मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा: चालु पुँजी कर्जामा सुधार, चेकमार्फत हुने कारोबार घटाइने

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। 

समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले विद्यमान नीतिगत स्थिरतालाई कायम राख्दै उत्पादनमूलक क्षेत्र, प्रविधि र वित्तीय प्रणाली सुदृढीकरणतर्फ नयाँ पहलहरू अघि सारेको छ।

समीक्षाअनुसार ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात तथा वैधानिक तरलता अनुपात सम्बन्धी हालको व्यवस्था यथावत् राखिएको छ। तर, कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ अभिमुख गराउन क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरा विस्तार गरिएको छ। 

यसअन्तर्गत कृषि, ऊर्जा र साना तथा मझौला उद्यमसँगै पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई पनि समावेश गरिने भएको छ।

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा महत्वपूर्ण संशोधन गरिएको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय अवस्थाको विश्लेषणका आधारमा स्थायी कार्यशील पुँजीको अवधि निर्धारण गर्न सक्नेछन्। साथै, कर्जा उपयोग अनुशासन कडाइ गर्दै वर्षमा कम्तीमा ७ दिन कर्जा बक्यौता ३० प्रतिशतभन्दा कममा झार्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरिने भएको छ। 

पूर्वाधार विकासका कारण प्रभावित उद्यमलाई राहत दिन महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारबाट विस्थापित व्यवसायहरूका लागि विशेष कर्जा पुनर्संरचना सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । यस्तो कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याजदरमा २०८३ असार मसान्तसम्म पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै वित्तीय बजारमा लचिलोपन बढाउन नन्डेलिभरेबल फरवार्ड कारोबारमा प्राथमिक पुँजीको सीमा २५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याइने भएको छ।

राष्ट्र बैंकले प्रविधि र डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी आकर्षित गर्न डेटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स र कृत्रिम बुद्धिमत्ता  सम्बन्धी परियोजनामा विदेशी लगानी सहजीकरण गरिने जनाएको छ । साथै, यस्ता क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहवित्तीयकरणलाई पनि प्रोत्साहन गरिने नीति लिइएको छ।

विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई थप विस्तार गर्दै चेकमार्फत हुने कारोबार क्रमशः घटाउने रणनीति पनि समीक्षामा समेटिएको छ।

त्यस्तै, अस्थायी कठिनाइमा परेका ऋणीलाई राहत दिने उद्देश्यले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने अवस्थालाई आधार मानेर कालोसूचीमा नराख्ने तथा उचित कारण प्रस्तुत गरेमा ६ महिनासम्म कालोसूचीबाट हटाएर पुनः कर्जा व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।

साथै, नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०८२/८३–२०८६/८७) अन्तर्गत राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ।