मार्जिन कारोबार निर्देशिका २०८२ स्वीकृत: ब्रोकरको पुँजीदेखि लगानीकर्ताको सीमासम्म परिवर्तन

काठमाडौं : नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ। धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८ अनुसार तयार गरिएको यो निर्देशिका २०८२ साल फागुन १ गतेदेखि लागू हुने बोर्डले जनाएको छ। 

निर्देशिकाअनुसार अब मार्जिन कारोबारका लागि निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीको शेयर मात्र योग्य हुनेछन्। कम्तीमा २५ लाख कित्ता सर्वसाधारण शेयर सूचिकृत भएको, चुक्ता पुँजी बराबर वा सोभन्दा बढी नेटवर्थ भएको, पछिल्ला तीन वर्षमध्ये कम्तीमा दुई वर्ष नाफामा रहेको र आईपीओ सूचिकरण भएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको कम्पनीको शेयरमा मात्र मार्जिन कारोबार गर्न पाइनेछ।

मार्जिन सुविधा दिन चाहने धितोपत्र दलाल व्यवसायीको चुक्ता पुँजी कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ। साथै, राफसाफ सदस्यता प्राप्त गरेको र निक्षेप सदस्यसँग सम्बन्धित रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। दलाल व्यवसायीले मार्जिन सुविधा दिनु अघि लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित वित्तीय विवरणसहित धितोपत्र बजारमा निवेदन दिनुपर्नेछ र बजारको सहमति प्राप्त भएपछि मात्र सेवा दिन सकिनेछ।

लगानीकर्तासँग लिइने प्रारम्भिक मार्जिन शेयरको बजार मूल्यको कम्तीमा ३० प्रतिशत हुनुपर्नेछ भने सम्भार मार्जिन न्यूनतम २० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मार्जिनमार्फत खरिद गरिएको शेयरको मूल्यांकन दैनिक रुपमा ‘मार्क टू मार्केट’ प्रणालीअनुसार गरिनेछ। तर शेयरको मूल्य बढेको आधारमा थप ऋण सुविधा दिन पाइने छैन।

यदि शेयरको मूल्य घटेर सम्भार मार्जिन कायम हुन नसकेमा दलाल व्यवसायीले लगानीकर्तालाई मार्जिन कल गर्नुपर्नेछ। तोकिएको समयभित्र आवश्यक मार्जिन कायम नगरेमा दलालले शेयर बिक्री गर्न सक्नेछन्। यस्तो अवस्थामा “ए”, “बी” र “जी” वर्गका सूचिकृत कम्पनीका शेयरलाई ६० प्रतिशत मूल्यांकनका आधारमा धितो राख्न पनि सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्देशिकाले दलाल व्यवसायीलाई आफ्नै स्रोत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण वा शेयरधनी तथा सञ्चालकबाट लिएको असुरक्षित ऋणमार्फत मार्जिन सुविधा दिन अनुमति दिएको छ। तर यस्तो ऋण दलालको नेटवर्थको ४.५ गुणाभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। कुल मार्जिन कारोबार सुविधा दलालको प्रमाणित नेटवर्थको पाँच गुणासम्म मात्र सीमित गरिएको छ।

एक जना ग्राहक र उसको परिवार वा सम्बन्धित संस्थालाई दिइने मार्जिन सुविधा कुल मार्जिन कारोबारको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। साथै लगानी विविधिकरणमा ध्यान दिन दलाल व्यवसायीलाई निर्देश गरिएको छ।

मार्जिन कारोबारका लागि लगानीकर्ताले छुट्टै मार्जिन कारोबार खाता र हितग्राही खाता खोल्नुपर्नेछ। राफसाफका लागि केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीमा विशेष खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। मार्जिन कारोबारको अधिकतम अवधि एक वर्ष तोकिएको छ, जसलाई नवीकरण गर्न सकिनेछ।

दलाल व्यवसायीले मार्जिन कारोबारसम्बन्धी विवरण दैनिक रुपमा धितोपत्र बजारमा र मासिक रुपमा बोर्डमा पेश गर्नुपर्नेछ। साथै, ग्राहकको जोखिम मूल्यांकन, स्पष्ट सम्झौता, गुनासो सुन्ने व्यवस्था र आन्तरिक कार्यप्रकृया निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा समेटिएको छ।

यससँगै यसअघि लागू रहेको ‘मार्जिन कारोबार सम्बन्धी निर्देशन, २०७४’ खारेज गरिएको छ। तर उक्त निर्देशनअनुसार भएका काम कारबाहीलाई नयाँ निर्देशिकाअनुसार भएको मानिने बोर्डले स्पष्ट गरेको छ।