खनन् कार्यको लागि मकवानपुर जिल्लाको बागमती गाउँपालिका वडा नं ६ मा रहेको राष्ट्रिय बनको ४.९६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त सचिव पदमा प्रा ज्ञानबहादुर थापा, गुल्मीलाई नियुक्ति गर्ने ।

- लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्य–सचिव पदमा ई दिपक श्रेष्ठ, गोरखालाई मनोनित गर्ने ।

- लिखु गाउँपालिका, नुवाकोटको केन्द्र वडा नं ३ भलाद्मीडाँडाबाट परिवर्तन गरी वडा नं। ४ गड्खारमा कायम गर्ने ।

- प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष पदमा डा। कुमार शर्मा आचार्य, दाङलाई मोनवन गर्ने ।

२०८२ पुस २ देखि ४ गतेसम्म भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजना हुने दोस्रो डब्ल्युएचओ ग्लोवल समिट अन ट्रेडिसशनल मेडिसाइन एण्ड हाइ लेभल मिनिस्टिरियल डायलग अन इम्प्लिमेण्टेसन अफ द डब्ल्युएचओ ग्लोवल स्टाटेजि २०२५–२०३४ कार्यक्रममा माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

- स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका १५ वटा निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने ।

- कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने ।

- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव ९कानून० श्री फणिन्द्र गौतम उमेर हदका कारण २०८२/८/१८ देखि अनिवार्य अवकाश हुनुहुने हुँदा उहाँलाई अवकाशको जानकारी दिने र उहाँले हालसम्म गर्नुभएको योगदानको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यवाद दिने ।

- नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा वैकुण्ठप्रसाद अर्याललाई बढुवा गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने ।