राष्ट्र बैंकको लचिलो नीतिपछि लघुवित्तमा लाभांशको होड : २१ संस्थाको घोषणा, कुनको कति ? 

काठमाडौं : नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश घोषणा गर्ने क्रम तीव्र पारेका छन्। हालसम्म २१ वटा लघुवित्तले ५ प्रतिशतदेखि २५ प्रतिशतसम्म लाभांश प्रस्ताव गरेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा लचिलो नीति लिएसँगै यतिबेला लगानीकर्ताहरूको ध्यान लघुवित्त क्षेत्रतर्फ केन्द्रित भएको छ। प्रस्तावित लाभांश दरका आधारमा छिमेक लघुवित्त सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। संस्थाले शेयरधनीहरुलाई २५ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ।

त्यसैगरी, डिप्रोक्स, गुराँस, नेशनल, मिथिला र स्वरोजगार लघुवित्तले १५ प्रतिशत लाभांश दिने भएका छन् । यता, जीवन विकासले १४.७३ प्रतिशत, सिवाईसी नेपालले १३.४३, निर्धन उत्थानले १२ प्रतिशत, कालिकाले १०.५२ प्रतिशत लाभांश दिने भएका छन् ।

त्यस्तै आशा लघुवित्त र सपोर्ट माइक्रोफाइनान्सले गत आवको मुनाफाबाट १० प्रतिशत लाभांश दिने भएका छन् । आरएसडीसीले गत वर्षको मुनाफाबाट ८ प्रतिशत लाभांश प्रसताव गरेको छ भने हिमालयनले ७, फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सले ६.५, समता घरेलुले ५.२६ प्रतिशत लाभांश दिने भएका छन् ।

गत आवको मुनाफाबाट महुली, ग्लोबल आइएमई र मेरो माइक्रोफाइनान्स शेयरधनीलाई ५ प्रतिशत लाभांश दिने भएका हुन् । लाभांश घोषणा भएका २१ कम्पनीमध्ये ४ वटाको बुक क्लोज भइसकेको छ। बाँकी १७ वटा कम्पनीको शेयर अझै पनि खरिद गर्नेले लाभांश सुरक्षित गर्न सक्नेछन्। 

अधिकांश लघुवित्तले पुस २९ र ३० गतेका लागि वार्षिक साधारण सभा तय गरेका छन्। करिब ५ वटा कम्पनीले लाभांश नदिने भएका छन् । सूचीकृत बाँकी कम्पनीहरुले पनि विस्तारै लाभांश प्रस्ताव गर्दै जानेछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत भदौ ८ गते परिपत्र जारी गर्दै लाभांश वितरणमा नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। यसअघि १५ प्रतिशतभन्दा माथिको लाभांशमा ५० प्रतिशत जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्थालाई हटाएर अहिले निष्क्रिय कर्जा र पुँजीकोष अनुपातलाई मुख्य आधार बनाइएको छ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुको पूँजीकोष अनुपात तथा पछिल्लो असार मसान्तको निष्क्रिय कर्जा अनुपातलाई आधार मानेर ५ देखि २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो।

यस अघि वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोन वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । 

नयाँ व्यवस्था अनुसार लाभांश वितरणपछिको पूँजीकोष अनुपात १२ प्रतिशतभन्दा माथि र निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका लघुवित्तहरुले २५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सक्नेछन्। 

त्यस्तै, पूँजीकोष अनुपात १० देखि १२ प्रतिशत र निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम हुने लघुवित्तले २० तथा ८ देखि १० प्रतिशत पूँजीकोष अनुपात र ५ प्रतिशतभन्दा कम निष्क्रिय कर्जा हुने लघुवित्तहरुले १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सक्नेछन्।

साथै पूँजीकोष र निष्क्रिय कर्जा अनुपातबाट अन्य आधार समेत लिनुपर्ने देखिएमा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा कम हुने गरी लाभांश स्वीकृत गर्न सक्ने जनाएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार लघुवित्तले नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्नुपरेमा न्यूनतम ९ प्रतिशत पूँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

यसका साथै १५ प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा अनुपात भएका लघुवित्तहरुले लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन्।

त्यसैगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ को निर्देशन नं. १÷०८१ को बुँदा नं. १२ बमोजिम चुक्ता पुँजी कायम गर्न नसकेको इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा बोनस शेयर प्रदान गर्न कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण प्रस्ताव गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । 

२१ संस्थाको घोषणा, कुनको कति ?