सरकारको सञ्चित कोष एक खर्ब बढीले घाटामा 

काठमाडौं : सरकारको सञ्चित कोष एक खर्ब बढीले घाटामा देखिएको छ । महालेखा परीक्षककोअनुसार आव २०८१/८२ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको संचित कोष एक खर्ब आठ अर्ब ९९ करोड ६ लाखले ऋणात्मक रहेको हो ।

सञ्चित कोष घाटामा रहेपनि नगद अवस्था भने एक खर्ब चार अर्ब १३ करोड ८४ लाखले बचत रहेको महालेखाले जनाएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तर्फबाट महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले एकीकृत वित्तीय विवरण आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम १० को उपनियम ३ बमोजिम अथमन्त्री समक्ष उक्त आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । 

प्रतिवेदन अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु र एक्स्ट्रा बजेटरी निकायका विभिन्न कोषहरुको मौज्दात रकमको आधारमा नगद तथा बैंक मौज्दात एक खर्ब ८८ अर्ब ९४ करोड ५८ लाखले धनात्मक रहेको देखिएको छ ।

नेपालको संविधान, प्रचलित ऐन र अन्य कानूनको अधीनमा रही संघीय सञ्चित कोषको सञ्चालन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्ने र आर्थिक कार्यबिधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व कानूनको आधारमा एकीकृत वित्तिय विवरण र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अनुसार उल्लेखित एकीकृत विवरण तथा प्रतिवेदन कानूनद्वारा निर्धारित समयावधि भित्रै अर्थ मन्त्री समक्ष र महालेखापरीक्षक समक्ष पेश गरिएको हो । 

सरकारबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान तथा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत लेखा ढाँचा अनुरुप तयार पारिएको प्रस्तुत विवरण तथा प्रतिवेदनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु र बजेट प्रणाली बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) का निकायका प्रचलित कानूनले तोकेका विवरणहरु समावेश गरिएका छन । 

प्रतिवेदन अनुसार आव २०८१/८२ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको संचित कोषमा एक खर्ब आठ अर्ब ९९ करोड ६ लाखले ऋणात्मक रहेता पनि नगद अवस्था भने एक खर्ब चार अर्ब १३ करोड ८४ लाखले धनात्मक रहनुका साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु र एक्स्ट्रा बजेटरी निकायका विभिन्न कोषहरुको मौज्दात रकमको आधारमा नगद तथा बैंक मौज्दात एक खर्ब ८८ अर्ब ९४ करोड ५८ लाखले धनात्मक रहन गएको देखिएको छ ।