राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा तीन वाणिज्य बैंक, एनआईसी एशियाका अध्यक्ष र तत्कालिन सीईओलाई जरिवाना

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा तीन वाणिज्य बैंकलाई नियामकीय कारबाही गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले निर्देशन उल्लंघन, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अपुग, तथा कर्जासम्बन्धी प्रावधानको पूर्ण पालना नगरेको भन्दै एनआईसी एशिया, ग्लोबल आईएमई र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकलाई कारबाही गरेको हो । 

एन आई सी एशिया बैंकलाई जरिवाना

राष्ट्र बैंकका अनुसार एन आई सी एशिया बैंकले केन्द्रीय बैंकबाट जारी निर्देशन बारम्बार उल्लंघन गर्दै वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको पाइएको छ।

लिखित आदेशको समेत पालना नगरेपछि बैंकका तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाल र तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन कुमार न्यौपानेलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (दोश्रो संशोधन २०७३ सहित) को दफा १०० उपदफा २(ग) बमोजिम जनही दुई लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना गरिएको छ।

ग्लोबल आइएमई बैंकका सीईओ सचेत

ग्लोबल आइएमई बैंकको २०८२ सालको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

निरीक्षणका क्रममा एकीकृत निर्देशन २०८१ (नं. २/०८१) अनुसार पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको, कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना सम्बन्धी प्रावधान पूर्ण रूपमा पालना नगरेको पाइएको थियो।

साथै, कोर बैंकिङ सफ्टवेयरमा चुक्ता भइसकेको कर्जालाई पुरानै भ्यालु डाटा राखी पुनः सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था रहेको भेटिएको जनाइएको छ। उक्त आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० उपदफा (२) (क) बमोजिम सीईओलाई सचेत गराइएको हो।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक पनि कारबाहीमा

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले पनि विभिन्न नियामकीय निर्देशनको पूर्ण अनुपालना नगरेको पाइएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार इ.प्रा. निर्देशन नं. २/०८१ को बुँदा ३ (ज) अनुसार कर्जासम्बन्धी कागजातमा ग्राहकको सहिछाप नगराई तथा सुरक्षणले धान्न नसक्नेभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको भेटिएको छ।

त्यस्तै, इ.प्रा. निर्देशन नं १५/०८१ को बुँदा ३ (७) विपरीत एउटै प्रकृतिका कर्जामा ब्याजदर अन्तर दुई प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी राखिएको पाइएको छ।
चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ का बुँदा ८.५ र १०.१२ को पूर्ण पालना नगरी त्रैमासको अन्तिम महिनामा नयाँ अल्पकालीन कर्जा प्रवाह गरी त्यसलाई कर्जा असुलीमा प्रयोग गरिएको समेत उल्लेख छ।

यी कैफियतका आधारमा बैंकको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० उपदफा (२) (क) बमोजिम सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।