Below Menu
Below Menu

चाँदी आयातको भुक्तानी सीमा बढ्योः उद्योगीलाई २० लाख र व्यवसायीलाई चार लाख डलरको सटही सुविधा

चाँदी आयातको भुक्तानी सीमा बढ्योः उद्योगीलाई २० लाख र व्यवसायीलाई चार लाख डलरको सटही सुविधा

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने इजाजतपत्रप्राप्त निकायहरूका लागि जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र–२०८१ मा संशोधन गर्दै चाँदी आयातको भुक्तानी सीमा र सटही सुविधामा नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ ।

विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को अधिकार प्रयोग गर्दै बैंकले चाँदी आयात गर्ने उद्योगी तथा व्यवसायीहरूका लागि सटही सुविधालाई थप व्यवस्थित बनाएको हो । 

सुनचाँदी व्यवसाय गर्ने उद्योगले चाँदीका गरगहना, कलात्मक वस्तु, भाँडाकुंडा आदि बनाउन औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा आफ्नै प्रयोजनको लागि चाँदी आयात गर्दा प्रति पटक अमेरिकी डलर पाँच लाख वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सीमासम्म सटही सुविधा प्रदान गर्न सकिनेछ ।

अन्य सुनचाँदी व्यवसायीले चाँदी आयात गर्दा प्रतिपटक अमेरिकी डलर एक लाख वा सो बराबरकोअन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सीमासम्म सटही सुविधा प्रदान गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

तर, यदि कुनै उद्योग वा व्यवसायीले महिनामा (वि.सं. अनुसार) एक पटक मात्र चाँदी आयात गर्छन् भने उनीहरूका लागि सटही सीमा बढाइएको छ । 

राष्ट्र बैंकले महिनामा (वि.सं. अनुसार) मा एकपटक मात्र आयात गर्ने उद्योग र व्यवसायीको हकमा उपयुक्त सीमा क्रमशः अमेरिकी डलर बीस लाख (उद्योगको लागि) र अमेरिकी डलर चार लाख (अन्यव्यवसायीको लागि) को सीमासम्म हुनेगरी सटही सुविधा प्रदान व्यवथा गरेको छ । 

चाँदीका गरगहना तथा कलात्मक वस्तु निकासी गर्ने व्यवसायीका लागि भने आयातको सीमा तोकिएको छैन । उनीहरूले विदेशबाट प्राप्त अग्रिम भुक्तानी, प्रतीतपत्र वा खरिद आदेश पुष्टि हुने कागजातका आधारमा सोही मूल्य बराबरको चाँदी आयात गर्न पाइनेछ । यस प्रक्रियामा माथि उल्लिखित सामान्य भुक्तानीको सीमा लागू हुने छैन ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार सटही सुविधा दिने वाणिज्य बैंकहरूले कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्नेछ । बैंकले सटही सुविधा दिनुअघि अघिल्लो पटक आयात गरिएको चाँदीबाट वस्तु निर्माण भई निर्यात भए/नभएको यकिन गर्नुपर्नेछ । 

साथै, व्यवसायीले अन्य बैंकबाट सटही सुविधा लिई निर्यात भुक्तानी लिन बाँकी नरहेको व्यहोराको स्वःघोषणा समेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
 

Advertisment

थप समाचार