सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी दुईदिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा सुरु

काठमाडौं : सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी दुईदिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आजदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखाले सम्मेलन आयोजना गरेको हो।

उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले नेपाल हाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको ‘ग्रे–लिस्ट’मा रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका आन्तरिक संयन्त्रलाई अझ सुदृढ, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउन आवश्यक रहेको बताए । 

उनले भने, “ग्रे–लिस्टमा पर्नु चुनौती भए पनि यसले हाम्रो नियामकीय र संस्थागत क्षमतालाई सुदृढ बनाउने अवसर दिएको छ।”

गभर्नर पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अन्य वित्तीय अपराधविरुद्धको लडाइँ कुनै एक संस्थाको प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने स्पष्ट पारे । बैंक, बीमा, पुँजीबजार, सहकारी क्षेत्र तथा सबै सरोकारवाला निकायबीच साझा प्रतिबद्धता र सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको धारणा थियो।

स्वागत मन्तव्य राख्दै बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक दीर्घबहादुर रावलले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा देखिएका जोखिम र चुनौती सम्बोधन गर्न, साथै नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन सम्मेलन महत्वपूर्ण हुने बताए । 

उद्घाटन सत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटी, कार्यकारी निर्देशकहरू तथा विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।

सम्मेलनमा भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र मङ्गोलियाका विषय विज्ञहरूसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय, वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकाय, अनुसन्धान तथा कार्यान्वयनकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्।

सम्मेलनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारणका समसामयिक चुनौती, जोखिम, नियामकीय, सुपरिवेक्षकीय र न्यायिक दृष्टिकोण तथा सम्बद्ध निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि लगायतका विषयमा सघन छलफल हुनेछ।

पहिलो दिन दुई वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिनुका साथै एक विषयमा प्यानल छलफल सम्पन्न भएको छ। दोस्रो दिन तीन कार्यपत्र प्रस्तुति र थप एक प्यानल छलफल हुने कार्यक्रम रहेको छ।

नेपाल एफएटीएफको ग्रे–लिस्टमा परेको वर्तमान सन्दर्भमा कानुनी तथा नीतिगत संरचनाको सबलीकरण, प्रभावकारी कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अनुसरण र संस्थागत क्षमता विकासका लागि सम्मेलन परिणाममुखी हुने अपेक्षा गरिएको छ।