होटलदेखि ट्राभल्ससम्मै विदेशी नागरिकको ‘डिजिटल’ ट्रयाकिङ: पुस १७ देखि नयाँ प्रणाली लागू हुँदै 

काठमाडौं : अध्यागमन विभागले नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी नागरिकहरूको गतिविधि र बसाईलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन नयाँ प्रविधि भित्र्याउने भएको छ । विभागले ‘विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ आगामी पुस १७ गते (जनवरी १०, २०२६) देखि अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने तयारी पूरा गरेको छ ।

अध्यागमन ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५१ को मर्म अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा, सुशासन र पर्यटन प्रवद्र्धनलाई मध्यनजर गर्दै यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार यो प्रणालीलाई चरणबद्ध रूपमा विस्तार गरिने भएको छ । पहिलो चरण (पुस १७ गतेदेखि) मा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सबै तारे होटलहरूमा यो प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछ ।

दोस्रो चरणमा (फागुन १७ गतेदेखि) देशभरका सबै तारे होटल, विमान कम्पनी, टुर्स एण्ड ट्राभल्स, मनी एक्सचेञ्जरहरूमा लागू गरिनेछ । त्यसपछि क्रमशः साना होटल, गेष्ट हाउस र अन्य सार्वजनिक तथा निजी संस्थाहरूमा समेत यो प्रणाली विस्तार गरिने विभागको योजना रहेको छ । 

यस प्रणालीको कार्यान्वयन मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न तथा नेपाल आउने विदेशीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिने विभागको भनाई छ ।

 यस प्रणालीमार्फत नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकहरुको बसाइँ तथा उनीहरुको गतिविधि सम्बन्धी अभिलेख राख्ने र आपतकालीन अवस्थामा विदेशी नागरिकको लोकेसन पत्ता लगाउन र खोज तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सहज हुने विश्वास लिईएको छ । 

यसका साथै सुरक्षा निकाय, पर्यटन व्यवसायी तथा सरोकारवाला अन्य निकायहरुबीच सूचना आदानप्रदानको प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाई पर्यटन क्षेत्रको सुरक्षित र व्यवस्थित विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा समेत गरिएको छ ।

यो प्रणालीको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन विभागले देशभरका ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला अनुगमन समितिहरूलाई पत्राचार गरिसकेको छ । विदेशी नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने सबै सार्वजनिक तथा निजी संस्थाहरूलाई अनिवार्य रूपमा यस प्रणालीमा आबद्ध हुन विभागले अनुरोध गरेको छ ।

उक्त प्रणालीमा दर्ता हुने प्रक्रिया र म्यानुअल विभागको वेवसाइटमा हेर्न सकिने छ । थप जानकारीका लागि विभागको सूचना प्रविधि शाखा वा कम्प्युटर इन्जिनियर सन्तोष कुमार शाह (९७६१४२३६३७) लाई सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।

यसअघि असोज १ गतेदेखि नै लागू गर्ने भनिए पनि मुलुकको पछिल्लो घटनाक्रमका कारण केही समय ढिला गरी पुसबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको विभागले स्पष्ट पारेको छ ।