भादगाउँ रिसोर्ट अब पाँचतारे ‘हेरिटेज होटल’ बन्दै : एक वर्षमा ८.५ करोडको व्यापार, नाफामा उल्लेख्य सुधार

काठमाडौं : होटल भादगाउँ एण्ड रिसोर्ट पब्लिक लिमिटेड पाँचतारे हेरिटेज होटलमा स्तरोन्नति हुने भएको छ। भक्तपुरमा सञ्चालनमा रहेको यस रिसोर्टलाई विस्तार गर्दै १०४ कोठासहितको आधुनिक सुविधा सम्पन्न होटल बनाउने योजना अघि बढाइएको हो । 

Sponsored Advertisement

हाल ४३ कोठामा सीमित रहेको रिसोर्टलाई विस्तार गरी नयाँ कोठा निर्माण, पुराना कोठाको स्तरोन्नति, क्यासिनो, फिटनेस सेन्टर, बैंक्वेट हल, अडिटोरियम तथा कन्फरेन्स हलजस्ता सुविधा थपिनेछन्। परियोजना सम्पन्न भएपछि होटलले उच्चस्तरीय पर्यटक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई लक्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

केयर रेटिङ नेपालले कम्पनीलाई ‘बीबी माइनस’ रेटिङ प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्छ। रेटिङले विशेषगरी विस्तार परियोजनासँग सम्बन्धित कार्यान्वयन जोखिमलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ।

विस्तार लागत कम्पनीको हालको नेटवर्थभन्दा उच्च रहेकाले लागत वृद्धि, परियोजना ढिलाइ तथा बजार मागमा अनिश्चितता प्रमुख जोखिमका रूपमा देखिएका छन्। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको फ्लोटिङ ब्याजदर प्रणालीका कारण ब्याजदरमा हुने उतारचढावले कम्पनीको लागत र नाफामा असर पार्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। 

सन् २०२५ मा कम्पनीले आठ करोड ५० लाखको व्यापार गरेको छ । कम्पनीले सन् २०२४ मा ६ करोड ३० लाख र सज् २०२३ मा ५ करोडको व्यापार गरेको थियो ।

कम्पनीको आम्दानीमध्ये ४० प्रतिशत खाद्य तथा पेय पदार्थबाट र ३५ प्रतिशत  कोठा भाडाबाट आउने गरेको छ । यद्यपि, होटलको औसत अकुपेन्सी दर करिब ३६ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ।

व्यापारसँगै होटलको सञ्चालन नाफा मार्जिन पनि ३६.४० प्रतिशतबाट बढेर ४०.२१ प्रतिशत पुगेको छ भने खुद नाफा एक करोड ४० लाख रुपैयाँ नगद प्रवाह दुई करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

यद्यपी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको फ्लोटिङ ब्याजदर प्रणालीका कारण ब्याजदरमा हुने उतारचढावले कम्पनीको लागत र नाफामा असर पर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

कम्पनी अध्यक्ष नवल किशोर राजभण्डारी तथा प्रबन्ध निर्देशक निहाल राजभण्डारीको नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको छ।

यसैबीच, सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै “पर्यटन दशक” घोषणा गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा होटल तथा रिसोर्ट क्षेत्रमा कर छुटको व्यवस्था गरिएकोले यस्ता परियोजनालाई थप प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।