प्राधिकरणबाट इजाजत लिएका सहकारी मात्रै कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्ध हुन पाउने

काठमाडौं : राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट इजाजत लिएका सहकारीहरु मात्रै कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडमा आवद्ध हुन पाउने भएको छ। 

प्राधिकरणको मंसिर ९ गते बसेको बोर्ड बैठकले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्धताका लागि मंसिर १० गते आव्हान गरेको थियो । प्राधिकरणले सहकारीलाई सदस्यता प्रदान गर्न केन्द्र समक्ष अनुरोध समेत गरिसकेको छ । पौष महिनाको पहिलो साताभित्र सहकारीहरुलाई सदस्यताको आव्हान गर्ने तयारीमा कर्जा सूचना केन्द्र रहेको प्रवक्ता विजय कुँवरले जानकारी दिए।

‘प्राधिकरणबाट भएको निर्णय केन्द्रमा आएको छ । हामी सदस्यता आव्हानको तयारीमा छौं । पौष महिनाको पहिलो साताभित्र सदस्यता आव्हानको सूचना प्रकाशन गर्ने छौं’, प्रवक्ता कुँवरले भने, ‘प्राधिकरणबाट इजाजत लिएका सहकारीलाई मात्रै सदस्यता प्रदान गर्ने छौं ।’ 

केही सहकारीहरुले सदस्यताको फाइल समेत पेश गरिसकेको उनले बताए । कर्जा सूचना केन्द्रमा सहकारीको आवद्धता बारे स्पष्ट भएपनि शुल्क निर्धारण र सूचनामा पहुँचको विषयबारे छुट्टै व्यवस्था गरिसकेको अवस्था नरहेको केन्द्रका प्रवक्ता कुँवरले बताए । केन्द्रमा आवद्ध हुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा मूल्य अभिवृद्धि शुल्कसहित एक हजार एक सय ३० रुपैयाँ लाग्ने गरेको उनले स्पष्ट पारे । 

केन्द्रको सदस्य भएपछि सहकारी संस्थाले केन्द्रको नियम अनुसार कालोसूचीमा तथ्यांक पठाउने र सूचना प्राप्त गर्न सक्ने उनले बताए। केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गरेपछि ऋणीको बारेमा व्यक्तिगत सूचना प्राप्त गर्न सक्छन् । प्रत्येक सूचना प्राप्त गरेबापत सूचना केन्द्रलाई शुल्क बुझाउनुपर्छ ।

नियम अनुसार कुनै ऋणीको अन्यत्र कतै ऋण छ कि छैन खोज्दा त्यस्तो व्यक्तिको कारोबार रहेनछ भने २८२.५० रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । कारोबार रहेछ भने यो सूचना निकाल्न ६२१.५० रुपैयाँ लाग्छ ।  त्यस्तै कुनै व्यक्ति कालोसूचीमा छ कि छैन भन्ने थाहा पाउन ११.३० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

सहज छैन सूचना आदानप्रदान

कोर बैंकिङ सिस्टम (सीबीएस) र केन्द्रको सिस्टमलाई जोड्नेगरी छुट्टै प्रणाली आवश्यक हुन्छ । केन्द्रमा पठाउने सूचनाका लागि सहकारीहरुले छुट्टै सिस्टम बनाउनुपर्ने प्रवक्ता कुँवरले बताए ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कोर बैंकिङ सिस्टम (सीबीएस) र केन्द्रको सिस्टमलाई जोड्नेगरी छुट्टै प्रणाली विकास गरेका छन्’, उनले भने, ‘सहकारीको हकमा पनि सोही व्यवस्था हो । सहकारीले कुनै ऋणीलाई कालोसूचिमा राख्नु पर्दा सबै प्रक्रिया अनलाईन बाटै गर्नुपर्ने भएको हुँदा सिस्टम आवश्यक हुन्छ ।’

सहकारी ऐनको दफा ८१ अनुसार सदस्य सहकारी संस्थाले दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढी ऋणको कारोबारको सूचना कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउने पर्ने व्यवस्था गरेको छ। समयमै ऋण ततिर्ने ऋणीको नाम प्रत्येक तीन महिनामा अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना केन्द्रलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था ऐनमा गरेको छ।

हाल कर्जा सूचना केन्द्रमा २० वटा वाणिज्य बैंक, १७ वटा विकास बैंक, १८ वटा फाइनान्स कम्पनी, ५२ वटा लघुवित्त संस्था, एक पूर्वाधार बैंक, ५ वटा सहकारी संस्था, १० वटा हायर पर्चेज कम्पनी र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल) गरी १२३ वटा संस्था सदस्य रहेको केन्द्रले जनाएको छ।