बैंकिङमा एआई प्रयोग अब नियमनको घेरामा, राष्ट्र बैंकद्वारा ‘एआई गाइडलाइन–२०२५’ सार्वजनिक 

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा तीव्र गतिमा बढिरहेको कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगलाई स्पष्ट, सुरक्षित र दिगो बनाउने उद्देश्यसहित महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ।

केन्द्रीय बैंकले ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स गाइडलाइन–२०२५’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन प्रक्रिया सुरु गरेको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार गाइडलाइन ल्याएको हो।

राष्ट्र बैंकले एआईमा वित्तीय क्षेत्रको कार्यक्षमता, जोखिम मूल्यांकन, धोखाधडी नियन्त्रण र सेवा वितरणमा परिवर्तनकारी सम्भावना देखे पनि व्यक्तिगत डेटाको सुरक्षा, साइबर सुरक्षा र प्रणालीगत जोखिम नियन्त्रण गर्न नियमन झनै आवश्यक भएको स्पष्ट पारेको छ।

अब एआई प्रयोग गर्ने सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने आधारभूत मापदण्ड, प्रक्रिया र दायित्वहरू यस गाइडलाइनमार्फत व्यवस्था गरिनेछ।

गाइडलाइनको दायरा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त, पूर्वाधार बैंक, भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक लगायतका सबै संस्थामा लागू हुनेछ । 

यसका साथै हाल क्रेडिट स्कोरिङ, फ्रड डिटेक्सन, जोखिम व्यवस्थापन, ग्राहक सहायता प्रणाली र नियमन अनुपालन निगरानीमा प्रयोग हुँदै आएका सबै एआई मोडेल र प्लेटफर्म यसको दायराभित्र रहनेछन्।

मस्यौदाले एआई प्रयोगका कारण उत्पन्न हुने प्रभाव, परिणाम र निर्णयको अन्तिम दायित्व संस्थाका शीर्ष व्यवस्थापक र बोर्डमा रहने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। एआई गभर्न्यान्स फ्रेमवर्क अनुसार प्रत्येक संस्थाले आफ्नो जोखिम ‘अपेटाइट’ अनुसार एआई प्रयोगको रणनीति तयार गरी ‘एआई गभर्न्यान्स फ्रेमवर्क’ अनिवार्य रूपमा विकास गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै संवेदनशील डेटा प्रयोग गर्ने, ठूलो संख्यामा उपभोक्ता प्रभावित गर्ने, न्यून मानव निगरानीमा सञ्चालन हुने वा वित्तीय क्षति निम्त्याउने सम्भावना बोकेको एआई प्रणालीलाई उच्च जोखिम समूहमा राखिनेछ र तिनलाई छुट्टै वर्गीकरण गरी कडाइका साथ नियमन गरिनेछ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एआई प्रणाली, जोखिम व्यवस्थापन अवस्था, साइबर सुरक्षा संरचना, ग्राहकमा पारेको प्रभाव तथा आगामी प्रविधि विस्तार योजनासहितको एआई गतिविधि प्रतिवेदन वर्षमा एकपटक सुपरिवेक्षण विभागमा बुझाउनुपर्नेछ।

यसका साथै एआईसँग सम्बन्धित कुनै गम्भीर घटना वा प्रणालीगत जोखिम देखिएमा तत्काल रिपोर्टिङ गर्ने दायित्व संस्थामाथि रहनेछ।

एआई प्रविधि बढ्दो रूपमा वित्तीय कार्यसम्पादनमा समावेश भईरहेको समयमा, यो गाइडलाइनले उपभोक्ता अधिकारको रक्षा, साइबर सुरक्षाको सुनिश्चितता र प्रविधिको दुरुपयोग नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास राष्ट्र बैंकले व्यक्त गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले मस्यौदामाथि सरोकारवालाको सुझाव लिइसकेपछि अन्तिम गाइडलाइन जारी गर्नेछ।