काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो छ महिनामा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। उद्योग विभागका अनुसार पुस मसान्तसम्म ४७५ वटा उद्योगमा कुल ३९ अर्ब २३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ।
यो रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब ५२ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्षको पहिलो छ महिनामा २५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो।
उद्योग विभागका अनुसार कुल लगानीमध्ये स्वचालित (अटोमेटिक) मार्गबाट ३१४ उद्योगमा २ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ र स्वीकृति (अप्रुभल) मार्गबाट १६१ उद्योगमा ३६ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ।
यस अवधिमा शेयर पर्चेज एग्रीमेन्ट (एसपीए) र शेयर सब्सक्रिप्सन एग्रीमेन्ट (एसएसए) मार्फत ३२ उद्योगका लागि ३ अर्ब ९८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। साथै, ३१ वटा उद्योगका लागि टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एग्रीमेन्ट (टीटीए) स्वीकृत गरिएको विभागले जनाएको छ।
पुस महिनामा मात्रै स्वचालित मार्गबाट २८ उद्योगमा २१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ र अप्रुभल मार्गबाट ८ उद्योगमा ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। यसरी पुसमा कुल ३६ उद्योगका लागि ५९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता भएको हो।
उद्योग संख्याका आधारमा सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्र अग्रस्थानमा देखिएको छ, जहाँ २५७ वटा परियोजनामा लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। तर रकमका हिसाबले कृषिमूलक क्षेत्र सबैभन्दा अगाडि रहेको छ। १३ वटा कृषि उद्योगमा २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ।
त्यसैगरी, पर्यटन क्षेत्रमा १४५ उद्योगमार्फत १० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा २७ उद्योगमा २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ र सेवामूलक क्षेत्रमा ३१ उद्योगमा ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ।
स्वीकृत उद्योगहरूमध्ये ४६० वटा साना, ८ वटा मध्यम र ७ वटा ठूला उद्योग रहेका छन्। यी उद्योग सञ्चालनमा आएपछि करिब २० हजार १२२ जनाले रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको छ।
उद्योग विभागका अनुसार हालसम्म नेपालमा ७ हजार ७१३ वटा उद्योगमा ६ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता स्वीकृत भइसकेको छ।
यसैबीच, चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म विदेशी लगानीकर्ताले नेपालबाट लैजाने लाभांश र रोयल्टी पनि बढेको छ। यस अवधिमा १० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ लाभांश र ३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ रोयल्टी बाहिर लैजान स्वीकृति दिइएको छ। रोयल्टीबापत ७ लाख ९३ हजार १८३ अमेरिकी डलर र १५ करोड ९८ लाख भारतीय रुपैयाँ फिर्ता लैजान अनुमति दिइएको विभागले जनाएको छ। पुस महिनामा मात्रै २ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी फिर्ता लैजान स्वीकृति दिइएको छ।
नेपालमा साना तथा प्रविधिमूलक उद्योगप्रति विदेशी लगानीकर्ताको चासो बढ्दै गएको र ठूला लगानीका लागि कृषि तथा पर्यटन क्षेत्र मुख्य आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको देखिएको छ।
Advertisment