काठमाडौं : नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचनाका लागि गठित समितिले तत्काल बोनस शेयर जारी गरी नेप्सेको चुक्ता पुँजी तीन अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा तयार गरिएको ‘नेप्से पुनर्संरचना समिति, २०८२’ को प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो।
समितिले नेप्सेको प्रविधि, व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासका लागि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने सुझाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार रणनीतिक साझेदारलाई १५–२५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साझेदार विश्वका शीर्ष २० स्टक एक्सचेन्जमध्येको हुनुपर्ने, कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएको र १० वर्षको लक–इन अवधि कायम गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ।
हाल नेप्सेको चुक्ता पुँजी एक अर्ब रुपैयाँ छ, जसमा ५८.६६ प्रतिशत हिस्सा सरकारको, ११.२३ प्रतिशत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, १० प्रतिशत कर्मचारी सञ्चय कोष, ९.५० प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैंक, र ५–५ प्रतिशत निजी बैंकहरू (प्रभु बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंक) को छ।
प्रतिवेदनमा सरकारको स्वामित्व क्रमशः घटाउने वा पूर्ण रूपमा शून्य बनाउने विकल्प पनि राखिएको छ। पूर्ण निजीकरणमा सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत, रणनीतिक साझेदारलाई २५ प्रतिशत, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाँकी हिस्सा दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सञ्चालक समितिको संरचनामा पनि सुधार आवश्यक देखिएको छ। समितिले बोर्डमा स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकको बहुमत रहने गरी पुनर्संरचना गर्न र सञ्चालकको छनौट तथा पारिश्रमिक निर्धारणका लागि ‘मनोनयन तथा पारिश्रमिक समिति’ गठन गर्न सुझाव दिएको छ।
समितिले भनेको छ, ‘नेप्सेको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन र लगानीकर्ताले अपेक्षा गरेका आधुनिक सेवा सुविधा विस्तार गर्न पर्याप्त लगानी आवश्यक छ। यसको लागि बोनस शेयर जारी गर्ने विकल्प उपयुक्त देखिएको छ।’
नेप्सेको हालको सञ्चित नाफा चार अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जसलाई बोनस सेयरको रूपमा वितरण गर्दा चुक्ता पुँजी तीन अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन सकिने बताइएको छ।
Advertisment