‘ग्रे लिस्ट’ को चुनौतीलाई संयन्त्र सुदृढ गर्ने अवसरका रूपमा लिऔँः गभर्नर  

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, पारदर्शिता र जिम्मेवार व्यवस्थापन कायम राख्न आग्रह गरेका छन्।

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले बैंकिङ प्रणालीको मजबुती र आम नागरिकको विश्वास कायम राख्न नियामक मापदण्डको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

“सुरक्षित, पारदर्शी र दिगो वित्तीय प्रणाली नै मुलुकको आर्थिक विकासको आधार हो,” गभर्नर पौडेलले भने, “यसलाई सुनिश्चित गर्न सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्छ।”

उनले डिजिटल बैंकिङ र आधुनिक वित्तीय प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको सन्दर्भमा जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको बताए। डिजिटल प्रणालीसँगै साइबर जोखिम, अनियमित लेनदेन तथा वित्तीय अपराधको सम्भावना बढेकाले प्रभावकारी निगरानी, बलियो आन्तरिक नियन्त्रण र प्राविधिक तयारी अपरिहार्य भएको उनको भनाइ थियो।

गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा दक्ष मानव संसाधन विकास, कर्मचारी प्रशिक्षण, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढीकरण तथा वित्तीय अपराध रोकथामका उपायहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार संस्थागत प्रणाली सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाइ आम नागरिक र लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्न उनले आग्रह गरे।

उनले वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो प्रणालीको नियमित मूल्याङ्कन गर्न, सम्भावित जोखिमको पहिचान र व्यवस्थापनमा सक्रिय रहन तथा वित्तीय समावेशीकरणलाई ध्यानमा राख्दै सबै वर्गका नागरिकसम्म सेवा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

“पारदर्शिता, जिम्मेवारी र सुरक्षित प्रणाली सुनिश्चित गरेर मात्र वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहक र लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सक्छन्,” उनले भने, “यसले दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व र समावेशी विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ।”

यसैबीच, गभर्नर पौडेलले नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि यसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाम संयन्त्र सुधार गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाम तथा सुपरिवेक्षण विभागद्वारा आयोजित सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादमा वित्तीय सहयोगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनले भने, “यसले हाम्रो आन्तरिक संयन्त्रलाई अझ सुदृढ, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउन प्रेरित गरेको छ ।” भने।

अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी वित्तीय अपराध गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सुपरिवेक्षण संयन्त्रलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताए। “घटना भएपछि प्रतिक्रिया जनाउने होइन, समस्या आउनुअघि नै पूर्वतयारी गर्नुपर्छ,” उनले स्पष्ट पारे।

कानुनी छिद्रको दुरुपयोग गरी हुने वित्तीय अपचलन र अपराधले मुलुकको स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता प्राथमिक क्षेत्रमा खर्च हुनुपर्ने स्रोत रोकथाममा लगाउन बाध्य बनाएको उल्लेख गर्दै यसले सामाजिक तथा वर्गीय विभेदसमेत गहिरो बनाउने खतरा रहेको उनको धारणा थियो।