आगामी निर्वाचनः ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगिने र उत्पादन बढाउने ठोस एजेन्डामा निजी क्षेत्रको खबरदारी !

काठमाडौं :अर्थविद् तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले राजनीतिक दलका घोषणापत्र यथार्थमा आधारित र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ कार्यक्रममा यस्तो धारणा राखेका हुन् । 

कार्यक्रममा बोल्दै अर्थशास्त्री प्रा.डा सन्जय आचार्यले राजनीतिक दलले भावनात्मक र हचुवाका आधारमा होइन, देशको वास्तविक आर्थिक अवस्था बुझेर घोषणापत्र तयार गर्नुपर्ने बताए। 

उनले संरचनागत सुधार, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, बैंकिङ प्रणालीको तरलता, श्रम व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पहुँच र जलवायु परिवर्तनलाई घोषणापत्रका मुख्य आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे। ‘३० खर्बको बजेटले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्नको यथार्थपरक उत्तर घोषणापत्रमा हुनुपर्छ,’ उनले भने।

आचार्यले सार्वजनिक खरिद ऐन र अव्यावहारिक ‘लो बिड’ प्रणालीले पुँजीगत खर्च प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै कानुनी सुधार अपरिहार्य रहेको बताए। साथै, नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउने स्पष्ट कार्ययोजना दलका एजेन्डामा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले घोषणापत्र नेपाली अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्ने खालको हुनुपर्ने बताए। उनले दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार, नवयुवाको अपेक्षा, प्रविधि क्षेत्रको विकास र आर्थिक सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने साहसिक निर्णय गर्न सबै दल तयार हुनुपर्ने उनको जोड थियो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राजनीतिक दलहरूले एकअर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गर्ने भन्दा आफ्ना आर्थिक एजेन्डा स्पष्ट रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताए। निजी क्षेत्रप्रति नकारात्मक दृष्टिकोणकै कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले रोजगारी सृजना, कर योगदान र लगानी प्रवर्द्धनका विषय घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ आउनुपर्ने बताए।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले देशको क्षमताअनुसार सम्भव हुने, छोटो र व्यावहारिक लक्ष्यसहितको घोषणापत्र आवश्यक रहेको बताए। उनले चालु खर्च अत्यधिक र विकास खर्च न्यून रहेको अवस्थालाई सुधार गर्न उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउने स्पष्ट योजना माग गरे। युवालाई उत्पादनमा जोड्न ‘पार्ट टाइम जब’ र कृषि क्षेत्रमा बाँझो जमिन प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय अभियान घोषणापत्रमै समेटिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

वित्तीय क्षेत्रको सन्दर्भमा डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालका सचिव माधवप्रसाद उपाध्यायले बैंकिङ प्रणाली सुरक्षित राख्दै चीन र भारतजस्ता ठूला बजारलाई लक्षित निर्यात रणनीति घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने बताए। विद्युत् क्षेत्रमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले उत्पादन बढे पनि खपत र व्यापारको स्पष्ट योजना नभएको भन्दै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने बताए।

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन, निर्णय प्रक्रियामा देखिएको त्रास र ढिलासुस्ती हटाउने विषय घोषणापत्रका केन्द्रीय एजेन्डा बन्नुपर्ने बताए। होटल एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहले पर्यटन र होटल क्षेत्रमा भएको ठूलो लगानी उपयोग हुने नीति आवश्यक रहेको भन्दै दीर्घकालीन पर्यटन रणनीति माग गरे।

कार्यक्रममा सहभागी अर्थविद् र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले साझा रूपमा राजनीतिक दललाई आग्रह गर्दै भने, ‘घोषणापत्र कागजी प्रतिबद्धतामा सीमित नभई रोजगारी सृजना, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन, आर्थिक सुशासन, जलवायु न्याय र विश्व अर्थतन्त्रसँग नेपालको प्रभावकारी एकीकरण गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ।’ कार्यान्वयन गर्न सकिने र जनताले प्रत्यक्ष लाभ अनुभूति गर्ने घोषणापत्र नै आगामी निर्वाचनमा विश्वासको आधार बन्ने उनीहरूको निष्कर्ष थियो।