बुढीगंगा नगरपालिकाको भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार, पूर्वमेयर शाहसहित १४ जनाविरुद्ध अख्तियारकाे मुद्दा

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख दीपक विक्रम शाहसहित १४ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

आयोगले प्रशासनिक भवन निर्माण ठेक्कामा मिलेमतो र बदनियतपूर्ण निर्णयमार्फत तीन करोडभन्दा बढी रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै १४ जना व्यक्ति तथा जेभीविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो । 

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बुढीगंगा नगरपालिकाको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत “नगर भवन निर्माण” का लागि तीन करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । पछि बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत लागत अनुमान बढाइँदै दोस्रो संशोधित लागत अनुमान १२ करोड २४ लाख ८१ हजार ३८७ रुपैयाँ पुर्याइएको थियो। 

बोलपत्र मूल्यांकन समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा नौ करोड ९४ लाख ५१ हजार ३६९ रुपैयाँमा जाग्रिति/एमके/नेपाल जेभीको बोलपत्र स्वीकृत गरिएको थियो । २०७८ चैत ३० गते बोलपत्र आह्वान भएपछि बोलपत्र मूल्यांकनका क्रममा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने उद्देश्यले पटक–पटक बोलपत्र कागजात संशोधन गरिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ । 

आयोगका अनुसार भवन निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका १६ मिटर हाईमास्ट लाइटिङ सिस्टम र ४ एमपी एआई क्यामेरारसीसीटीभी जडानसम्बन्धी विशेष कार्यअनुभवको शर्त थप गरिएको थियो । साथै, साइट भिजिटलाई अनिवार्य शर्त बनाइँदा चारमध्ये तीन बोलपत्रदाता प्राविधिक मूल्यांकनमै अयोग्य ठहरिएका छन् । 

त्यस्तै, लक्षित बोलपत्रदाता जाग्रिति/एम के/नेपाल जेभीलाई अनुकूल हुने गरी औसत वार्षिक कारोबारको मापदण्ड घटाइएको र आर्थिक मूल्यांकनको चरणमा विद्युतीय खरिद प्रणाली विपरीत ७ प्रतिशत छुट उल्लेख गरिएको फरक मूल्य प्रस्ताव (हार्ड कपी) प्रयोग गरी लागत अनुमानभन्दा बढी रहेको कबोललाई लागत अनुमानभित्र देखाइ ठेक्का स्वीकृत गरिएको आयोगको दाबी छ ।

अख्तियारका अनुसार न्यूनतम कबोल गर्ने योग्य बोलपत्रदातालाई गैरकानुनी शर्तका आधारमा बाहिर राखी उच्च कबोल गर्ने जाग्रिति/एम के/नेपाल जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । यसबाट ३ करोड २७ लाख ७८ हजार १७७ रुपैयाँ ६५ पैसा बराबरको सरकारी सम्पत्तिमा हानी–नोक्सानी भएको आयोगको ठहर छ ।

उक्त प्रकरणमा तत्कालीन नगर प्रमुख शाह, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेम काजी महर्जन, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कल्पना कुमारी ठकुल्ला, प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्र नाथ, शिक्षा अधिकृत जयराज न्यौपाने, इन्जिनियर पारस खाती, सवइन्जिनियर गणेशराज रेग्मी, असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर भीमराज गिरी, लेखापाल नवराज जोशी, खरिदार श्यामबहादुर खत्री, प्रशासन सहायक बसन्तबहादुर थापा, ना.प्रा.स. सिद्धराज जैसी तथा जाग्रिति/एम.के/नेपाल जेभी धनगढीको मिलेमतो रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।

उनीहरु विरुद्ध जनही ३ करोड २७ लाख ७८ हजार १७७ रुपैयाँ ६५ पैसा बराबरको बिगो कायम गरी आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत उक्त ठेक्का प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत रहेको, प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको र मितव्ययी नभएको ठहर गरेको थियो ।