लगानीमैत्री वातावरणका लागि कानुन संशोधनः ५० करोडको सीमा खारेज, अटोमेटिक रुटको कार्यान्वयन

यो कार्यक्रम उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघबीचमा २०७८ साल असार १० गते एउटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

यो ‘मेक इन नेपाल’ स्वदेशी अभियानमा जाने र खासगरी नेपाली उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी सरकार र निजी क्षेत्र सँगसँगै जाने गरी एउटा कार्यक्रम तय गरेका थियौं र यो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो वार्षिक स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमको निरन्तरताको रूपमा अहिलेसम्म हामी सँगसँगै हिडिराखेका छौं।

यो वर्ष पनि हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने क्रममा आज यो ज्यादै महत्वपूर्ण कार्यक्रममा हामी उपस्थित भएका छौं। अब यहाँ वास्तवमा पाँचवटा संक्षिप्त प्रस्तुतीहरू आएका छन्। पहिलो प्रस्तुती त कार्यक्रमको जानकारीको बारेमा थियो। अरु चारवटा बीचका प्रस्तुतीहरूमा हामीले वास्तवमा नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको पैरवी गर्ने सन्दर्भमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण प्रस्तुतीहरू आएका छन्।

यसबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्न पाएका छौं र आज विशेष गरी हामीले सरकारी तर्फबाट प्रस्तुतीहरू नराख्ने भन्ने हिसाबले सबै ऋल्क्ष् लाई नै हामीले छोडेका थियौं। यद्यपि लास्टमा एउटा कार्यक्रम भन्दा छुट्टै एउटा सानो प्रस्तुती आयो स्टार्टअप इकोसिस्टमको सन्दर्भमा। यसले जानकारी प्रदान गर्ने अवसर पनि प्राप्त भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ।

अब विशेष गरी अब म यो सबै प्रश्न उत्तरको रूपमा भन्दा पनि यो कार्यक्रमबाट हामीले खासगरी निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक पैरवीलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र हामीले यस्ता खालका कार्यक्रमहरू मार्फत चाहिँ कसरी चाहिँ सँगसँगै जान सक्छौं र निजी क्षेत्रले सोची राखेका नयाँ नयाँ इनोभेटिभ आइडियाहरूलाई हामीले पोलीसीमा कसरी रिफ्लेक्ट गर्न सक्छौं भन्ने सन्दर्भमा यो निकै नै फलदायी भएको छ।

अब यो फलदायी हुने सन्दर्भमा यही कार्यक्रमहरूकै बीचमा जे जति पैरवीहरूका माध्यमबाट हामीले राय सुझाव सल्लाहहरू प्राप्त गरेका थियौं, त्यसका आधारमा नेपाल सरकारले २०८१ सालमा मात्रै दुई पटक उद्योग क्षेत्रका कानुनहरूलाई संशोधन गर्यो। पहिलो लगानी सम्मेलनका सन्दर्भमा सातवटा कानुनहरू संशोधन भएका थिए।

चारवटा कानुन हाम्रा थिए, तीनवटा कानुन भूमि, वनसँग सम्बन्धित, निकुञ्ज सम्बन्धित कानुन पनि संशोधन भएको थियो। फेरि ८१ सालमै फेरि पनि अपुग भयो  भनेर यी चारवटा हाम्रा कानुनहरूः औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन र कम्पनी ऐनमा संशोधन गरेर निजी क्षेत्रले चाहिँ यहाँ यहाँ चाहिँ अस्ट्याकल छ हैु भनेका कुराहरूलाई वास्तवमा हामीले संशोधन गरेर त्यसलाई निकै नै सहजीकरण, नीतिगत तथा कानुनी सहजीकरण गर्न हामी सफल भएका छौं।

यद्यपि पछिल्लो संशोधनमा वन र भूमिसँग सम्बन्धित कानुनहरू संशोधन हुन अझै पनि बाँकी छ। यसमा हाम्रो प्रयास समन्वयात्मक प्रयास अहिले पनि जारी छ। यसैगरी मन्त्रालय अन्तर्गतका धेरै पुराना कानुनहरू खासगरी खानी ऐन अहिले पनि पुरानो छ। गुणस्तर तथा नापतौल ऐन अहिले पनि पुरानो छ।

खासगरी औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धि कानुन पनि पुरानो थियो। त्यो कानुनलाई हामीले चाहिँ मस्यौदा गरेर नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पनि लिएर सदनमा पनि पुर्याइसकेका छौं। सदनमा त्यो विधेयक विचाराधीन अवस्थामा अहिले रहेको छ। यी थुप्रै कानुनहरू संशोधन गर्दै गर्दा खेरि हामीले केही प्रक्रियागत सरलीकरणमा पनि सँगसँगै काम गरिराखेका छौं।

नीतिगत सहजीकरणका साथसाथै प्रक्रियागत सरलीकरणमा पनि हामी काम गरिराखेका छौं। यसमा विशेष गरी कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयलाई गत सालदेखि हामीले अनलाइन मोडमा संचालन गरिसकेका छौं। उद्योग प्रशासनलाई र वाणिज्य प्रशासनलाई पनि अनलाइनमा लाने गरी अहिले अन्तिम तयारी भइराखेको छ।

उद्योग प्रशासनका केही कामहरू विशेष गरी विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित कामहरू चाहिँ हामीले अनलाइनमा गरी पनि सकेका छौं। अहिले त्यो अन्तर्गत विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित अटोमेटिक रुपबाट लगानी प्रस्ताव पर्न सक्ने गरी हामीले त्यो सुरु गरिसकेका छौं। यसमा ५० करोडसम्मको एउटा स्ल्याब राखिएको थियो, त्यो स्ल्याबलाई पनि भर्खरै नेपाल सरकारले निर्णय गरेर हटाइसकेको छ ।

अब जति पनि विदेशी लगानी प्रस्ताव पर्नका लागि उद्योग विभागमा आइरहनु पर्दैन। जहाँसुकै बसेर प्रस्ताव गर्न सकिन्छ र त्यसमा चाहिँ अटो भेरिफिकेसन भएर लेटर पनि स्वीकृत पत्र पनि अटोमेटिक रुपमै जेनेरेट हुने भएकाले त्यसको नामै हामीले अटोमेटिक रुट भनेर राखेका छौं। र त्यसमा केही मिनिमम स्ल्याबहरू त छ, त्यो मिनिमम स्ल्याब २ करोड सम्मको स्ल्याब हामीले राखेका छौं तर आईसीटीसँग जोडिएका केही चाहिँ स्टार्टअपहरूमा लगानी ल्याउने हो भने त्यो स्ल्याब छैन। त्यहाँ जिरो स्ल्याब छ। जति पनि ल्याउन पाउने गरी त्यसलाई यसरी अगाडि बढाइएको स्थिति छ।

हामीले यो स्टार्टअप इकोसिस्टममा खासगरी ‘जेनजी’ पुस्तालाई जोड्ने गरी ०८२/८३ को चालु आर्थिक वर्षको बजेटकै क्रममा हामीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘जेनजी’ शब्द त्यहाँ राखेको थियो। पछि जेनजी मुभमेन्ट पनि भयो। जेनजी शब्द हामीले त्यहाँ त्यतिखेरै राखेका थियौं र त्यसलाई चाहिँ युवा पुस्तालाई स्टार्टअप इकोसिस्टममा जोड्ने र आन्टरप्रेनरशिप डेभलपमेन्टमा चाहिँ म्यासिभली काम गर्ने भनेर हामी लागेका थियौं।

यसमा सरकार, निजी क्षेत्र र एकेडेमियालाई पनि जोडेर इनोभेसन सर्भिसहरू उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयका कार्यक्रमहरूलाई उद्यमशीलता विकासमा फोकस गरेर ल्याउनु पर्ने भनेर नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एकदम चाहिँ स्पष्ट साथ लेखिएको पनि थियो। सोही अनुसार कार्यक्रमहरू यो वर्षको डेभलप भएका छन्। सोही कार्यक्रमकै एउटा संक्षिप्त रुपमा हामी यहाँ आइराखेका छौं।

र आजको यो चाहिँ कार्यक्रम जुन हिसाबले प्रस्तुतीकरणहरू भएका छन्, यो प्रस्तुतीकरणले हामीलाई अबको पोलिसी, इन्डस्ट्रियल पोलिसी डेभलपमेन्ट गर्ने सन्दर्भमा निकै राम्रा सुझावहरू आज पनि प्राप्त भएका छन्। यी सुझावहरूलाई लिएर हामी आगामी दिनमा चाहिँ थप सुधारका प्रयासहरू पनि हामी जारी राख्ने छौं। त्यसै गरी अहिले हामीले वास्तवमा सेजमा पहिला भएको भाडा दरमा निकै नै कटौती गरेर ३० रुपैयाँबाट ५ रुपैयाँ प्रति वर्गमिटर कायम गरिसकेका छौं।

अब औद्योगिक क्षेत्रका प्लटहरू लगभग सबै हामीले डेभलप गरेका प्लटहरू पनि अहिले चाहिँ प्याक भइसकेको स्थिति छ। र सेजका बन्न बाँकी प्लटहरू पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा बनाउने भनेर हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि साथसाथै लिएर हिड्ने गरी यसलाई पनि वास्तवमा हामीले अगाडि बढाइराखेका छौं। जे जति अब नेपाल सरकारले कानुनमा खासगरी उद्योग वाणिज्य आपूर्ति क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा हामीले छुट सुविधा र सहुलियतको व्यवस्थाहरू गर्यौं।

विशेष गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा गर्यौं। त्यसैगरी विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनमा गर्यौं। त्यहाँ जे जति भनिएका छुट सुविधा र सहुलियतहरूका कुराहरूलाई अन्य कानुनहरूमा चाहिँ तदनुरुप तादात्म्यता हुन नसक्दा खेरि खासगरी करसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा तादात्म्यता हुन नसक्दा खेरि निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म पनि त्यो प्रश्नलाई हामी माझ राखिनैरहनु भएको छ। अघिको प्रस्तुतिमा ती कुराहरू आएका थिए।

हामीले हेर्छौं हाम्रा मित्र राष्ट्र इन्डिया, चाइनामा धेरै नै इन्सेन्टिभाइज गरेका उदाहरणहरू छन्। हामीले केही नै गर्न नसकेको अवस्था छ । केही गर्न नसकेको अवस्थाको एउटा मात्रै यहाँ मुख्य सचिवज्यू र विशेष गरी राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिव पनि यही भएको हिसाबले म एउटा के कुरा राख्न चाहन्छु भने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय जुन आर्थिक क्षेत्रको एउटा मेरुदण्डको मन्त्रालयको रुपमा रहेको छ, यो मन्त्रालयलाई अहिले प्राप्त वार्षिक बजेटको सिलिङ भनेको १०० रुपैयाँमा ४५ पैसा रहेछ। 

०.४५ प्रतिशत बजेट यो मन्त्रालयलाई सिलिङमा छुट्याइएको छ, जुन कि त्यसको ७० प्रतिशत चाहिँ चालु खर्चमा गइराखेको छ र ३० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्चमा हामीले लाउन सकेका छौं। र त्यहीबाट हामीले सबै यो इन्सेन्टिभाइज गर्नुपर्ने देखि लिएर सबै गर्नुपर्ने कुराहरू छ जुन कि इम्पोसिबल नै भन्छु म चाहिँ।

यसलाई हामीले आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा हुने बेलामा पनि एटलिस्ट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ चाहिँ २ प्रतिशत पुर्याइदिनु पर्यो भनेर भनेका थियौं । २ प्रतिशत बजेट भएको भए १९ अर्ब ८० करोड हुनेवाला थियो जुन अहिले हामी ४ अर्बको हाराहारीमा छौं। त्यो भएको भए निजी क्षेत्रको औद्योगिक विकासका लागि हामी केही सपोर्टका कामहरू गर्न सक्ने थियौं। जसले यहाँ जुन कुरा उठिराखेको छ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरलाई इन्सेन्टिभाइज गर्न सक्ने कुराहरू, ती कुराहरू हामी अगाडि बढाउन सक्थ्यौं।

यद्यपि अब हामीले पोलीसी ट्रान्सफर्मेसन गरेर विगतमा निर्यातमा नगद अनुदान भन्ने जुन कार्यक्रम अगाडि बढाइएको थियो केही वर्ष अगाडि देखि राष्ट्र बैंक मार्फत भुक्तानी हुने गरी । 

अब त्यो मोडालिटीलाई हामीले ट्रान्सफर्म गरेर अहिले चालु आर्थिक वर्ष देखि उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रममा जाने भनेर कार्यविधि अहिले हामी बनाइराखेका छौं। प्रोडक्सन लिंक इन्सेन्टिभ्समा जाने भनेर। अब त्यो कार्यविधि चाहिँ स्वीकृत भएपछि यो वर्ष बजेट राखिएको बजेटलाई हामी त्यसलाई सूचना मार्फत अगाडि बढाउँछौं। र यसमा हामीले खासगरी निर्यातलाई मात्रै होइन कि उत्पादनको अभिवृद्धिलाई हेरेर इन्सेन्टिभाइज गर्ने मोडालिटीमा अब जान खोजिराखेका छौं।

अब निर्यातलाई हामीले केही थोरै अंक मात्रै यहाँनेरी राखिराखेका छौं। पहिला चाहिँ निर्यातले मात्रै पाउने गरी त्यो आएको थियो। यो पोलीसी ट्रान्सफर्मेसनमा पनि हामी लागि राखेका छौं। र त्यसैगरी एलडीसी ग्रयाजुएसनको सन्दर्भमा अघि धेरै नै राम्रा कुराहरू आइराखेको छ। 

पछिल्लो चरणमा युएसए र हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूसँग गरेको ट्रेडको सम्झौताहरूमा जे जति कुराहरू आएका छन्, ती कुराहरूले पनि असर पार्ने छदैछ जुन उहाँहरूले उल्लेख गर्नुभयो। यद्यपि यो क्रस कटिङ इस्यु छ । एलडीसी ग्रयाजुएसनमा धेरै मन्त्रालयहरूले धेरै आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएका मन्त्रालयहरूले यो काम गरिराख्नु भएको छ। 

हामीले २०२६ को नोभेम्बरमा एलडीसी ग्रयाजुएसन पश्चात भोग्नु पर्ने समस्याहरूलाई अहिले नै मिटिगेसन गर्ने रणनीतिहरू विभिन्न मन्त्रालयले तयार गरिराखेको स्थिति छ। हाम्रो मन्त्रालयले पनि तयार गरेको छ। अब त्यो अनुसार काम गर्नुपर्ने र यसले पनि केही लगानी एक्सपेक्ट गरिराखेको छ। त्यो लगानीलाई पनि अब हामीले बजेटमार्फत त्यसलाई फुलफिल गरेर जानु पर्ने स्थिति छ । (उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले नेपाल उद्योग परिसंघको ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ कार्यक्रममा राखेको विचार)