आर्थिक एजेन्डामा दलहरूको ‘कोर्स करेक्सन’: लगानी सुरक्षादेखि ३० हजार मेगावाटको लक्ष्यसम्म

काठमाडौं : आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ कार्यक्रममा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले रोजगारी, निजी क्षेत्रको भूमिका, सुशासन र लगानीमैत्री वातावरणलाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना आर्थिक दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छन्।

Sponsored Advertisement

कार्यक्रममा सहभागी चार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले विगतका घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गर्दै यसपटक कार्यान्वयनयोग्य, केन्द्रित र यथार्थपरक आर्थिक एजेन्डासहित जनतामाझ जाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

निजी क्षेत्र र रोजगारीलाई केन्द्रमा कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले कानुनको दायरामा बसेर नाफा कमाउने निजी क्षेत्रलाई ‘दलाल’ भन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए। निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना र करमार्फत राज्यलाई ठूलो योगदान दिएको उल्लेख गर्दै उनले पूँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे।

कांग्रेसले यसपटक लामो घोषणापत्रको सट्टा ‘१० बुँदे आर्थिक एजेन्डा’ सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिँदै पौडेलले रोजगारी सिर्जना, नयाँ आर्थिक क्षेत्रको पहिचान, डिजिटलाइजेसनमार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पूँजीगत खर्च बढाउने विषय प्राथमिकतामा रहने बताए। शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका तथा उत्पादन र रोजगारीमा निजी क्षेत्रको नेतृत्व आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

एमालेको जोडः सुशासन र लगानी सुरक्षा

नेकपा एमालेका सचिव राजन भट्टराईले देशमा केही पनि भएन भन्ने नकारात्मक भाष्यको खण्डन गर्दै राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको दाबी गरे। अब जनताको प्राथमिकता रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमशीलता र प्रदूषणमुक्त वातावरण भएको उनले बताए।

उनले बैंकमा तरलता हुँदाहुँदै पनि लगानी नबढ्नुको कारण लगानीमैत्री वातावरणको अभाव भएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक स्थिरता, लगानीको सुरक्षा र कानुनी जटिलताको अन्त्य अपरिहार्य भएको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश द्रुत रूपमा बदलिँदै गएको भन्दै विश्व र क्षेत्रीय सन्दर्भ बुझेर व्यावहारिक नीति आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।

नेकपाको प्राथमिकताः उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र

नेकपाका नेता देव गुरुङले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा रहेको उल्लेख गर्दै आगामी निर्वाचनका लागि उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र केन्द्रित घोषणापत्र ल्याउने बताए। सुशासनलाई पहिलो एजेन्डा बनाउँदै सहकारी, सार्वजनिक र ठूला उद्योगमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्ने रणनीति पार्टीको प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए।

रोजगारीमुखी अर्थतन्त्र, कृषि उपजको बजार विस्तार, गेम चेन्जर परियोजना, समावेशी र वातावरणमैत्री अर्थतन्त्र घोषणापत्रका मुख्य विषय हुने उनले जानकारी दिए। विश्व अर्थतन्त्र ‘युद्ध अर्थतन्त्र’तर्फ उन्मुख भइरहेको भन्दै नेपाललाई त्यसबाट जोगाउने नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

रास्वपाको फोकसः रोजगार, मध्यम वर्ग र टेक्नोलोजी

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता शिशिर खनालले जेन–जी आन्दोलनपछिको मुख्य माग रोजगार भएकाले त्यसैलाई केन्द्रमा राखेर वाचापत्र ल्याइने बताए। निजी क्षेत्रलाई सहज हुने कानुनी संरचना, उदार अर्थतन्त्रसँगै सामाजिक न्याय, र मध्यम वर्ग लक्षित शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार पार्टीको प्राथमिकता रहेको उनले बताए।

पर्यटन, टेक्नोलोजी र जलविद्युत् क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा अघि सार्दै आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य र सम्मानजनक मध्यम आय मुलुक बन्ने दृष्टिकोण रास्वपाले लिएको खनालले बताए। यद्यपि, एउटै दलको बहुमत बिना घोषणापत्र कार्यान्वयन कठिन हुने उनको टिप्पणी थियो।

चारै दलका नेताहरूले विगतमा प्रचारमुखी घोषणापत्र ल्याइए पनि कार्यान्वयन कमजोर भएको स्वीकार गर्दै यसपटक रोजगारी, उत्पादन, सुशासन, लगानी र आर्थिक स्थायित्वमा केन्द्रित कार्यान्वयनयोग्य एजेन्डासहित जनताको विश्वास जित्ने प्रयास गर्ने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।