राष्ट्र बैंकको नयाँ सर्कुलरः व्यक्तिगत कर्जामा कडाइ, बाढी-पहिरो प्रभावितलाई राहत !

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समिक्षामा गरिएको व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नयाँ सर्कुलर जारी गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समिक्षामा बाढी पहिरोबाट प्रभावित ऋणीहरुलाई राहत दिने तथा व्यक्तिगत कर्जा र ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्थाहरुमा थप परिमार्जन गरेको छ । 

विपद् प्रभावितलाई कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरणमा राहत 

राष्ट्र बैंकले हालैको बाढीपहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत अन्य जिल्लाका उद्यम÷व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर कर्जाको एकपटकका लागि पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ ।

यस्तो पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना २०८२ चैत मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्दाको समयमा कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ कम्तिमा सोही वर्गमा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । 

व्यक्तिगत कर्जामा सीमा निर्धारण 

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने निश्चित प्रयोजन नखुलेका व्यक्तिगत कर्जाको सीमामा कडाई गरेको छ । 

नयाँ व्यवस्था अनुसार अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट), धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा र शेयरको धितोमा प्रदान गरिएको कर्जा लगायत जुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जाहरु प्रतिव्यक्ति एक करोडसम्म मात्र प्रवाह गर्न सकिनेछ । 

विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित प्रयोजन नखुलेका कुल व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा अधिकतम प्रतिव्यक्ति एक करोडसम्म मात्र लिन सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

घरजग्गा धितो राखी यस्तो नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा, कर्जा थप वा कर्जा नवीकरण गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालु बीचको अनुपात लोन टु भ्यालु रेसियो बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नु पर्नेछ । 

तर, आफ्नै मुद्दती निक्षेप रसिद, सुन चाँदी एवं नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकको ऋणपत्रको धितोमा कर्जा प्रदान गर्न, र शत प्रतिशत नगद मार्जिनमा जमानत जारी गर्न भने यो नियाम लागू हुने छैन ।

यसका साथै तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त सीमा नाघेजति रकमम शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवथा कायम गर्नुपर्नेछ । 

तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त सीमा नाघेजति रकममा शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।

ब्याजदर र बैकिङ दरमा परिवर्तन 

राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेप (बोलकबोलसमेत) मा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ ।

राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई उपलब्ध गराईने कर्जाको ब्याजदर (बैंकदर) ५.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५.७५ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर २.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।