उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा ४६ करोडको क्लिङ्कर ‘गायब’ पूर्वजीएमसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडमा करिब चार वर्षसम्म व्यापक क्लिङ्कर हिनामिना गरिएको ठहर गर्दै तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

Sponsored Advertisement

अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७७ साल पौष मसान्तसम्म उद्योगमा कागजी अभिलेख र भौतिक मौज्दातबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ। 

अनुसन्धानबाट उद्योगका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको आपसी मिलेमतोमा ३८ हजार ७६९ मेट्रिक टन क्लिङ्कर हिनामिना गरिएको पुष्टि भएको छ। यसबाट राज्यलाई ४६ करोड ५२ लाख ७४ हजार ४२६ रुपैयाँ २६ पैसा बराबरको आर्थिक हानि पुगेको आयोगको निष्कर्ष छ।

वर्षगत रूपमा देखिएको क्लिङ्कर हिनामिना

आव २०७४/७५: १,१२९ मेट्रिक टन (बिगो करिब रु १ करोड १४ लाख)

आव २०७५/७६: १०,२०० मेट्रिक टन (बिगो करिब रु ११ करोड ३३ लाख)

आव २०७६/७७: १,३२५ मेट्रिक टन (बिगो करिब रु १ करोड ६२ लाख)

२०७७ साउन-पौष: २६,११५ मेट्रिक टन (बिगो करिब रु ३२ करोड ४३ लाख)

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, उद्योगको आन्तरिक भौतिक परीक्षण, सञ्चालक समितिद्वारा गठित उपसमिति तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनले क्लिङ्कर मौज्दातमा गम्भीर अनियमितता भएको पुष्टि गरेको अख्तियारले जनाएको छ।

अख्तियारले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्र कुमार पौडेल, निमित्त महाप्रबन्धक नवल किशोर साह, नायव महाप्रबन्धक महेश प्रसाद काफ्ले, उत्पादन महाशाखा प्रमुख संजय कुमार लाल, भण्डार महाशाखा प्रमुख महेश प्रसाद साह, क्लिङ्कर उत्पादन विभाग प्रमुख रवीचन्द्र पौडेल, सिमेन्ट उत्पादन विभाग प्रमुख हरि प्रसाद अधिकारी, बिक्री विभाग प्रमुख राम बहादुर जी.सी सहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार कसुर गरेको ठहर गर्दै बिगो असुल, कैद तथा जरिवानाको मागदाबी गरेको हो । 

प्रमुख कार्यकारी पदमा रहेका प्रतिवादीहरूका हकमा ऐनको दफा २४ अनुसार थप सजायको माग पनि गरिएको छ।

अख्तियारका अनुसार उद्योगमा क्लिङ्कर उत्पादन र चुनढुङ्गा खपतको अनुपात सामान्यतया ०.७२५ हुनुपर्नेमा ०.६४९ सम्म झरेको पाइएको छ, जुन अस्वाभाविक र शंकास्पद रहेको छ। जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले समयमै सञ्चालक समिति र सरकारलाई जानकारी नदिई बदनियतपूर्वक सार्वजनिक सम्पत्ति मासेको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ।