थलिएको सरकारी वित्त: राज्यकोषमा एक खर्बको खाडल, राजस्वमा नौ खर्बको दबाब

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को छ महिनामा सरकारी वित्त अवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा चुनौति थपिएको देखाएको छ । विकास खर्च अत्यन्तै कमजोर रहँदा राजस्व सङ्कलन पनि लक्ष्यअनुसार नहुँदा पुस मसान्तसम्म राज्य कोष एक खर्ब एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म ३५.१४ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । 

यस अवधिमा चालुतर्फ ४१.२५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १२.१२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४०.९५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । विकास पूर्वाधार निर्माणका लािग विनियोजित पुँजीगत खर्च यस वर्ष पनि चिन्ताजनक देखिएको छ । 

पूर्वाधार विकासका लागि छुट्याइएको ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमध्ये केवल १२.१२ प्रतिशत (४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ) मात्र खर्च भएको छ ।  ठूला प्रर्वाधार र विकास निर्माणका कामहरु सरकारको प्राथमिकतामा परे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको छ । 

यसको विपरित प्रशासनिक खर्च र कर्मचारी तलब भत्ता जस्ता चालुगत शीर्षकमा भने ४१.२५ प्रतिशत भइसकेको छ । चालुगत शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा हालसम्म चार खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।

चालु आवको पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा राजस्व संकलन पनि लक्ष्य भन्दा कमजोर देखिएको छ । सरकारले चालु आवमा १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको थियो । पुस मसान्तसम्म ५ र्खब ८८ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ३८.३० प्रतिशत हो । 

अर्धवार्षिक लक्ष्य ७ खर्ब ११ अर्ब २१ करोड रहेकोमा ५ खर्ब ८१ अर्ब ४१ करोड मात्र सङ्कलन भएको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा करिब एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ कम हो । यद्यपि, गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष राजस्वमा १४ अर्ब रुपैयाँले सामान्य सुधार देखिएको छ । 

पुस महिनामा आयकरको दोस्रो किस्ता सङ्कलन हुने भएकाले राजस्वमा केही सुधार देखिए पनि समग्र लक्ष्य भेट्न कठिन हुने देखिएको छ । पुस महिनामा मात्रै एक खर्ब ७१ अर्ब ६३ करोड राजस्व उठेको छ, जसमा पुस ३० गते एकै दिन २० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएको थियो ।

वैदेशिक दातृ निकायबाट प्राप्त हुने अनुदानमा पनि सरकारी प्रगति कमजोर देखिएको छ । सरकारले यस वर्ष ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएकामा पुस मसान्तसम्म ७ अर्ब १० करोड अर्थात १३.३ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको छ । यसले वैकल्पिक वित्तीय स्रोतसमेत अपेक्षा अनुसार परिचालन हुने नसकेको देखिएको छ । 

खर्चको तुलनामा आम्दानी कमजोर हुँदा सरकार पुस मसान्तसम्म एक खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी घाटामा पुगेको हो । आम्दानीको स्रोत खुम्चिँदै जाँदा र अनिवार्य दायित्व बढ्दै जानुले बाँकी ६ महिनामा सरकारलाई करिब ९ खर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्ने चुनौति थपिएको छ । 

आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता, आयातमा अपेक्षित वृद्धि नहुनु र निजी क्षेत्रको लगानी कमजोर रहनुले राजस्व सङ्कलनमा दबाब परेको छ । आगामी महिनामा राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न सरकारलाई आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने नीतिगत पहल आवश्यक देखिएको छ ।