फेकोफनकाे १५ बुँदे घोषणापत्रः तेहेरो कर अन्त्यदेखि जलवायु वित्तको बजेट स्थानीय तहमा पुर्याउनुपर्ने अडान

काठमाडौं : सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) को संघीय कार्यसमितिको आठौं बैठक सौराहा, चितवनमा सम्पन्न भएको छ। बैठकले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सहभागी सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई वनमाथि समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता आफ्नो घोषणापत्रमा समेट्न आग्रह गर्दै १५ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।

बैठकले निर्वाचनका क्रममा हुन सक्ने वन अतिक्रमण र वन विनाश रोक्न सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूलाई सचेत रहन आह्वान गरेको छ। साथै, वन क्षेत्रमा कानुन निर्माण प्रक्रियामा स्वार्थ समूहको हस्तक्षेप, सामुदायिक वनमा लगाइएको तेहेरो कर, पर्यापर्यटन र उद्यमशीलताको अवसर तथा चुनौती, स्वदेशी काठमा आत्मनिर्भरता, भौतिक पूर्वाधार विस्तारको प्रभाव, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व, लैङ्गिक समानता र युवा नेतृत्वको सुनिश्चितता लगायतका विषयमा गम्भीर छलफल भएको महासंघले जनाएको छ।

घोषणापत्रमार्फत महासंघले प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा लगाउँदै आएको तेहेरो कर तत्काल हटाउन माग गरेको छ। त्यस्तै, सामुदायिक वन मर्ज गर्न दिइँदै आएको दबाब रोक्न, वन नियमावली २०७९ तथा प्रदेशका ऐन–नियमहरू संघीय वन ऐन २०७६ अनुरूप संशोधन गर्न, र सामुदायिक वन क्षेत्रमा जलविद्युत, केवलकार, होटल–रिसोर्ट तथा खानी उत्खननजस्ता गतिविधि रोक्न सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ।

वन्यजन्तु आक्रमणबाट हुने मानवीय तथा आर्थिक क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी व्यवस्थापन, राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सबै तहका सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। साथै, वन डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउन र प्रभावितलाई उचित राहत दिन माग गरिएको छ।

महासंघले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति तथा कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार जलवायु वित्तको कम्तिमा ८० प्रतिशत रकम स्थानीय समुदायमा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। जलवायु वित्तको दुरुपयोग रोक्दै १०० प्रतिशत रकम उपभोक्ता समूहको निर्णयअनुसार खर्च गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार र दातृ निकायसँग आग्रह गरिएको छ।

 बैठकले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ खारेज गरी समुदायमैत्री कानुन निर्माण गर्न तथा मध्यवर्ती सामुदायिक वनलाई पूर्ण सामुदायिक वनमा रूपान्तरण गर्न माग गरेको छ। जैविक विविधता संरक्षणका नाममा थप संरक्षित क्षेत्र घोषणा नगरी सामुदायिक वनकै माध्यमबाट संरक्षण कार्य अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

महासंघले आफ्ना सबै संरचनामा लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण र युवा नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। युवामार्फत सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापन गर्दै स्वदेशमै रोजगारी र जीविकोपार्जनका अवसर सिर्जना गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले सामुदायिक वन अभियानलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि कदमविरुद्ध एकजुट हुन देशभरका उपभोक्ता समूहलाई आह्वान गरेका छन्। बैठकले सामुदायिक वन क्षेत्र व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सरकार, भूमिसम्बन्धी आयोग र स्थानीय तहसँग विशेष आग्रह पनि गरेको छ।

बैठकले सामुदायिक वनको संरक्षण, समुदायको अधिकार र दिगो विकास सुनिश्चित गर्ने दिशामा सबै सरोकारवालालाई सहकार्यका लागि आह्वान गर्दै घोषणापत्र जारी गरेको जनाएको छ।

यस्तो छ महासंघको १५ बुँदे घोषणापत्र 

१. प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग लिएका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुले वनमाथिको समुदायको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि आ-आफ्नो घोषणापत्र वा प्रतिवद्धतापत्रहरुमा सामुदायिक वन अभियानलाई उच्च महत्व दिनका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु समक्ष हार्दिक आव्हान गर्दछौं । 

२. निर्वाचनका क्रममा हुन सक्ने वन अक्रिमण तथा वन विनास रोक्नका लागि सबै सामुदायिक वन उपभोक्ताहरु सचेत रहनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदछौ । 

३. वन्यजन्तुको आक्रमणका कारण मानवीय धनजनको ठुलो क्षति भएको हुँदा वन्यजन्तुको पालन, वेचविखन र व्यवस्थापन गरी राहत र उचित क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर्दै वन्यजन्तुबाट हुने आंतंक तत्काल बन्द गर्न सबै तहका सरकार समक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछौ ।
 
४. सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको सबै संरचनाहरुमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सहितको युवा नेतृत्व सुनिश्चितता गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै यसका लागि सामुदायिक वनमा कार्यरत सबै युवा समुदायहरु क्रियाशिल हुन र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट युवा केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्नका लागि आव्हान गर्दछौ । 

५. नेपालको संविधान र संघीय कानून विपरित हुनेगरी प्रदेश सरकारहरुले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा लगाउँदै आएको तेहेरो कर तत्काल हटाउन माग गर्दछौ । 

६. नेपालको सामुदायिक वन स–साना समूहले आफ्नो समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रथाजनित अभ्यासका आधारमा व्यवस्थापन गर्दै आएको अवस्थामा केही व्यक्तिहरुले काठ व्यापार तथा आर्थिक स्वार्थ र प्राविधिक पक्षलाई मात्र हेरी सामुदायिक वनहरु मर्ज गर्न दवाव दिएको देखिएको र उक्त कार्य सामुदायिक वनको भावना विपरित भएकोले सामुदायिक वन मर्ज गर्न दवाव दिनेगरी भए गरिएका कार्यहरु तत्काल रोक्नका लागि नेपाल सरकार र वन कार्यालयहरु समक्ष जोडदार माग गर्दछौ ।

७. सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन विकास गर्ने कार्यमा स्थानीय तहबाट सृजना हुँदै आएका हस्तक्षेपकारी कार्यप्रति यस महासंघको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यसैले सामुदायिक वनका कार्ययोजना तर्जुमाका क्रममा स्थानीय तहसँग गरिने परामर्श, सामुदायिक वनको वन पैदावार संकलन सम्बन्धी योजना कार्यान्वयन र सामुदायिक वनमा आधारित पर्यापर्यटनका कार्यहरुमा स्थानीय तहबाट अवरोध सृजना नगरी सहयोग र सहकार्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । 

८. वन नियमावली २०७९ मा गरिएका विभिन्न व्यवस्थाहरु र प्रदेशका वन ऐन, नियमावली र आर्थिक ऐनमा गरिएका व्यवस्थाहरु संघीय वन ऐन २०७६ सँग बाझिएका र उक्त बाझिएका व्यवस्थाहरु सामुदायिक वन अभियानलाई अवरोध गर्ने किसिमका भएकोले यस महासंघबाट संघीय वन नियमावली २०७९ लगायत प्रदेश ऐन, नियमहरु तत्काल संशोधन गर्नका लागि पेश गरेका सुझावका आधारमा बाझिएका कानूनहरु सुधार गर्नका लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं । 

९. सामुदायिक वन क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पर्नेगरी जलविद्युत आयोजना र सिमित सभ्रान्त वर्गहरुका लागि केवलकार र होटल तथा रिर्सोट स्थापना गर्ने र खानी उत्खनन् गर्ने जस्ता कार्यहरु भईरहेकोले उक्त कार्यहरु रोकी वन लगायतका प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय समुदायको अधिकार खोस्ने खालका कार्यहरु तत्काल बन्द गर्न आव्हान गर्दछौं ।  

१०. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ तत्काल खारेज गरी समूदाय मैत्री ऐन वनाउन र मध्यवर्ति सामुदायिक वनहरुलाई सामुदायिक वनमा रुपान्तरण गर्न हार्दिक आव्हान गर्दछौं । 

११. जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति तथा कानूनहरुमा जलवायु वित्तका रुपमा प्राप्त रकमको कम्तिमा ८० प्रतिशत रकम स्थानीय समुदायमा प्रवाह गरिने व्यवस्था गरिएको भएपनि उक्त व्यवस्थाको वेवास्ता गरी नेपाल सरकार लगायत जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा सहयोग गर्ने दातृ निकायहरुले समेत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लगायतका स्थानीय समुदाय मार्फत जलवायु वित्त परिचालन नगरी सरोकार नै नभएका सरकारी निकाय र नाफामूलक क्षेत्रलाई हावी गराउने गरी जलवायु वित्तको दुरुपयोग गर्ने कार्य गरिदै आएकोले तत्काल उक्त कार्य रोकी जलवायु वित्तको १०० प्रतिशत रकम सोही प्रयोजनमा उपभोक्ता समूहको निर्णय अनुसार खर्च गर्न पाउने हक सुरक्षीत गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई उपलब्ध गराउनका लागि सबै तहका सरकार र दातृ निकाय समक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछौं । 

१२. जैविक विविधता महासन्धी १९९२ र सो अन्तर्गका पक्षराष्ट्रको सम्मेलनहरुले सामुदायिक वनलाई पनि संरक्षणका प्रभावकारी उपाय (इभ्ऋः) को रुपमा मान्यता दिने निर्णय गरेकोले नेपालमा इभ्ऋः को नाममा र सोको गलत व्याख्या गरी कुनै पनि नाम गरेका थप संरक्षित क्षेत्रहरु घोषणा नगरी सामुदायिक वनका माध्यमबाट नै जैविक विविधता संरक्षण गर्ने कार्यमा प्रतिवद्ध हुन नेपाल सरकार समक्ष आव्हान गर्दै दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण गर्ने कार्य सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मार्फत गरिने छ भनी संयुक्त राष्ट्रसघ समक्ष नेपालले पेश गरेको प्रतिवद्धता स्मरण गराउँदै उक्त प्रतिवद्धताबाट विचलित नहुन आग्रह गर्दछौं।  

१३. विगतमा वन नियमावली २०७९ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको साधारण सभाको सहमति बिना सामुदायिक वनमा कुनै पनि किसिमका विकास आयोजनाका लागि भौतिक संरचना बनाउन नपाईने व्यवस्था गरिएकोमा स्वार्थ समूहको दवावमा वन नियमावली संशोधन गरी उपभोक्ता समूहको कार्यसमितिको निर्णयका आधारमा सामुदायिक वनमा विकास आयोजनाका नाममा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचाना बनाउन पाउने व्यवस्था गरिएकोले सामुदायिक वनमा स्वार्थ समूहबाट झनै दवाव सृजना हुने भएकोले साधारण सभाको निर्णय विना कुनैपनि सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न नदिने गरी स्थापित भएको सामुदायिक मूल्यमान्यतामा अडिग रहनका लागि देशभरका सम्पूर्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहरुमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं । 

१४. सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वर्षौदेखि संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आएका सामुदायिक वन क्षेत्रहरु नापजाँच गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रवृत्ति बढदै गएकोले यसरी सामुदायिक वन क्षेत्रहरु व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने कार्य तत्काल रोक्नका लागि नेपाल सरकार, भूमिसम्बन्धी आयोग र स्थानीय तह समक्ष विशेष आव्हान गर्दछौं । 

१५. सुख्खा मौसमका कारण वन डढेलोवाट ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति हुने भएको हुँदा सामुदायिक वनलाई सचेत रहन आग्ह गर्दै आगलागि नियन्त्रणका लागि उचित सामाग्री सामुदायिक वन सम्म पुर्याउने घाईते वा मृत्यु भएकाहरुलाई उचित राहात र क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गर्नको लागि सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौ ।