निर्वाचन खर्च जुटाउन विकास बजेटमा कैंची: सवा खर्बका आयोजना रोकिए, ढुकुटीमा स्रोत अभाव

काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै सरकारले विनियोजित बजेट पूर्ण रूपमा खर्च गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा। रामेश्वर खनालले चालु आवमा करिब १५ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च हुने अनुमान सार्वजनिक गरे।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि निर्वाचन खर्चको दबाब, नगद स्रोतको सीमितता र कमजोर आयोजना तयारीका कारण खर्च लक्ष्य संशोधन गर्नुपरेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। हाल संघीय सञ्चित कोषमा करिब एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्र नगद मौज्दात रहेकाले बजेट कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपरेको उनले बताए।

पूर्वतयारी नपुगेका, अनुत्पादक र साना टुक्रे आयोजनामा विनियोजित एक खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको विकास बजेट मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट स्थगन गरिएको अर्थमन्त्री खनालले जानकारी दिए। स्रोत व्यवस्थापनको दबाब र निर्वाचन खर्चको आवश्यकता बढेकाले यस्तो निर्णय लिनुपरेको उनको भनाइ छ।

तर, खरीद प्रक्रिया सुरु भइसकेका र औचित्य पुष्टि भएका आयोजनाका लागि ४२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट फुकुवा गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

अर्थमन्त्री खनालले चालु वर्षमा पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको स्वीकार गर्दै करिब २१ प्रतिशतले पुँजीगत खर्च न्यून हुने अनुमान गरे। उनले आयोजना तयारी नपुगेका, प्रतिफल नदिने र टुक्रे आयोजनाहरू स्थगित गरिएको जानकारी दिँदै एक खर्ब १९ अर्ब बराबरका आयोजना रोकिएको बताए। तीमध्ये तयारी पुगेका आयोजनाका लागि करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ फुकुवा गरिएको छ।

उनका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा करिब ७६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि खर्च प्रगति करिब १५ प्रतिशत हाराहारी मात्र रहेको छ, जुन सन्तोषजनक नभए पनि राष्ट्रिय औसतभन्दा केही माथि रहेको दाबी गरिएको छ।

निर्वाचनका लागि २० अर्बभन्दा बढी स्रोत सुनिश्चित

अर्थमन्त्री खनालले निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै करिब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नगद स्रोत निर्वाचन प्रयोजनका लागि व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। 

साथै भारत सरकारबाट करिब ६५० सवारी साधन र दङ्गा नियन्त्रणका उपकरण प्राप्त भइरहेको र जापान सरकारको ३९ करोड २५ लाख रुपैयाँ अनुदान निर्वाचन आयोगको अनुगमनसम्बन्धी खर्चमा प्रयोग हुने बताए।

स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानीमा समस्या देखिएको स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्रीले बजेटभित्रै रहेर समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको बताए। हालसम्म एक अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोधमा थप १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भइसकेको जानकारी दिए। तर कुल दायित्वबारे यकिन तथ्यांक स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नआएकाले थप निर्णय निर्वाचनपछि मात्र सम्भव हुने उनले स्पष्ट पारे।

मन्त्रालयगत खर्चमा असन्तुलन

अर्धवार्षिक तथ्याङ्कअनुसार गृह मन्त्रालय सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने मन्त्रालय बनेको छ। उसले विनियोजित बजेटको ४२ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ।
सबैभन्दा कम खर्च गर्ने मन्त्रालय कानून मन्त्रालय रहेको छ, जसले जम्मा १६ करोड रुपैयाँ (करिब ३० प्रतिशत) मात्र खर्च गरेको छ।

पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको खर्च अवस्था कमजोर देखिएको छ । यस अवधिमा शहरी विकास मन्त्रालयको खर्च ६.३१ प्रतिशत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको खर्च ८.४८ प्रतिशत, खानेपानी मन्त्रालयको खर्च ११.९५ प्रतिशत, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको खर्च १३.२८ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको खर्च १८.१२ प्रतिशत रहेको छ । 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाः ७६ अर्बमा १० अर्ब मात्र खर्च

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित ७६ अर्ब ८ अर्ब ६४ लाख रुपैयाँमध्ये १० अर्ब ३९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको जनाएको छ। सम्पन्न भइसकेका आयोजनामा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजना (पहिलो चरण) रहेका छन्।

जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण, वन क्षेत्र उपयोग, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव तथा स्थानीय अवरोध राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका प्रमुख समस्या रहेको अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।

आगामी सरकारमाथि अनावश्यक दायित्व नथोपर्न बहुवर्षीय आयोजनामा कडाइ गरिएको अर्थमन्त्रीले बताए। हालसम्म करिब ८ सय अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठेक्का दायित्व रहेको र एलएमबीआइएस प्रणालीमा करिब ७ सय अर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजना इन्ट्री भइसकेको जानकारी दिइयो।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाश कुमार श्रेष्ठले नेपाल एलडिसीबाट स्तरोन्नतिको विषयमा अझै रेडिनेस एसेसमेन्ट चरणमै रहेको बताए। संयुक्त राष्ट्रसंघको टोलीले फिल्ड भिजिट सम्पन्न गरिसकेको र प्रतिवेदन आएपछि स्तरोन्नति गर्ने वा समय माग्नेबारे निर्णय गरिने उनले जानकारी दिए। ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजना संघीय सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने नीति यथावत् रहेको पनि स्पष्ट पारियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलले हाल देशसँग २२ अर्ब ४७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको जानकारी दिए। विदेशी मुद्रा सञ्चिति सम्पत्तिजस्तै भए पनि त्यसलाई सिधै खर्च गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै आवश्यकताअनुसार वैदेशिक ऋण लिनु स्वाभाविक प्रक्रिया भएको उनले बताए।